काठमाडौँ । जनस्तरबाट विवाद चर्किएपछि सरकार इन्टरनेसनल इन्डियन फिल्म एकेडेमी (आइफा) अवार्डमा सरकारी खर्च नगर्ने निर्णयमा पुगेको छ । यसबारे सरकारले आधिकारिक रुपमा सरकारले कुनै जानकारी नदिए पनि प्रधानमन्त्री ओली र पुष्पकमल दाहालबीच सरकारी खर्च कार्यनगर्ने सहमति भएको छ ।

ओली र प्रचण्डबीच बुधबार बिहान भएको छलफलमा सरकार यसबाट पछि हट्दा राम्रो हुने निष्कर्षमा पुगेको बताइएको छ । बुधबार बिहान प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा दुई अध्यक्षसहित महासचिव विष्णु पौडेल समेत सहभागी छलफलमा विवाद बढेकाले यसबाट सरकार पछि हट्दा नै उपयुक्त हुनेमा नेताहरु सहमत भएका हुन् ।

यसअघि राज्यको झण्डै एक अर्व खर्च गरेर आइफा अवार्ड गर्न लागिएको भन्दै चर्को आलोचना हुदै आएको थियो । ‘चलचित्रकर्मी,विभिन्न पार्टी, सत्तारुढ दलकै सांसद तथा संसदको अन्तराष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको निर्देशनलाई समेत मध्यनजर गर्दै आइफाबाट सरकार पछि हट्न भएको हो ।

यसअघि सरकारले आइफा अवार्डका लागि नगद ४४ करोड २५ लाख रुपैयाँ र आउने भारतीय कलाकारसहित करिब छ सय जनालाई आतेजाते प्लेनभाडा र होटलमा बसेको खर्च समेत गरेर एक अर्ब रुपैयाँ खर्चिने सामाचारहरु सार्वजनिक भएका थिए ।

यद्यपी यसबारे सरकारले निर्णय नगरेको सरकारका सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले बताउँदै आएका थिए । अवार्डका लागि पर्यटन बोर्ड र काठमाडौ महानगरपालिकामार्फत उक्त रकम खर्च गर्न लागिएको थियो ।

नेपाली चलचित्रको वृत्ति विकासका लागि लगानी नगर्ने, दोलखामा निर्माण गर्ने भनिएको फिल्म सिटी बजेट अभावमा अलपत्र प्रायः परेको तथा इनडोर स्टुडियो काठमाडौंमा निर्माण गर्ने भनिए पनि अहिलेसम्म कहाँ बनाउने तय नगरेको र बार्षिक आयव्यय विवतरणमा बजेट उल्लेख नगरिएको भन्दै व्यापक असन्तुष्टि हुदै आएको थियो ।

यसअघि आइफाबारे पार्टीका बरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालले समेत असन्तुष्टि जनाउँदै राज्यको लगानीमा विदेशी चलचित्रको प्रमोशन गर्नेगरी अवार्ड गर्न नहुने भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीलाई ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।

त्यसलगत्तै मङ्गलबार बसेको संसदको अन्तराष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको बैठकले सरकारको सहयोगमा आयोजना गर्न लागेको इन्डियन इन्टरनेशनल फिल्म एकेडेमी (आइफा) अवार्ड रोक्न सरकारलाई निर्देशन दिएको हो ।

प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको अन्तर्रा्ष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले अवार्ड रोक्न सरकारलाई निर्देशन दिदै सरकारले अपरिपक्व निर्णय लिएको ठहर गरेको थियो । बैठकमा नेकपाका नेता तथा सांसद भीम रावलले राष्ट्रियताका सवालमा सरकारले विचार नै नगरी निर्णय गरेको भन्दै आपत्ति जनाएका थिए ।

सत्तारुद्ध दल नेकपाका सांसदको बहुमत रहेको समितिले सर्वसम्मत रुपमा अवार्ड रोक्न निर्देशन दिएको हो । यसैबीच बुधबार बिहान भएको दुई नेताबीच भएको छलफलमा आइफा अवार्डबाहेक पार्टी एकता, मन्त्रीहरुको हेरफेर तथा शान्ति प्रकृयाका बाँकी कामबारे छलफल भएको बताइएको छ ।