काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसभित्रको रडाको केही दिनका लागि मत्थर भएको छ । आफ्नो कार्यकाल सकिन लाग्दा पनि सभापति शेरवहादुर देउवाले अर्को महाधिवेशन गर्नेतिर कुनै कदम नचाली आफ्नो अवधि सकिएपछि पनि अनिश्चित समयसम्म पदमा बसिरहने नियत देखाएकाले संस्थापन इतर पक्षले महाधिवेशनको कार्यतालिका प्रस्तुत गरेमात्र केन्द्रीय समितिको अरु काम अगाडि बढ्न दिने अडान राखेपछि केही दिनयता केन्द्रीय समितिमा भएको झगडा अन्ततः हाललाई किनारा लागेको छ ।

नेपाली कांग्रेसको विधान अनुसार असधारण परिस्थिती उत्पन्न भएमा केन्द्रीय समितिको निर्णयबाट अधिकत्तम एक वर्षसम्म पदावधि थप्न सकिने छ । देशमा अहिले कुनै असाधारण परिस्थिती छैन । तर सामान्य परिस्थितीमा पनि असाधारण परिस्थितीको अवस्थामा मात्र उपयोग गर्न सकिने प्रावधानको आड लिएर सभापति देउवा कार्यकाल लम्ब्याउने पक्षमा रहिआएका छन् ।

कांग्रेसले हालै आफ्नो विधान संशोधन गरी संघीय मान्यता अनुरुपको संरचना बनाउने निर्णय गरेको छ । त्यस्तै नयाँ संरचनाहरु निर्वाचनबाट सम्पन्न गरिने पनि विधानमा व्यवस्था गरिएको छ । यसको लागि तुरुन्तै प्रक्रिया प्रारम्भ नगर्ने हो भने एक वर्षको अवधिमा पनि महाधिवेशन सम्पन्न हुन सम्भव छैन । महाधिवेशन तयारीका लागि समय अपुग भएको वहाना गर्न देउवाले आफू निर्वाचित भएको दुई महिनाभित्र गर्नुपर्ने कामहरु पनि अहिलेसम्म गरेका छैनन् ।

सहमतिबाट कुनैपनि समय बन्न सक्ने विभागहरु पनि गठन गरेका छैनन् । भ्रातृ संस्थाहरु लथालिङ्ग छन् । भ्रातृसंस्थाहरूको चुनाव गराउनेतिर उनको कुनै चासो छैन । उनको कार्यप्रणाली र नियत देख्दा कदाचित एक वर्ष थपियो भनेपनि महाधिवेशन नगराउने आशंका बढेपछि संस्थापन इतर पक्षले कठोर अडान लिएको हो । अन्ततः केन्द्रीय समितिको बैठकले उपसभापति विलेन्द्र निधि, महामन्त्री सशांक कोइराला र अर्का महामन्त्री पूर्णवहादुर खड्काको एक समिति बनाई उक्त समितिलाई महाधिवेशनको मिति यकिन गर्ने र त्यसअघि अन्य प्रक्रिया सम्पन्न गर्ने कार्यतालिका निर्माणको जिम्मा दिएको थियो ।

उक्त समितिले २०७७ फागुन २० गतेभित्र १४औं महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने निर्णय गरेको छ । उक्त तिथी र कार्यतालिकाको विधिवत घोषणा भने अन्तरिम संरचना र क्रियाशिल सदस्यता सम्बन्धी काम सम्पन्न भएपछि मंसिर अघि गर्ने पनि टुंगो लागेको छ । बरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल समूहले महाधिवेशनको मिति र कार्यतालिका चालु केन्द्रीय समितिमै पास गर्नुपर्ने कुरामा जोड दिएपनि देउवा पक्षको अडानका कारण अन्तिम घोषणा चार महिना पछाडि धकेलिएको छ ।

देउवाले यसरी समय तालिकालाई घोषणा नगरी गोप्य राख्न जोड गरेको र असाधारण अवस्थामा थप्न मिल्ने अन्तिम हदसम्म लम्ब्याउनुले उनको नियत शंकास्पद नै देखिएको छ । सभापति बनेपछि देउवाले प्रदर्शन गरिरहेको शैली र व्यवहारको कांग्रेसभित्रै तीव्र आलोचना हुने गरेको छ । तुरुन्तै गर्न सकिने काम पनि नगर्नु, पार्टीका हरेक अंगहरूलाई शिथिल पार्नु, अधिनायकवादी शैलीले काम गर्नु तथा अहंकार प्रदर्शन गरी जबर्जस्ती आफ्नो स्वार्थ थोपर्नु जस्ता कामले गर्दा स्वतन्त्र नागरिकहरू पनि देउवालाई पार्टीको भविष्य र लोकतन्त्रभन्दा आफ्नो स्वार्थको मात्र चासो रहेछ भन्ने धारणा व्यक्त गरिरहेका छन् ।

महामन्त्री खड्काले बैठकमा प्रस्तुत गरेको उपसभापति निधि र महामन्त्री कोइरालासहितको समितिले तल्ला तहका इकाइहरूको गठन प्रक्रिया आगामी मंसिरभित्र सम्पन्न गर्ने भनी निर्णय गरेको आउँदो बुधबार बस्ने केन्द्रीय समितिको बैठकले त्यसलाई अनुमोदन गर्नुपर्नेछ । संक्रमणकालिन व्यवस्था अनुसार प्रादेशिक र अन्य इकाइहरुको निर्माण सहमतिको आधारमा गरिने कुरामा दुबै पक्ष सहमत भएका छन् । विधानमा ती निकायहरुको गठन चुनावबाट हुनुपर्ने स्पष्ट उल्लेख भएपनि संस्थापन पक्षको दबाबमा अर्को पक्ष पनि यसमा राजि भएको छ ।

हाल भएको सहमति अनुसार मंसिरसम्म क्रियाशिल सदस्यता अद्यावधिक गरिने छ । क्रियाशिल सदस्यताको लागि यसअघिको महाधिवेशनको प्रयोजनका लागि केन्द्रिय सदस्य नरहरी आचार्यको संयोजकत्वमा गठित समितिले तयार पारेको सूचीलाई नै आधार मानिने भएको छ । समस्या समाधानको लागि नेताहरूले यसरी सजिलो बाटो अपनाएका छन् । तर कार्यकर्ताहरूमा यसले खिन्नता बढाउने सम्भावना छ । हज्जारौ कार्यकर्ताहरू त्यसबेला पनि क्रियाशिल सदस्यता पाउनबाट बञ्चित भएका थिए ।

त्यसबेला पनि गुटगत आधारमा क्रियाशिल सदस्यता वितरण गरिएको र हालको सत्ता पक्षको प्रभावमा नै अन्तिम निर्णय भएको कार्यकर्ताहरु बताउँछन् । उक्त नामावलीलाई अद्यावधिक गरेर स्वीकृत गर्दा आफूलाई बढी लाभ हुने देखेर संस्थापन पक्षले यो प्रस्ताव राख्दै अन्य विकल्प खोज्न समयले नभ्याउने तर्क गरेको थियो । संस्थापन इतर पक्ष यो प्रस्तावप्रति सहजै सहमत नभएपनि अन्त्यमा राजि भएको छ ।

देशको संविधान संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मान्यता अनुरुप बनाउन निर्णायक भूमिका निर्वाह गर्दै संघीयतालाई इमानदारीपूर्वक कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई दबाब दिइरहेको कांग्रेसले आफ्नो विधानलाई पनि सो मान्यता अनुरुप परिमार्जन गरेको छ । पार्टीको विधानलाई संविधान अनुरुप परिमार्जन गर्ने पहिलो राजनीतिक दल कांग्रेस नै हो । महासमितिले संशोधन गरेको विधानमा सबै इकाइहरु निर्वाचनद्वारा गठन गरिने स्पष्ट गरिएको छ ।

यसरी आफ्नो संगठनलाई पूर्ण लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट अगाडि बढाउने निर्णय कार्यकर्ताहरूले गरेपनि सभापति देउवाले विधान कार्यान्वयन गर्न अनिच्छा देखाउँदै पार्टीका इकाइहरूको निर्वाचन गर्नेतिर चासो नलिएकाले प्रादेशिक समिति गठन नै संकटमा परेको छ । सभापतिले जानीजानी समस्या सिर्जना गरेको महसुस भएपछि अर्को गुट सहमतिबाट नै काम सम्पन्न गर्ने प्रस्तावमा राजि हुन विवश भएको छ । तर संस्थापन विरोधी केन्द्रीय सदस्यहरूले विधान अनुरुप निर्वाचन प्रक्रियाबाटै गठन गरिनुपर्ने विचार छोडेका छैनन् ।

सबै प्रक्रिया केन्द्रीय समितिबाट निर्देशिका पारित गरेर मात्रै अगाडि बढाइनु पर्दछ भन्ने पनि उनीहरूको दबाब छ । अस्ति शुक्रबार भएको निर्णयमा संक्रमणकालिन व्यवस्था अनुरुप प्रक्रिया अगाडि बढाउने क्रममा पनि निर्देशिका बनाउँदा विधानको धारा ७२(४) बमोजिम हुनुपर्ने शर्त राखेको छ । उक्त दफामा संक्रमणकालिन अवस्थामा अपनाउनुपर्ने प्रक्रिया उल्लेख छ । उक्त प्रक्रिया अपनाउँदा संस्थापन पक्षले एकलौटी गर्ने सम्भावना न्यून रहन्छ ।

विभिन्न कारणले केही वर्ष अघि नेपाली कांग्रेस छोडेर मधेसी जनाधिकार फोरम (लोकतान्त्रिक) गठन गरेका पूर्व कांग्रेसी नेता दलबलसहित मातृसंस्थामा फर्किएको लामो समय वितिसक्दा पनि त्यो पार्टीका सदस्यहरुलाई समायोजन गर्ने प्रक्रिया कांग्रेसले अहिलेसम्म पूरा गरेको छैन । देउवाले विमलेन्द्र निधिको प्रभाव घटाउन विजय गच्छदारलाई उपसभापति पद दिएपनि अन्य कार्यकर्ताहरूले कुनै जिम्मेदारी पाएका छैनन् ।

गच्छदारले त्यसको लागि निरन्तर दबाब दिदा पनि देउवाले चासो लिइरहेका छैनन् । यसले गर्दा पूर्व फोरमका कार्यकर्ताहरु आफूले धोका पाएको महसुस गर्दै निष्क्रिय भएका छन् । गच्छदारले कांग्रेस प्रवेश गर्दा देउवा गुटसँग मात्र तालमेल मिलाएकाले अर्को पक्ष तटस्थ छ । पौडेल गुट पनि गच्छदार, उनको उर्जा, संगठन र क्षमतालाई कांग्रेसभित्रै उपयोग गर्ने र उपयुक्त स्थान दिनुपर्ने पक्षमा रहेको छ ।

गच्छदार आगामी महाधिवेशनको प्रक्रिया सुरू गर्नुभन्दा पहिले यो मामिला टुग्याउनुपर्ने कुरामा कडा दबाब दिन थालेका छन् । कांग्रेसको हाल चलिरहेको केन्द्रीय समितिको बैठकबाटै यसको टुंगो लागोस भन्ने उनको जोड छ । तर त्यस विषयमा अहिलेसम्म पार्टीभित्र गम्भीर रुपमा छलफल समेत नभएको जानकारहरू बताउँछन् । पौडेल पक्ष ‘यो मिलाउने र प्रस्ताव ल्याउने काम सभापतिको हो’ भन्छ भने सभापति देउवा ‘अरूहरूको पनि कुरा सुनेर निर्णय गर्छु’ भन्दै अनिर्णयको बन्दी बनेका छन् ।