काठमाठौँ । आर्थिक अनियमिततामा चुर्लुम्म डुबेको नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको केन्द्रीय साधारणसभा पुनः रोकिएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले साधारणसभा नगर्न निर्देशन दिएपछि सभा रोकिएको हो ।

गत वैशाख २२ मा धरानमा गर्न लागिएको केन्द्रीय साधारणसभा तथा महाधिवेशनसमेत रोकिएको थियो । यसपटक बाधा अड्काउ फुकाउन साधारणसभा मात्रै गर्न खाजिएको थियो जसलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालयले रोकिदिएको छ ।

काठमाडौंका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्णबहादुर कटुवालले अदालतमा मुद्दा विचाराधीन अवस्थामा रहेकाले मुद्दा नटुंगिँदासम्मका लागि साधारणसभा स्थगित गर्न निर्देशन दिएका हुन् । रेडक्रसमा अनियमितता भएको भनेर अदालतमा मुद्दा चलिरहेको छ । नेपाल रेडक्रसमाथि छानबिन गर्न समाज कल्याण परिषद्ले बनाएको समितिले व्यापक अनियमितता भएको निचोड निकालेको छ । उसले वर्तमान कार्यसमिति विघटन गर्न सिफारिससमेत गरेको छ ।

भूकम्पपछि आएको सहायता र अन्य स्रोतको व्यापक हिनामिना भएकोबारे धेरै उजुरी परेको थियो । त्यसपछि परिषद्ले सदस्य लक्ष्मीकुमारी कोइरालाको संयोजकत्वमा छानबिन समिति बनाएको थियो । उक्त प्रतिवेदनले रेडक्रसमा व्यापक अनियमितता रहेको निष्कर्ष निकालेको हो ।

‘संस्थाका पदाधिकारीहरूले भूकम्पपश्चात् लामो समयसम्म पनि कार्य समितिको बैठक नबसी गैरजिम्मेवार तवरले वैदेशिक सहयोग परिचालन गरेको, परिषद्बाट विभिन्न समयमा दिइएका सुझाव कार्यान्वयन नगरेको, प्रचलित कानुनविपरीत सेवासुविधा लिएकाजस्ता कार्य गरेको देखिएकाले समाज कल्याण ऐन, २०४९ को दफा २० बमोजिम विद्यमान कार्यसमिति विघटन गर्न सिफारिस गरिन्छ’, समितिको सुझाव छ ।

उसले कार्यसमितिका पदाधिकारीलाई निश्चित समयका लागि प्रतिबन्ध लगाउन पनि सिफारिस गरेको छ । प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘गैरकानुनी कार्य गर्दै आएका पदाधिकारीलाई निश्चित समयसम्मका लागि कार्यसमितिमा अयोग्य घोषणा गरी नयाँ साधारण सदस्यलाई मौका दिने व्यवस्था गर्ने ।’

भूकम्पपीडितका लागि दाताले दिएको सहयोगबाट पदाधिकारीले आफूखुसी ठूलो मात्रामा तलब लिएको, ४ करोड ९१ लाखका गाडी, ६ करोड १२ लाखका मोटरसाइकल, २ करोड ५८ लाखका विद्युतीय सामग्री किनेको पाइएको छ । सर्वसाधारणका लागि आएको सहयोगबाट ११ करोड ५१ लाखमा आफ्नै भवनहरू बनाएको छ ।

‘जिल्ला शाखाका पूर्ण आर्थिक क्रियाकलापहरू जिल्ला प्रशासन, आन्तरिक राजस्व, समाज कल्याण वा कुनै कानुनी निकायमा पेस हुने गरेको देखिएन’, प्रतिवेदनमा लेखिएको छ, ‘रेडक्रस न कुनै कानुनमा बाँधिएको छ, न कुनै सरकारी निकायप्रति जवाफदेही छ ।’