काठमाडौँ । राजनीतिक सहमति नजुटदा संक्रमणकालीन न्यायिक संयन्त्रका दुई आयोग पुनर्गठनमा ढिलाइ भएको छ । संक्रमणकालीन न्यायको विधि तय गर्न र त्यसमा आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्ने खालको व्यक्ति छनोट गर्न सत्तापक्ष र विपक्षका तीन शीर्ष नेताहरूबीच रस्साकसी हुँदा सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोग तीन महिनादेखि पदाधिकारीविहीन भएका छन् ।

पूर्वप्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको संयोजकत्वमा ३ महिनाअघि सिफारिस समिति बनेको भए पनि राजनीतिक सहमति नजुटेकाले उसले समेत सिफरिस गर्न सकेको छैन । केही समय अघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यी आयोगमा पदाधिकारी नियुक्तिबारे मिलेर अघि बढ्न द्वन्द्वका बेला सरकारको नेतृत्व गरेका शेरबहादुर देउवा र तत्कालीन विद्रोही माओवादीका नेता पुष्पकमल दाहाललाई जिम्मा लगाएका थिए ।

‘शान्ति प्रक्रियाका मुख्य हिस्सेदार तत्कालीन कांग्रेस र माओवादी नै हन भन्दै ओलीले यसको नेतृत्व पनि उहाँहरूकै सहमतिबाट होस् भन्ने चाहना देखाएका थिए । दाहाल र देउवाबीच यसबारे पटकपटक छलफल भए पनि सहमति जुटेको छैन । सहमति जुटाउन कांग्रेसका तर्फबाट मीनेन्द्र रिजाल र रमेश लेखक तथा नेकपाबाट सुवास नेम्बाङ र वर्षमान पुन सम्मिलित कार्यदल पनि बनाइएको थियो ।

कार्यदलसहितै देउवा र दाहालबीच बैठक भए पनि कसलाई सिफारिस गर्ने भन्ने निष्कर्ष अझै निस्किएको छैन । ‘दुवैका आ–आफ्नै सिफरिस भएकाले निचोड निक्लिन नसकेको हो,’ स्रोतले भन्यो । शान्ति प्रक्रिया सुरुदेखि नै आफ्नै नेतृत्वमा हुँदै आएकाले संक्रमणकालीन न्यायको नेतृत्व पनि आफैंले पाउनुपर्ने कांग्रेसको दाबी छ ।

कांग्रेसमाथि भएको अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको विश्वासका आधारमा पनि संक्रमणकालीन न्यायको नेतृत्व कांग्रेसले गर्न पाउनुपर्छ भन्ने तर्क कांग्रेस पक्षको छ । यसमा नेतृत्व दाबी गर्नु कांग्रेसको अधिकारको कुरा भने पनि माओवादीको दावी पनि छ ।

यी दुई आयोगमा ‘आफ्ना पक्षधर’ नियुक्त गर्न देउवा र दाहालबीच होड चल्नुको मुख्य कारण हो, द्वन्द्वकालीन घटनाका दोषीलाई दिने सजाय र त्यसको विधिका विषयमा मुख्य दलहरूबीचको विवाद । यही विवादका कारण अन्तरिम संविधान २०६३ मा दुई वर्षभित्र सक्ने भनिएको सत्यनिरूपण तथा मेलमिलापको काम १३ वर्ष भइसक्दा पनि पूरा हुन सकेको छैन ।

नयाँ पदाधिकारी छनोट गर्न बनेको समितिले समेत आफ्नो कार्यादेशअनुसार सिफारिस नगरी नेताहरूको मुख ताकिरहेको छ । यसका अतिरिक्त दलहरूबीच सत्य निरूपणसम्बन्धी ऐनको संशोधन कसरी गर्ने भन्नेबारे पनि सहमति हुन सकेको छैन ।

हत्या, अपहरण, बलात्कार र यातनाजस्ता मानवअधिकार उल्लंघनका गम्भीर घटनाहरूका दोषीलाई कुनै हालतमा आममाफी दिन नपाइने गरी संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी बनेको ऐन संशोधन गर्नुपर्ने सर्वोच्च अदालतको फैसला छ ।

एक वर्षअघि कानुन मन्त्रालयको अगुवाइमा द्वन्द्वकालीन घटनाका दोषीलाई सांकेतिक सजाय दिने गरी ऐनको संशोधन मस्यौदा तयार पारिएको थियो । त्यसको पीडितहरूले विरोध गरेपछि सरकारले संसद्मा पेस नगरी अर्को संशोधन मस्यौदाका लागि तयारी गरेको नेता लेखकले बताए ।

‘त्यस बेला हामीले संशोधन गर्नुपर्ने २०र२२ बुँदा टिपोट पनि गरेका थियौं, तर त्यसपछि कुनै पहलै हुन सकेन,’ उनी भन्छन्, ‘किन हो कुन्नि, छलफलै भइरहेको छैन ।’

आममाफीको व्यवस्था गरेर द्वन्द्वकालीन घटनाहरूमा पीडक र पीडितबीच मेलमिलाप गराउने कानुनी बाटो ल्याउनुपर्नेमा पूर्वमाओवादीको जोड छ । पार्टी एकीकरण हुनुअघिसम्म दोषीहरूलाई सजाय दिनुपर्ने मुद्दा जोडतोडका साथ उठाउँदै आएको पूर्वएमालेका नेताहरू अहिले भने मौन बसेका छन् ।

जानकारहरूको बुझाइमा पार्टीभित्रको सन्तुलन मिलाउन र दाहाललाई साइजमा ल्याउन पूर्वएमालेको नेतृत्वपंक्ति संक्रमणकालीन न्यायको मुद्दालाई सल्ट्याउन चाहँदैन । ऐन संशोधन हुन नसकेको पनि त्यही कारण हो भन्ने दाहाल निकटहरूको बुझाइ छ ।

केपी ओलीको पहिलो सरकारविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ल्याउने बेलामा तत्कालीन माओवादीले शान्ति प्रक्रियाका काम टुंग्याउन चासो नदिएको आरोप लगाएको थियो । ओलीले छोडेपछि माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालकै नेतृत्वमा सरकार बन्यो । उनले पनि आफ्नो कार्यकालमा यो विषय टुंग्याउने निष्कर्ष दिन सकेनन् ।

विगतका घटना उछालेर मुद्दा चलाउनुपर्छ भन्ने तर्कसँग पूर्वमाओवादी सहमत छैनन् । कांग्रेस भने अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय र सर्वोच्च अदालतको आदेशबाहिर गएर सहमति हुन नसक्ने अडानमा छ ।