काठमाडौं । अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा अंकुश लगाउने गरी ल्याइएका सूचना प्रविधि र मिडिया काउन्सिललगायत आधा दर्जन विधेयक संघीय संसद्‌बाट पारित हुन नदिने रणनीति प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले बनाएको छ । यी विधेयकविरुद्ध देशव्यापी जनमत निर्माणका लागि कांग्रेसले सातै प्रदेशका संसद्मा समेत सशक्त विरोध गर्न सोमबार सर्कुलर जारी गरेको छ ।

संविधानको व्यवस्था र मर्मविपरीत दर्ता भएका विधेयक फिर्ता लिनुपर्ने पार्टीको अडान रहेको कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँणले बताए। संघीय संसद्मा मात्रै नभएर प्रदेशका सबै संसद्लाई विधेयकविरुद्ध सशक्त आवाज उठाउन र प्रतिपक्षीय भूमिका प्रभावकारी बनाउन सर्कुलर गरिएको उनले जानकारी दिए।

विधेयकका प्रस्तावित नयाँ प्रावधान र संविधानको व्यवस्था ‘कोड’ गरेरै कांग्रेसले सातै प्रदेशका आफ्ना संसदीय दलका नेतालाई लिखित सर्कुलर पठाएको हो। प्रदेश संसद्मा यस्ता विषयप्रति विपक्षी सांसदहरूको स्वतः चासो प्रकट नभएपछि पार्टीले लिखित सर्कुलर नै पठाउनु परेको नेता खाँडले बताए। सरकारले ल्याएका ‘विवादास्पद’ विधेयकलाई लिएर संघीय संसद्मा विरोध हुँदै आए पनि प्रदेश संसद्मा विपक्षीले यसलाई मुद्दा बनाएका छैनन्।

कांग्रेसले सूचना प्रविधि, मिडिया काउन्सिल, मानवअधिकार, राष्ट्रिय मानवअधिकार, गुठी र राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाको द्रुततर निर्माण र विकाससम्बन्धी विधेयक संविधानविपरीत भएकाले संसद्बाटै फिर्ता नै गर्नुपर्ने अडान लिँदै आएको छ। राष्ट्रिय सभामा दर्ता गुठीसम्बन्धी विधेयक व्यापक विरोधपछि सरकारले फिर्ता लिए पनि कांग्रेसले त्यसको खारेजीकै माग गरेको छ। गुठियाराकै मागमा ऐक्यबद्धता जनाउँदै कांग्रेसले गुठीसम्बन्धी विधेयक खारेजी हुनुपर्ने माग राखेको हो।

संविधानको प्रावधान र भावनालाई ठेस पुर्‍याउने र प्रेस स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गर्ने गरी मिडिया काउन्सिल विधेयक आएलगत्तै सरकारले त्यस्तै प्रकृतिबाट आम अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित पार्ने गरी सूचना प्रविधि विधेयक ल्याएको भन्दै कांग्रेसले संसद् र सडकमा समेत विरोध गर्दै आएको छ। लोकतन्त्रको प्रमुख खम्बाका रूपमा रहेको प्रेस र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित बनाएर सरकार अधिनायकवादको यात्रामा अघि बढ्न खोजेको कांग्रेसको आरोप छ।

यी दुवै विधेयक फिर्ता लिनुपर्ने कांग्रेसको प्रमुख माग छ। उसले मिडिया काउन्सिलभन्दा पनि सूचना प्रविधि विधेयकलाई गम्भीर र खतराको संकेतका रूपमा लिँदै आएको छ। यसले यो विधेयक संधिवानको धारा ११७ को उपधारा २ को ९क० र धारा १९ को उपधारा १ को व्यवस्थाविपरीत रहेको भन्दै खारेजी हुनुपर्ने बताएको छ।