सर्वोच्च अदालतले लोकसेवा आयोगको विज्ञापनविरुद्ध परेका रिटहरुमा सुनुवाइ गर्दै अन्तरिम आदेश जारी गर्नु नपर्ने फैसला गरेको छ ।
सोमबार न्यायाधीशद्वय हरिकृष्ण कार्की र आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासमा भएको सुनुवाइपछि सर्वोच्चले यस्तो आदेश गरेको हो ।
योसँगै लोकसेवा आयोगको स्थानीय तहमा कर्मचारी भर्नासम्बन्धी विज्ञापनले वैधता पाएको छ भने कर्मचारी भर्ना प्रक्रिया अघि बढाउन पनि बाटो खुलेको छ ।
लोकसेवा आयोगले ५१५ स्थानीय तहमा कर्मचारी भर्नाका लागि गरेको विज्ञापन समावेशी नभएको भन्दै संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले विज्ञापन स्थगित गर्न निर्देशन दिएको थियो भने विज्ञापनविरुद्ध सर्वोच्चमा चारओटा रिट दायर भएका थिए ।
चारओटै रिटमाथि आइतबार र सोमबार एकमुष्ठ सुनुवाइ भएपछि सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिनु नपर्ने आदेश गरेको हो ।
यसअघि, सर्वोच्चले कारणदेखाऊ आदेश जारी गर्दै दुवै पक्षलाई छलफलमा डाकेको थियो ।