काठमाडौं । निजामती कर्मचारीहरुले सामूहिक राजीनामा दिए सरकारले स्वीकृत गर्ने कानुनी व्यवस्था हुने भएको छ । संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्तसम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा यस्तो व्यवस्था राख्ने सहमति भएको हो ।

यसअघि कर्मचारीको कानुनमा यससम्बन्धी स्पष्ट व्यवस्था नहुँदा डाक्टर, कर्मचारीलगायतले सामूहिक राजीनामा दिने धम्की दिँदै सेवा ठप्प पार्दा पनि सरकार निरीह बन्ने गरेको थियो ।बुधबारको राज्य व्यवस्था समितिको बैठकमा संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्तसम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा छलफल थियो ।

विधेयकको दफा १२१ मा बिभिन्न कारणले निजामती सेवाका कर्मचारीहरुले सामूहिक राजीनामा दिए सरकारले स्वीकृत गर्नसक्ने व्यवस्था छ ।यो दफामा छलफल गर्दा सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष सांसदहरु विभाजित भएका थिए ।

सांसदहरु मात्र होइन, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डित र सचिव यादव कोइरालाको पनि फरक(फरक मत आयो ।मन्त्री पण्डितले सामूहिक राजीनामा स्वीकृत गर्नुपर्ने पक्षमा आफ्नो धारणा राखे ।

उनले भने, ‘कहिलेकाहीँ ट्रेड युनियन संस्थागत वा चिकित्सकबाट सरकारलाई दबाव दिने गरी सामूहिक राजीनामा आउँछ, त्यस्तो अवस्थामा राजीनामा स्वीकृत गर्न पनि नसक्ने र काम गर्न पनि अप्ठेरो हुने भएकाले यसको आवश्यकता छ ।तर, मन्त्रालयका सचिव यादव कोइरालाले भने फरक धारणा राखे ।

सचिव कोइरालाले सामूहिक राजीनामा स्वीकृत गर्नेसम्बन्धी व्यवस्थाको औचित्य छ कि छैन भनेर थप छलफल आवश्यक रहेको बताए