काठमाडौं । यतिबेला २०६४ सालको संविधानसभा चुनावमा भएको भनिएको बम विस्फोटमा परेका घाइतेहरूलाई जिउँदै इँटाभट्टामा हालेर जलाएको अभियोग लागेका रौतहटका कांग्रेस नेता मोहम्मद आफताब आलम पुर्पक्षका लागि नख्खु कारागारमा कैद छन् । उनीमाथि १२ वर्षअघि भएको पहिलो संविधानसभा चुनावका बेला बुथ कब्जा गर्न बम तयार पार्न लगाएर दुर्घटनावश बम विस्फोट भएपछि घाइते भएका आफ्नै कार्यकर्ताहरूलाई जिउँदै आफ्नै इँटाभट्टामा हालेर पोलेको आरोप लगाइएको छ । यस घटनाबारे हाल अनुसन्धान भइरहेको छ ।

तर, यस्तै जघन्य अपराधको अभियोग लागेका नेकपाका अन्य नेताहरू भने खुलेआम हिँडिरहेका छन् । सरकारले उनीहरूमाथि लागेको हत्या अभियोगको छानबिन गर्नु त परै जाओस् आरोपितमध्येका एकजनालाई मन्त्री नै बनाउन भ्याएको छ । मन्त्रिपरिषद् हेरफेरको क्रममा मन्त्री बन्ने अवसर पाएका हत्याका अभियोगी हुन् नेकपाका नेता पार्वत गुरुङ । हत्या अभियोगमा काठमाडौं जिल्ला अदालतको साधारण तारेखमा रहेका गुरुङलाई महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रीको जिम्मेवारी दिइएको छ । बुधबार मन्त्री नियुक्त हुनु ठ्याक्कै ३० दिन अघिमात्र उनी कर्तव्य ज्यान उद्योगमा काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट साधारण तारेखमा छुटेका थिए ।

उनीविरुद्ध पार्टीकै कार्यकर्ता वीरुध्वज खड्काले ‘आफूलाई व्यक्ति परिचालन गरेर ज्यान मार्ने उद्योग गरेको’ आरोप लगाएका छन् । खड्काले दिएको किटानी जाहेरीका आधारमा काठमाडौं जिल्ला अदालतले पक्राउ पुर्जी जारी गरेपछि सांसद गुरुङ कात्तिक ३ गते अदालतमा हाजिर भएका थिए । काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश पूर्णेश्वरकुमार उपाध्यायको इजलासले सोही दिन सांसद गुरुङलाई साधारण तारेखमा राख्ने आदेश दियो । प्रहरीले प्रतिवादी कायम गरेका सबै अदालतमा हाजिर भएपछि अब साक्षीको बकपत्र सुरु हुँदैछ । काठमाडौं जिल्ला अदालतको इजलास नम्बर ७ मा मंसिर २४ गते मन्त्री गुरुङ उपस्थित हुनु पर्नेछ । गत स्थानीय निकाय निर्वाचनमा दोलखाको गौरीशंकर गाउँपालिका १ मा नेकपा एमालेबाट वडासदस्य उम्मेदवार बनेका कुलबहादुर तामाङको हत्या भएपछि उत्पन्न विवादमा भएको झगडामा सांसद गुरुङ मुछिएका हुन् ।

अनुसन्धानमा चुनावी प्रचारका समयमा प्रमुख विपक्षी रहेको माओवादी केन्द्रका कार्यकर्ताले रेशमडाँडामा २६ वैशाख ०७४ मा राति भाला र अन्य धारिलो हतियार प्रहार गरेर तामाङको हत्या गरेको खुलेको थियो । उनलाई पार्टी छोडेर एमालेमा लागेको भन्दै हत्या गरिएको अनुसन्धानमा खुलेको थियो । तामाङ घटनाको केही दिनअघि मात्र माओवादीको भ्रातृ संगठन वाईसीएल छाडेर एमाले प्रवेश गरेका थिए । तामाङ परिवारले छोराको हत्या आरोपमा माओवादीबाट राज्यमन्त्री बनिसकेकी देवी खड्का, नेता विशाल खड्का, गंगा कार्की, विमर्शराज कार्कीसहित ४० जनाविरुद्ध जिल्ला प्रहरी कार्यालय, दोलखामा किटानी जाहेरी दिएका थिए ।

यसैगरी हत्या आरोप लागेर अदालतमा मुद्दा पुगिसकेका नेकपाका नेताहरूमा अग्नि सापकोटा, सूर्यमान दोङ, प्रभु साहलगायत छन् । सापकोटा र दोङ काभ्रेका अर्जुन लामाको हत्याकाण्ड मुछिएको आरोप लागेका व्यक्ति हुन् । कृष्ण माध्यमिक विद्यालयका व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष रहेका लामालाई २०६२ वैशाख १६ गते अपहरण गरी मारिएको थियो । एक महिनापछि काभ्रेको बूढाखानी गाविससामु गाडिएको लास फेला परेपछि अर्जुन लामाकी श्रीमती पूर्णिमा लामाले अग्नि सापकोटा, सूर्यमान दोङ, यादव पौडेल, भोला अर्याल, कर्णाखर गौतम, नोर्बु मोक्तानमाथि हत्या गरेको किटानी जाहेरी दिएकी थिइन् । २०६८ साल असार ६ गते अदालतले दोषीहरूमाथि पक्राउ गर्न आदेश दिएको थियो । तर उनीहरूलाई अहिलेसम्म पक्राउ गरिएको छैन । सापकोटाको मुद्दा संवैधानिक अदालतमा पुगिसकेको छ ।

यसैगरी नेकपाका प्रदेश नं. २ का इन्चार्ज प्रभु साहमाथि काशी तिवारीको हत्या गरेको आरोप लागेको छ । नेपाल हिन्दु महासंघका पर्सा जिल्लाका युवा नेता काशी तिवारीको हत्याकाण्डमा प्रभु शाहमाथि समेत हत्याको अभियोग लागेको थियो । साहले हत्याकाण्डको योजना बनाएको आरोप लागे पनि उनलाई जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले पर्याप्त प्रमाण नपुगेको भन्दै २०६८ सालमा तत्कालीन माओवादी नेता डा. बाबुराम भट्टराईले मुद्दा चलाउनबाट रोके । घटनाको छानबिन भइरहँदा साह भूमिसुधार मन्त्री थिए । उनीमाथि शक्तिको दुरुपयोग गरी अनुसन्धानलाई प्रभावित पारेको आरोप लागेको थियो ।

माओवादीले देशव्यापी बन्द आह्वान गर्दा त्यसको प्रतिकारमा उत्रिएका तिवारीलाई २०६७ सालमा गोली हानी हत्या गरिएको थियो । प्रहरी अनुसन्धानले साह र उनका स्वकीय सचिव सियाराम कुशवाहले सुट गरेका थिए । कुशवाहा सजाय भुक्तान गरी रिहा भइसकेका छन् । तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालविरुद्ध तत्कालीन माओवादीले आह्वान गरेको अनिश्चितकालीन आमहडताल जारी थियो । २०६७ साल वैशाख १८ बाट सुरु हडताल २३ गतेसम्म पुग्दा धेरै जिल्लामा प्रतिकार सुरु भइसकेको थियो । त्यसैदिन वीरगन्ज एकाएक चर्चामा आयो ।

हिन्दु युवा संघका कार्यकर्ताले वैशाख २३ गते बिहान माओवादी आमहडताल प्रतिकार गरेपछि वीरगन्ज तातेको थियो । माओवादीको प्रदर्शनस्थल घण्टाघर घेरेर संघका कार्यकर्ताले आक्रमण गर्न थालेपछि प्रहरीले बल प्रयोग ग¥र्यो । त्यसक्रममा प्रभु साहसहित ६४ माओवादी कार्यकर्ता घाइते भएका थिए । माओवादीविरूद्ध प्रतिकार गर्ने समूहको नेतृत्व गरेका थिए, तिवारीले । माओवादी प्रदर्शनमा प्रतिकार गरेको दुई महिना नपुग्दै २०६७ असार १२ गते उनै तिवारीको गोली हानी हत्या गरिएको थियो । माओवादीविरुद्ध प्रतिकारमा उत्रिँदा निशानामा पारिएकामध्येबाट तिवारीको हत्या गरिएको थियो ।

असार १४ गते काशीरामकी श्रीमती बबिताले ६ जनाको नाम किटान गर्दै जाहेरी दिइन् । पर्सा जगन्नाथपुर–२ का जालिम मियाँ र बारा साबिक प्रस्टोका गाविसका वृजकिशोर कुशवाह, रौतहट जमुनिया–८ का फिरोज भन्ने सियाराम कुशवाह, वीरगन्जका मुकेश सर्राफ, पर्सा रामगढवाका सुरेश पटेल र भेडियारीका बलिराम साहको नाम जाहेरीमा थियो । प्रहरीले जालिम र वृजकिशोरलाई पक्राउ गरे पनि हत्यामा संलग्नताबारे तथ्य फेला नपरेपछि उनीहरूलाई जमानीमा छोडेको थियो । तत्कालीन अवस्थामा अनुसन्धान यत्तिमै रोकिएको थियो । २०६८ जेठमा रमेश खरेल पर्सा प्रहरी प्रमुख बनेर गएपछि काशीराम तिवारी हत्या मुद्दा ब्युँतियो । अनुसन्धान अधिकृत थिए, तत्कालीन डीएसपी दिवेश लोहनी ।

रोहित भनिने अमन कुशवाहको नाम तिवारी हत्यामा जोडिएपछि २०६८ भदौमा प्रहरीले उनलाई पक्रियो । बयानमा अमनले तत्कालीन मन्त्री प्रभु साह र उनका स्वकीय सचिव सियाराम कुशवाहलाई पोले । उनीहरू दुवैसँग बसेर बनाएको योजनाअनुसार दुई लाख रुपैयाँ नगद सम्झौतामा आफूले बाइक चलाएको र पछाडि बसेका सियारामले तिवारीलाई तीन गोली हानेको बयान कुशवाहले दिएका थिए । त्यसैलाई आधार मानेर तिनै जनाविरुद्ध प्रहरीले अभियोगपत्र तयार पार्दा बहालवाला मन्त्री साह हत्यामा तानिएका थिए । हत्यामा नाम आएपछि उनलाई मन्त्री पदबाट बर्खास्त गरिएको थियो । त्यतिबेला प्रहरी महानिरीक्षक रवीन्द्रप्रताप शाह थिए ।

भट्टराईले शाह र खरेललाई बालुवाटारमै बोलाएर साहको नाम हटाउन अनुरोध गरेका थिए । तर, आईजीपी शाहले ‘यो केस अब रमेश खरेलको हातमा छैन’ भनेपछि मुद्दा अभियोजनकर्ता सरकारी वकिलकहाँ भट्टराईले दबाब छेडे । भट्टराईको दबाबमा अभियुक्त किटान गरिएकामध्येबाट साहको नाम सरकारी वकिलको कार्यालयले हटाइएको थियो । जिल्ला न्यायाधिवक्ताको कार्यालय पर्साले साहको नाम झिकेर उक्त मुद्दाको फाइल अदालतमा पेस गरेको थियो ।

साहमाथि तिवारी हत्याको अभियोग लागेपछि उनकै मन्त्रालयका एक सहसचिवले पैसा दिएर मुद्दा सामसुम पार्न खोजेको पीडित परिवारले पत्रकार सम्मेलनै गरेर बताएका थिए । भूमि व्यवस्थापन प्रशिक्षण केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक सहसचिव नगेन्द्र झाले आफूलाई नगद ८ लाख रुपैयाँ दिएर ‘हत्यारा चिन्दिनँ’ भन्न लगाएको काशीकी पत्नी बबिता तिवारीले बताएकी थिइन् । तिवारीको हत्या हुँदा झा पर्सामा प्रमुख जिल्ला अधिकारी थिए । काशी हत्या अनुसन्धानबारे बुझेका हिन्दु संघकै ज्योतिलाल कलवारका अनुसार अमन पक्राउ परेर साहलाई पोले, त्यसैको आधारमा उनको नाम जोडेर प्रहरीले मुद्दा अगाडि बढाए पनि अदालतमा पेस हुने बेला प्रभुको नाम हटाइएको थियो । बाबुराम भट्टराईले दबाब दिएपछि प्रभु साहविरुद्ध अदालतमा मुद्दा पर्न दिइएन ।
यतिमात्रै होइन ओखलढुंगाका उज्ज्वनकुमार श्रेष्ठको हत्यामा संलग्न भएपछि सर्वोच्चबाट सजाय पाएका तत्कालीन माओवादी नेता बालकृष्ण ढुंगेललाई राष्ट्रपतिबाट आममाफी दिएर कारागार मुक्त गराएको ओली नेतृत्वकै सरकारले हो ।