लोकतन्त्रप्रति अनास्था सिर्जना गर्नु तथा ‘धर्मलाई अफिम’ मान्नु संसारभरका कम्युनिस्टहरूको ‘धर्म’ हो । नेपालमा पनि कम्युनिस्ट सरकारले यो ‘धर्म’ पालनाको प्रयास पटकपटक गर्दै आएको छ । यसअघि माओवादीले त्यस्तो कदम चाल्दा तीव्र विरोध जनाउने तत्कालीन नेकपा एमाले हाल सत्ताको नेतृत्वमा रह“दा त्यही बाटो अख्तियार गरेकोमा जनताले उनीहरूको दुष्चेष्टालाई रातारात विफल पारिदिएका छन् ।

जनतालाई झुक्याएर चुनावमा दुई तिहाइ मत हासिल गरेको र त्यही सफलताको दम्भमा छाडा ढंगले निरकुंशतन्त्र चलाउन खोजेको सरकारलाई जनताले निरंकुश राजतन्त्रकै कोटीमा राखेर पछाडि हट्न बाध्य तुल्याएका छन् । देशभरि उर्लिंदो आक्रोशलाई राजधानीका जनताले सडकमा पोखेपछि अत्तालिएको सरकार अन्ततः गुठीसम्बन्धी विधयेक फिर्ता लिन बाध्य भयो भने अन्य संविधानविरोधी कदमहरूबाट पनि पछाडि हट्न बाध्य हुने स्थिति बनेको छ ।

प्रसंग गुठीसम्बन्धी कानुनहरूलाई एकीकृत र संशोधन गर्न सरकारले बनाएको विधेयकको हो । सो विधेयकमा रहेका प्रावधानहरू नेपालको मौलिक धर्म, संस्कृति र परम्पराका विरुद्ध थिए । खासगरी नागरिकको व्यक्तिगत लगानीमा संरक्षित भई आएका निजी गुठीको नाममा रहेका सम्पत्ति प्राधिकरणका नाममा राष्ट्रियकरण गर्ने र मोही विवादका नाममा भूमाफियालाई दिने तयारी सरकारले गरेको थियो ।

राष्ट्रियसभामा सो विधेयक दर्ता भए पनि छलफल सुरु भएको थिएन । तर सञ्चारमाध्यमबाट सो विधेयकका विवादित प्रावधानहरू सार्वजनिक भएपछि हरेक क्षेत्रबाट असन्तुष्टिका स्वरहरू गुञ्जिन थाले । सरकारले गुठी व्यवस्था नै धरापमा पार्ने मात्रै होइन, गुठी विरोधी कानुन बनाउनुलाई ‘सामन्तवादविरुद्धको लडाइँ’ का रूपमा व्याख्या ग¥यो ।

देशभर रहेका गुठीहरूलाई ‘सामन्तवाद’ को अवशेषका रूपमा व्याख्या गरेपछि सरकारको आलोचना अझ तीव्र भयो । जन्मदेखि मृत्युसम्मका हरेक कर्म गुठीसँगै जोडिने काठमाडौंको नेवार समुदायको भावनामा सरकारले ठेस पु¥याएको थियो । काठमाडौं बाहिरका गुठीहरूको नाममा रहेका जग्गा नीतिगत अराजकता सिर्जना गरी भूमाफियाहरूलाई वितरण गर्नु सरकारको योजना रहेको प्रस्तावित विधेयकको पानापानामा देख्न सकिन्छ ।

यही कारण देशभरका गुठियारहरू आन्दोलित भए । युरोपको घुमघाम सकेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली स्वदेश फर्किएका मात्रै थिए, गुठी विधेयकको आन्दोलन उत्कर्षमा पुगिसकेको थियो ।

पार्टीभित्रै ओलीको आलोचना सुरु भएको थियो भने मुख्य विपक्षी दल कांग्रेसले सदन र सडक दुवैतिर विरोध कायम राखेको थियो । कुनैबेला विधेयक जस्ताको तस्तै पारित हुन्छ भनी दाबी गर्ने भूमिसुधार मन्त्री पदमा अर्याल अन्ततः गलिन् । मंगलबार पत्रकार सम्मेलन गरेर उनले विधेयक फिर्ता लिने घोषणा गरिन् ।

दुई तिहाइ बहुमत समृद्धि र सुशासनका लागि उपयोग हुन्छ भने नागरिक अपेक्षा हो । यद्यपि सरकारका हरेक काम कारबाही जनविरोधी सावित भएका छन् । संसद्मा दर्ता भएका सबैजसो विधेयकमा सरोकारवालाको आपत्ति छ । समाजका हरेक तप्कालाई असन्तुष्ट बनाउने गरी सरकारले कानुन बनाइरहेको छ । गुठी विधेयक पछिल्लो उदाहरण मात्रै हो ।

सरकारले प्रस्ताव गरेको मिडिया काउन्सिल विधेयक फिर्ताको माग गर्दै देशभरका पत्रकार दुई महिनादेखि आन्दोलनमा छन् । प्रस्तावित मानव अधिकार आयोगसम्बन्धी विधेयकप्रति आयोग र मानव अधिकारकर्मीहरू नै असन्तुष्ट छन् । राष्ट्रिय सुरक्षासम्बन्धी विवादित विधेयकका कारण सरकारसँग नेपाली सेनाको उच्च नेतृत्व नै असन्तुष्ट छ ।

सूचना प्रविधिसम्बन्धी विधेयकका प्रावधानहरू मौलिक अधिकारविरुद्ध रहेको भन्दै असन्तुष्टि यथावत् छन् । प्रस्ताविक सामाजिक संस्था ऐनविरुद्ध गैरसरकारी संस्थाहरू आन्दोलित नै छन् । यसरी एकपछि अर्को गर्दै विवादित कानुन बनाउन सरकार उद्यत् देखिन्छ । यसका पछाडि दुई तिहाइको दम्भ र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको हठी स्वभाव मुख्य कारण रहेका छन् ।

आफूबाहेक सबैलाई ‘निम्छरो’ देख्ने प्रधानमन्त्री ओली गुठी विधेयकमा भने गलेका छन् । मंगलबार सरकारले गुठी विधेयक फिर्ता लिने घोषणा गरेपछि पनि बुधबार काठमाडौंमा विशाल प्रदर्शन भयो । जनआन्दोलनको झल्को दिनेगरी हजारौं जनता माइतीघरमा भेला भएर सरकारको विरोध गरे ।

अधिनायकवादतर्फ अग्रसर रहेको सरकारले परम्पराविरुद्ध धावा बोलेको प्रदर्शनकारीहरूको आरोप थियो । आन्दोलनको सुरुआतमै चरम दमन गरेको सरकारले यातायात आवागमन अवरोध गरेका कारण बल प्रयोग गर्नुपरेको दाबी गरेको थियो । मंगलबारको प्रदर्शनमा यातायात स्वतः ठप्प रह्यो । माइतीघर मण्डलामा नअटेर सडकभर उभिएका नागरिकहरूको एउटै उद्देश्य थियो, सरकारको खबरदारी गर्नु ।

त्यस्तो खबरदारी गुठी विधेयकका लागि मात्रै नभई भविष्यमा अरू कानुन बनाउँदा पनि विचार गर्नुपर्छ भन्नेमा केन्द्रित थियो । गुठियारहरूको आन्दोलन अझैं सकिएको छैन । पत्रकार सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री ओलीले बोलेका अभिव्यक्तिप्रति उनीहरूको असन्तुष्टि छ । ओलीले घुमाउरो शब्दावलीको प्रयोग गर्दै आन्दोलनमा ‘मूर्तिचोर’हरूको समर्थन रहेको बताएका थिए ।

एकातिर गुठी विधेयकका कारण जनआक्रोश अर्कोतिर संसद्मा प्रतिपक्षीको अवरोधका कारण बोल्न नपाएको झोक । प्रधानमन्त्री ओलीमा बढ्दो दम्भका कारण संसद् र सडक दुवैतिर यसपटक उनी असफल देखिए ।

गुठी विधेयकमा भएको विवादित विषयलाई सतहमा ल्याउन, आन्दोलनको वातावरण बनाउन र सरकारलाई घुँडा टेकाउन यसपटक कांग्रेस सफल भयो । गुठियारहरूलाई विधेयकका खराब पक्षबारे अवगत गराउनेदेखि आन्दोलनको रूपरेखा तयार पार्नेसम्ममा कांग्रेसका नेताहरूको भूमिका रह्यो ।

खासगरी काठमाडौं कार्यक्षेत्र रहेका प्रकाशमान सिंह, नवीन्द्रराज जोशी, गगन थापा, भीमसेनदास प्रधान, राजेन्द्र केसीलगायतले गुठी विधेयकविरुद्ध काठमाडौंका जनता सडकमा आउने वातावरण बनाए । कांग्रेसको ब्यानरमा मात्रै आन्दोलन गर्दा राजनीतिक मुद्दा बन्न सक्ने भएपछि संघर्ष समितिका नाममा भएको आन्दोलनमा काठमाडौं कांग्रेसले आफ्ना अधिकांश कार्यकर्ताहरूलाई पठायो ।

पृष्ठभूमिमा कांग्रेसकै समर्थन रहेकाले गुठी विधेयकविरुद्धको आन्दोलन उत्कर्षमा पुगेका थियो । संसद्मा पनि प्रधानमन्त्रीको दम्भविरुद्ध कांग्रेसले आफूलाई सशक्त रूपमा प्रस्तुत गरेकै हो । गुठी आन्दोलनका कारण काठमाडौंमा कम्युनिस्ट जनमत आक्रोशित भएको छ । नेकपाकै एक निर्वाचित सांसदले ‘केपी ओलीका कारण आफ्नो क्षेत्रमा मात्रै १० हजार भोट गुम्ने निश्चित भएको’ प्रतिक्रिया दिएका छन् ।

गुठी विधेयकको विरुद्धमा आन्दोलन चर्किन थालेपछि सरकारको रक्षाकवच बनेर उभिए सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटा । सरकारको प्रवक्तासमेत रहेका उनले आन्दोलनको मानहानी मात्रै गरेनन् तिखो अभिव्यक्ति दिँदै असन्तुष्ट गुठियारहरूलाई ‘सामन्ती’ भन्नसमेत भ्याए ।

प्रवक्ता बाँस्कोटाको तिखो अभिव्यक्तिले गुठियारहरूलाई आक्रोशित मात्रै बनाएन । सडक आन्दोलनका क्रममा उनीहरूले मन्त्री बाँस्कोटाको राजीनामासमेत माग गरे । प्रधानमन्त्री नै गलिसकेको अवस्थामा मन्त्री बाँस्कोटाको केही सीप लागेन । संसद्मा उनले आफूले सामन्तवादी नभनेको जिकिर गरेका छन् । जबकि उनले गुठियारहरू सामन्ती भएको बताएको भिडियो नै सामाजिक सञ्जालमा भाइरल बनिसकेको छ । नेकपाकै सांसद रामवीर मानन्धरले उनलाई मुख सम्हालेर बोल्न चेतावनी दिँदै राजीनामा माग गरेका छन् ।

शासनमा बहुमतको दम्भ झल्कियो भने लोकतन्त्र धरापमा पर्छ । संसारभर यस्तै हँुदै आएको छ । जनमतबाट आर्जित शक्ति जनताकै विरुद्ध उपयोग हुनु प्रकारान्तरले शासककै बर्बादीको कारक बन्दछ । नेपालमा यसैको संकेत देखिँदैछ । वाम गठबन्धनका नाममा आर्जित बहुमतलाई नेकपाले दुरुपयोग गर्न थालेपछि पाँच वर्षका लागि दिइएको जनमत १६ महिनामै लडखडाएको छ ।

‘म नै राज्य हुँ’ भन्ने दम्भ प्रधानमन्त्री ओलीमा देखिइसकेको थियो । गुठी विधेयकको विरुद्धमा प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले आह्वान गरेको आन्दोलन र त्यसमा काठमाडौंका जनताले दिएको साथले ओलीको ‘दम्भका दाह्रा’ भाँचिएका छन् । यही कारण हुनुपर्छ आफ्नो अहंकारको जितको खोजीमा प्रधानमन्त्री ओलीले ‘मध्यावधि निर्वाचन घोषणा’ गर्ने चेतावनी दिएका छन् ।

नेकपाको शीर्ष तहमा रहेका नेताहरूलाई ओलीले संसद् भंग गरी मध्यावधिमा जाने चेतावनी दिएको खबर बाहिरिइसकेको छ । यदि आफ्नो स्वार्थ अपूरो रहेको झोकमा जनमतविरुद्ध ओलीले मध्यावधि घोषणा गरे त्यो जनताका लागि राजनीतिक कोर्स सच्याउने एक ‘अवसर’ बन्नेछ ।