भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र वन मन्त्रालयले संसद्मा पेस गरेका २ विधेयक आपसमा बाझिएको पाइएको छ । भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले संसद्मा पेस गरेको ‘भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०७५ र वन मन्त्रालयले पेस गरेको ‘वनसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, २०७५’ मा जग्गा उपभोगको विषय बाझिएको हो ।

जग्गाको वर्गीकरण र उपभोगको विषयलाई दुवै मन्त्रालयले आआफ्नै परिभाषा गरी विधेयक बनाएपछि सांसदहरूले मन्त्रालयबीच समन्वय नभएको भन्दै विरोध जनाएका छन् । संघीय संसद्को कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिमा बिहीबार भएको बैठकमा दुई मन्त्रालयबीच आन्तरिक समन्वय नभएको प्रति समिति सदस्यले आपत्ति जनाएका हुन् ।
सरकारले भूमिहीन सुकुमबासी वा अव्यवस्थित बसोबास गर्नेहरूलाई उपलब्ध गराउने जग्गा वन क्षेत्रको रहेको छ । ऐलानी वा पर्ती जग्गा भनी किटान भएका नेपालभरका जग्गा वन क्षेत्रअन्तर्गत परेका छन् । भूमिहीन सुकुमबासी वा अव्यवस्थित बसोबास गरेकालाई जग्गा उपलब्ध गराउने सन्दर्भमा वन मन्त्रालयले पेस गरेको विधेयकका व्यवस्थासँग भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले पेस गरेको विधेयकका व्यवस्था बाझिएकाले जग्गा उपलब्ध हुन समस्या हुने देखिएको छ ।