काठमाडौं । एक महिना अघिदेखि मन्त्रिमण्डल पुनर्गठनको चर्चा चले पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत सातामात्र यो काम सम्पन्न गरेका छन् । यो पुनर्गठनले पूर्वमाओवादी कित्तामा भन्दा एमालेमा असन्तुष्टि ह्वात्तै बढाएको छ । एकलकाँटे स्वभावका प्रधानमन्त्री ओलीले पूर्वएमालेका आफ्नो गुट बाहेकका र पूर्वमाओवादीमा आफूले मन नपराएका मन्त्रीलाई मात्र हटाएका छन् । निवृत्त भएका प्रायः सबै मन्त्रीले प्रधानमन्त्रीसँग मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा बाहेक भेट्न नपाएको गुनासो गरेका छन् । स्वयम् ओलीले आफूसँगै शपथग्रहण गराएका निष्कलंक र निष्ठावान भनेका मन्त्रीद्वय लालबाबु पण्डित र थममाया थापा मगरले मिडियासँग प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका पदाधिकारीले भनेको आदेश नमान्दा आफूहरू पजनीमा परेको बताएका छन् । पण्डित र थापा पार्टीमा ओली गुटका भनेर चिनिन्थें।

गत साउनमा मन्त्रीहरूसँग कार्यसम्पादन गरेका ओलीले तीन महिनामै कार्यसम्पादनमा अब्बल देखिएका मन्त्रीहरूलाई नै हटाएका छन् । त्यसमध्ये कार्यसम्पादनमा दोस्रो नम्बर प्राप्त श्रम तथा रोजगारमन्त्री गोकर्ण विष्ट हुन् भने कार्यसम्पादनमा पुछारमा रहेकी खानेपानी तथा सरसफाइमन्त्री वीना थापामगर, ओलीको मापदण्डको निष्पक्षता यसबाट नै पुष्टि हुन्छ । उनले आफ्ना गुटका र आदेश पालनकर्ता जतिसुकै विवादित भए पनि हटाएनन् । यसको उदाहरण अर्थमन्त्री र सूचना तथा सञ्चारमन्त्री नै पर्याप्त छन् ।

हटाइएकामध्ये कार्यसम्पादनमा ८१ प्रतिशत नम्बर प्राप्त गर्ने श्रम तथा रोजगार मन्त्री गोकर्ण विष्टले प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार र स्वकीय सचिवहरूले दिएका अवैधानिक दबाब मानेका थिएनन् ।

झन्डै दुई वर्ष ठूलो रोजगारदाता मलेसियामा श्रमिक पठाउन रोकेर उनले त्यसलाई व्यवस्थित गर्नु नै उनको लागि ठूलो दुर्भाग्य भयो । मलेसियामा अवैधानिक रूपमा ‘फ्रि भिसा, फ्रि टिकट’ लत्याएर श्रमिक पठाउनेहरू प्रमको सचिवालयलाई प्रभावमा पारेका थिए । तर उनी डगमगाएनन् । त्यसैगरी, भीएलएन र बायोमेट्रिक्सका ठेकेदारहरू पनि सचिवालय पुगेका थिए । अर्को उनीमाथिको आरोप मित्रराष्ट्र जापानमा श्रमिक पठाउने जिम्मा केही वैदेशिक रोजगार व्यवसायीलाई दिनुपर्ने दबाब थियो ।

तर उनले ‘जीटूजी’ सरकार-सरकारबीच गराए । यसबाट पनि प्रधानमन्त्री ओली नजिकका मान्छे चिढिएका थिए । र उनले प्रधानमन्त्री र उनका आसेपासेलाई पैसा कमाउने मौका दिएनन् । त्यसैले कार्यसम्पादनमा उच्च स्थान प्राप्त गरे पनि उनी पजनीमा परे । साथै उनी ओली गुटका थिएनन् । माओवादीबाट हटाइएकामध्ये उद्योग बाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मातृका यादव मन्त्रिपरिषद्मा ओलीसँग डटेर वादविवाद गर्ने एक जना मात्र मन्त्री थिए । उ

नलाई हटाउँछु भनेको सातौं पटकमा हटाएको यादव आफैंले भन्दै हिँडेका छन् । मदिरा उद्योगलाई इजाजत दिनुपर्ने ऐन संशोधनको विषयमा ओली र यादवबीच सदैव चर्काचर्की थियो । उद्योग सचिव यामकुमारी खतिवडालाई निर्देशन दिएर ओलीले सीधै मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव झिकाएकोमा यादव उपस्थित हुन्जेल त्यो पारित हुन दिएनन् । तर उनी विदेश गएको बेलामा डाकिएको बैठकमा सो प्रावधानसहितको मस्यौदा पारित गरियो । तर संसदीय समितिमा पेस गर्नलाई मन्त्रीकै हस्ताक्षर आवश्यक पर्ने भएकोले पुनः मन्त्री यादवकोमा फाइल पुग्दा उनले सो मदिराको इजाजत नवीकरण गर्ने प्रावधान भएको पाना नै झिकेर समितिमा पठाइदिए । सो प्रकरणमा प्रम ओली र यादवको बैठकमै तँ तँ र म म भएको अर्का मन्त्रीले साथीभाइबीच भनेका थिए ।

त्यसैले उनी पजनीमा पर्नु स्वाभाविक थियो । त्यसैगरी कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्री चक्रपाणि खनालले आफूलाई हटाउनुमा भारतबाट भइरहेको निर्वाध पाउडर दूधको आयात र सीमामा क्वारेन्टाइन चेक जाँच प्रधानमन्त्रीलाई नसोधीकन गरिएकोले हो भन्ने उनले बताउँदै आएका छन् । यसले गर्दा भारत सरकार रिसाएको र प्रधानमन्त्री केपी ओली आफूसँग रिसाएको उनको दाबी छ । नेपाली किसानको मागअनुसार नै आफूले पाउडर दूध आयातमा रोक लगाएको र विषाक्त पशुपन्छी र तरकारीजन्य सामान खुला आयात भएकोमा नियन्त्रणको लागि क्वारेन्टाइन जाँच राखेर नेपाल र जनताको पक्षमा काम गरेकोले उनी पजनीमा परेको बताउँछन् । तर केपी ओलीको पक्षमा खुलेर समर्थन गर्ने कार्यसम्पादनमा तल्लोस्तरमा रहेका माओवादी मन्त्रीहरू गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, ऊर्जामन्त्री वर्षामान पुन, वनमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेत हटेनन् । र हटाउनै पर्ने केपी ओलीको सूचीमा पहिलो नम्बरमा रहेकी नेकपाकै अर्का अध्यक्ष प्रचण्डकी बुहारी वीना मगरलाई भने उनले हटाउन सकेनन् ।

आफ्नो वर्ष दिनको कार्यकालमा कुन मन्त्री कति सफल, कति असफल भनेर प्रधानमन्त्री कार्यालयले अनलाइनबाटै अनुगमन गरिरहेको बताइएको थियो । उक्त अनुगमनअनुसार प्रधानमन्त्री ओलीलाई बुझाइएको रिपोर्टमा खानेपानी मन्त्री वीना मगरको कार्यप्रगति सबैभन्दा दयनीय रहेको थियो । मगरले १ सय २२ योजना प्रस्तुत गरेमध्ये ४७ सम्पन्न, ४७ वटा चालू अवस्थामा र २८ वटा सुरु नै भएका छैनन् । ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुनले ९० वटा योजना प्रस्तुत गरेकोमा ३७ वटा सम्पन्न, ३९ वटा चालू अवस्थामा र १४ वटा सुरु नै भएको छैन । युवा तथा खेलकुदमन्त्री जगतबहादुर विश्वकर्माले ६८ वटा योजना पेस गरेकामध्ये ४ वटा सुरु नै भएको छैन भने १४ वटा सम्पन्न भएको र १४ वटा पाइपलाइनमै छन् । गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलको हालत पनि त्यस्तै छ ।

रिपोर्टमा बादलले १९ वटा योजना पेस गरे पनि २ वटा सुरु नै भएका छैनन् भने ७ वटा चालू अवस्थामा, १० वटा सम्पन्न भएको जनाइएको छ । उता १९२ योजना पेस गरेका मातृका यादवले १ सय १३ वटा सम्पन्न गर्न भ्याए । ६९ योजना चालू अवस्थामा र १० वटा सुरु हुन बाँकी छन् । भौतिक योजनामन्त्री रघुवीर महासेठतर्फबाट २१ योजना पेस भएका थिए । उनले ४ वटा सम्पन्न गरे, ४ वटा चालू अवस्थामा बाँकी सुरु नै भएको छैन । निवर्तमान कृषिमन्त्री चक्रमणि खनालले ८९ वटा योजना पेस गरेकोमा ६१ वटा सम्पन्न गरिसकेका छन् । श्रममन्त्री गोकर्ण विष्टले ८१ प्रतिशत कार्यसम्पादन गरेको रिपोर्टमा छ । उनले पेस गरेका ९७ योजनामा ७८ वटा सम्पन्न गरिसकेका छन् ।

यता प्रचण्डलाई कार्यकारी अधिकार दिएपछि नेकपाभित्रको द्वन्द्व झन् चर्किनेसमेत सम्भावना बढेर गएको छ । सत्ता र शक्तिबिना एकछिन पनि बस्न नसक्ने स्वभावका प्रचण्डले यो अवसरको सदुपयोग पुराना माओवादीहरूलाई शक्ति सम्पन्न गराउने, तथाकथित जनयुद्धका अवशेषहरूलाई मलजल गर्ने, शान्ति प्रक्रियाका कामलाई आफ्नो अनुकूल बनाउनमै प्रयोग गर्ने अनुमान गरिएको छ ।