काठमाडौँ । कर्मचारीतन्त्र र राजनीतिक भ्रष्टाचार विश्वव्यापी समस्या भएको र व्यापकरुपमा बढ्दै गइरहेको एक अध्यायनले देखाएको छ । यसले विकसित तथा विकासशिल अर्थतन्त्रलाईसमेत प्रभावित गरिरहेको छ । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलको करप्सन प्रसेप्सन इन्डेक्स (सीपीआई) ले बनाएको मानकमा विभिन्न देशमा भ्रष्टाचारको तुलना गर्दा ’सार्वजनिक क्षेत्रमा भ्रष्टाचार’ लाई आधार मानिएको छ ।

सीपीआईले हरेक राष्ट्रलाई ०(१०० सम्म विभाजन गरेको छ । ० अंक प्राप्त गर्ने मुलुकमा अत्यधिक भ्रष्टाचार र १०० अंक प्राप्त गर्ने मुलुक भ्रष्टाचारमुक्त हुने गरी वर्गीकरण गरिएको छ । सन् २०१८ को तथ्यांकअनुसार १८० राष्ट्रमा गरिएको मूल्याकंमा दुई तिहाइभन्दा बढी राष्ट्रले ५० भन्दा कम अंक प्राप्त गरेका छन् । जसको औसत प्राप्तांक ४३ रहेको छ । यस तथ्यांकले पनि प्रष्ट पार्छ कि भ्रष्टाचार विश्वव्यापी समस्या हो ।

उक्त तथ्यांकअनुसार डेनमार्कले ८८ अंक प्राप्त गर्दै एक नम्बर छ भने न्यूजिल्यान्ड ८७ अंकसहित दोस्रो नम्बरमा छ । सन् २०१५ मा डेनमार्क र न्यूजिल्यान्डको बराबर ९१ अंक थियो । विश्वकै ठूलो अर्थतन्त्र भएको मुलुक संयुक्त राज्य अमेरिका ७१ अंकसहित २२ औं नम्बरमा छ भने दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्र भएको मुलुक चीन ३९ अंकसहित ८७ औं स्थानमा छ । भारत ४१ अंकसहित ७८ औं स्थानमा छ भने पाकिस्तान ३३ अंकसहित ११७ औं स्थानमा रहँदा बंग्लादेश २६ अंकसहित १४९ औं स्थानमा छ । नेपाल भने ३१ अंकसहित १२४ औं स्थानमा छ ।

यस तथ्यांकले आर्थिक वृद्धि र भ्रष्टाचारबीच सीधा सम्बन्ध देखाउन खोजेको होइन । जसमा चीनभन्दा भारत अगाडि छ । तर, चीनको आर्थिक वृद्धिदरलाई भेट्याउने लक्ष्य लिएको छ । पाकिस्तान भियतनामबीच प्रतिस्पर्धा भइरहेको भने बंगलादेशभन्दा अगाडि छ । विज्ञहरुले आर्थिक वृद्धि र भ्रष्टाचारबीचको सम्बन्ध बुझ्न र विश्लेषण गर्न लामो समय खर्च गरेका छन् ।

उनीहरुका अनुसार सरकारी कार्यालयहरुमा निजी स्वार्थका भ्रष्टाचार हुने गरेको छ । वर्षौंदेखिको अनुसन्धान अझै पनि भ्रष्टाचारले बाधा उत्पन्न गरेको छ कि विकास प्रबर्द्धन गरेको छ भन्ने विषयमा निष्कर्ष निकालेका र एकमत हुन सकेका छन् ।

विश्वकै प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री डारोन एक्मोग्लुले भ्रष्टाचारले आर्थिक वृद्धिमा नकारात्मक असर नगर्ने तर्क गरेका छन् । यदी उद्यमीहरुले अत्यधिक र अनावश्यक सरकारी नियमको झन्झटको बोझ नथोपर्ने हो भने आर्थिक वृद्धिमा भ्रष्टारचारले खासै असर नगर्ने उनको तर्को छ । सन् १९९८ मा डारोनले गरेको एक अध्ययनअनुसार कम विकसित मुलुक तथा सानो अर्थतन्त्र भएका मुलुकका जनताले तल्लो स्तरको सम्पत्तिको अधिकारमै रमाउँछन र भ्रष्टाचार सहन गर्न सक्छन् ।

अन्तर्रा्ष्ट्रिय मुद्रा कोषको आर्थिक मामिला विभागका उपनिर्देशक पउलो मउरोले भ्रष्टाचारले आर्थिक वृद्धिमा नकारात्मक असर गर्ने तर्क गरेका छन् । उनले सन् २००४ मा तयार गरेको एक प्रतिवेदले भ्रष्टाचार र न्यून आर्थिक वृद्धिबीच गहन सम्बन्ध हुने उल्लेख गरेको छ । उक्त प्रतिवेदन अनुसार पछिल्लो समय विभिन्न मुलुकमा भ्रष्टारचारमा उच्च वृद्धि भएको छ । उक्त प्रतिवेदनमा भनिएको छ, “जुन मुलुकमा व्यापक भ्रष्टाचार छ त्यहाँका जनतामा उक्त भ्रष्टाचारविरुद्ध लड्ने क्षमता हुँदैन ।“

सन् २००७ मा युरोपियन मुलुकमा गरिएको एक अध्ययन अनुसार अमेरिकाद्वारा बढी भ्रष्ट मुलुकको तुलनामा कम भ्रष्ट मुलुकहरुले कुल गार्हस्थ विदेशी लगानी बढी प्राप्त गरेका छन् । ३९ वटा युरोपियन मुलुकमा गरिएको उक्त अध्ययनले आर्थिक वृद्धि अथवा कुल गार्हस्थ उत्पादन र भ्रष्टाचारबीच खासै महत्वपूर्ण सम्बन्ध नभएको उल्लेख गरेको छ ।

सन् २०१७ एसियन मुलुकहरु भारत, चीन, भियतनाम र सिंगापुरलगायतका १३ राष्ट्रमा गरिएको अध्ययनअनुसार नीति निर्माताहरुले लिएको भ्रष्टाचारविरोधी नीतिले आर्थिक विकासमा खासै प्रभावकारी नभएको निष्कर्ष निकालिएको छ । यस अध्ययनको विश्लेषणले विश्व अर्थतन्त्रलाई नै झट्का दिएको छ, “ दक्षिण कोरियामा भ्रष्टाचारले आर्थिक वृद्धिमा टेवा र्पुयाएको पाइयो भने चीनमा आर्थिक वृद्धिले भ्रष्टाचारमा सकारात्मक प्रभाव पारेको पाइयो ।“

दुबै मुलुकहरु तीव्र आधुनिककीकरणतर्फ उन्मुख भएका र उच्च आर्थिक वृद्धिमार्फत गरिबी न्यूनीकरण गरिएका मुलुक भएकोले केस स्टडीको रुपमा दुई वटा मुलुकलाई लिइएको अध्ययनमा उल्लेख गरिएको छ ।