मुलुका प्रचलित कानुनले दण्डनिय भनेका विषयमा पनि संसदीय समितिमा छलफल हुने गरेका छन्।
संघीय संसद प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतका राज्य व्यवस्था तथा शुसासन समितिको आजको बैठकमा कानुनले दण्डनीय मानिसकेको बहुविवाहका बारेमा समाजमा विद्यमान रितिरिवाज, धर्म, संस्कृति र जातिय परम्पराका नाममा चलिआएका प्रथालाई कानुनतः दण्डनीय मान्न नमिल्ने तर्कका साथ व्यापक बहस भएको छ।
समिति सदस्यहरु छक्क बहादुर लामा र बिजय सुब्बाले विभिन्न जात जाति र क्षेत्रमा अहिले पनि बहुपति प्रथा रहेकाले कानुन निर्माण गर्दा जातिय परम्परालाई पनि हेरिनुपर्ने धारणा राखेपछि समिति बैठक बहुपति, बहुपत्नी र विधमान कानुनी व्यवस्थाको चर्को बहसमा प्रवेश गरेको हो।
समितिका सदस्यहरु यशोधा गुरुङ सुवेदी र रेखा शर्मा लगायत समितिका अधिकांश सदस्यले बहुपति प्रथालाई अस्वीकार गर्दै विद्यमान कानुन अनुसार नै अघि बढ्नुपर्ने तर्क गर्नुभयो।