काठमाडौं । नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई ‘अन्तर्राष्ट्रियकरण’ शब्द सुन्नै हुन्न । लिपुलेकमा भारतीय अतिक्रमणको मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न नहुने अडान राखिरहेका दाहाललाई योसँगै द्वन्द्वकालीन मुद्दाको पनि अन्तर्राष्ट्रियकरण हुने हो कि भन्ने ठूलो चिन्ता छ ।

दाहाल आफ्नो सुरक्षालाई लिएर बारम्बार सार्वजनिक रूपमै चिन्ता प्रकट गरिरहेका हुन्छन् । केही महिना पहिले ‘विप्लवले आफूलाई मार्न मान्छे खटाएको’ अभिव्यक्ति दिएका दाहालको सुरक्षाका लागि चार दर्जनभन्दा बढी सुरक्षाकर्मी खटाइएको छ । करिब १७ हजार नेपालीको अनाहकमा ज्यान जाने हिंसात्मक विद्रोहको नेतृत्व गरेका दाहालको ‘अन्त्य’का बारेमा सोही विद्रोहमा सहभागी ‘क्रान्तिकारी पत्रकार’ दीपेन्द्र रोकायाले आफ्नो बहुचर्चित पुस्तक ‘नाफाको जिन्दगी’मा उल्लेख गरेअनुसार, ‘प्रचण्ड या त बहुलाउँछन्, या आत्महत्या गर्छन् या उनकै कुनै कार्यकर्ताले उनको हत्या गरिदिनेछन् ।’

पत्रकार रोकायाको निजी धारणा आफ्नो ठाउँमा छ । तर, दाहाल सधैं आफ्नो सुरक्षाका मामिलामा सजग र संवेदनशील किन पनि छन् भने नेदरल्यान्डस्थित अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतमा आफूलाई लगिने हो कि भन्ने संशयले उनलाई गाँजिरहेकै छ । पूर्वलडाकु लेनिन विष्ट दाहाललाई कुनै पनि हालतमा हेगसम्म पुर्याउन कम्मर कसेर भिडिरहेकै छन् र परिस्थिति प्रतिकूल हुनासाथ दाहालले त्यसको सामना गर्नुपर्ने सम्भावनालाई पनि नकारी हाल्न सकिन्न ।

कुनै पनि मुलुकमा हुने नरसंहार, मानवताविरुद्धको अपराध, युद्ध अपराध, शक्ति उन्मादमा गरिने अपराधका मुद्दाहरू अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतले हेर्दै आएको छ र नेपालमा १० वर्षसम्म चलेको हिंसात्मक विद्रोहमा राज्य र विद्रोही दुवै पक्षबाट त्यस्ता अपराधका घटना धेरै भएका छन् । नेपालको द्वन्द्वकालीन मुद्दाको अन्तर्राष्ट्रियकरण हुने हो भने सोझै त्यसका नेताहरू हेगको कठघरामा उभिनुपर्नेछ । लाइबेरियाका पूर्वराष्ट्रपति चाल्स टेलरको युद्ध अपराध पुष्टि भएपछि उनलाई ५० वर्षको काराबास सजाय सुनाइयो । बोस्निया हर्जगोभिनाको युद्ध अपराधका दोषी रादोभान काराजिक यतिबेला ४० वर्षे जेल सजाय भोगिरहेका छन् । यसैगरी कंगोका विद्रोही नेता थोमस लुवामा पनि युद्ध अपराधकै कारण जेलमा छन् ।

नेपालले रोम विधानलाई अनुमोदन नगरे पनि ‘युनिभर्सल जुरिस्डिक्सन’ (विश्वव्यापी क्षेत्राधिकार) अन्तर्गत नेपालका विद्रोही नेताहरू हेगमा तानिन सक्ने सम्भावना छ । यसअघि नेपाली सेनाका महासेनानी कुमार लामालाई लन्डनमा यही प्रक्रियाअनुसार समातिएको थियो भने संयुक्त राष्ट्रसंघको शान्ति मिसनबाट सैनिक अधिकारी निरञ्जन बस्नेतलाई फिर्ता पठाइएको थियो । नेपाली भूमिमै द्वन्द्वकालीन अपराधहरूको न्यायिक निरूपण नभइरहेको बेला यसले अन्तर्राष्ट्रिय जगत्को ध्यान नतान्ला भन्न पनि सकिन्न । यही कारण नेकपा अध्यक्ष दाहाललाई अचेल ‘अन्तर्राष्ट्रियकरण’ फोबिया नै भएको देखिन्छ ।

गएको बिहीबार पनि दाहालले प्रेस संगठन धनगढीले आयोजना गरेको कार्यक्रममा लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरामा भारतीय अतिक्रमणको मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न नहुने अडान दोहोर्याए । बारम्बार उनी भनिरहेका छन्, ‘यो मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रिकरण गर्दा धेरै जटिलता उत्पन्न हुन सक्छ ।’ नेपाली भूमिमाथि छिमेकीले गरिरहेको अतिक्रमणबारे विश्व समुदायमा कुरा राख्दा पक्कै पनि जटिलता उत्पन्न हुन सक्छ, तर त्यो जटिलता देशको लागिभन्दा पनि स्वयम् प्रचण्डकै हकमा उत्पन्न हुन सक्छ ।

अहिले नेकपाको दुई तिहाइ सरकारका एक हस्ती दाहालले नचाहेसम्म लिपुलेकको मुद्दा अन्तर्राष्ट्रिकरण हुन सक्दैन । यो मुद्दा अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्दा भारतीय पक्षको तारो बनिने र यो मुद्दासँगै द्वन्द्वकालीन मुद्दाहरू पनि अन्तर्राष्ट्रियकरण हुने हो कि भन्ने भय दाहालमा देखिन्छ । सडकमा अनेरास्ववियु र युवा संघका कार्यकर्ताहरूले ‘गो ब्याक इन्डिया’को नारा लगाइरहेको भए पनि दाहाल र नेकपाको शीर्ष नेतृत्व लिपुलेक मुद्दालाई उछाल्ने पक्षमा देखिँदैन । नेतृत्वको यो दोहोरो चालका पछाडि दाहालको बचाउको अभीष्ट लुकेको स्पष्टै छ ।

केही समयअघि सूचना तथा सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले स्पष्ट शब्दमा भनेका थिए, ‘पार्टी एकीकरण नभएको भए प्रचण्डलाई हेग पुर्याईसक्थे ।’ यसबाट के बुझिन्छ भने पूर्वएमाले र पूर्वमाओबादी केन्द्रबीचको एकीकरणका पछाडि दाहाललाई द्वन्द्वकालीन मुद्दाहरूबाट जोगाउनु पनि एउटा उद्देश्य थियो ।

पूर्वएमाले निकट इन्सेकलगायतका पश्चिमा डलरमा चलेका एनजीओहरू द्वन्द्वकालीन मुद्दा निकै उछालिरहेका थिए । पार्टी एकीकरणलगत्तै ती एनजीओहरू अचेल मौन देखिन्छन् र पूर्वएमाले निकट मिडिया पनि अचेल द्वन्द्वकालीन मुद्दा र युद्ध अपराधबारे मुखमा बुझो हालेर बसेका छन् । दोस्रो संविधानसभाबाट निकै लघु आकारमा पुगिसकेको पूर्वमाकेलाई पूर्वएमालेको संरक्षणमा राखेर सत्ताको तर पनि मार्ने र आफू पनि जोगिने दाहालको चलाखीबमोजिम नै एकाएक पार्टी एकीकरण गरिएको देखिन्छ । अब कार्यकारी अध्यक्ष नै भइसकेकाले हाललाई दाहाल निश्चिन्त देखिन्छन् । तर, पार्टीभित्रको शक्ति संघर्ष र मोलमोलाइमा दाहाललाई साइजमा ल्याउन ओली पक्षले अहिले पनि ‘हेग अस्त्र’ तिखारेर बसिरहेको छ । सञ्चारमन्त्रीले घुमाउरो पारामा दाहाललाई संकेत गरेका हुन् कि ‘पार्टीमा ओभर स्मार्ट हुन नखोज, नत्र हेगमा जानुपर्ला ।’

भारतले हाल जारी गरेको नक्सामा सत्तारूढ नेताहरूकै पूर्वसहमति रहेको तथ्य सार्वजनिक भइरहेको बेला प्रधानमन्त्री ओली र दाहाल दुवैले यो मुद्दालाई ‘कूटनीतिक पहलबाट हल गर्ने’ भन्दै विस्तारै तातो तावाबाट सेलाउन हालेका छन् । तिनका कार्यकर्ता पनि अचेल यो मुद्दामा ओइलाइसकेका छन् । ओलीको स्वास्थ्य अवस्थाको ख्याल गर्दै दाहाल फेरि एकपटक प्रधानमन्त्री बन्ने ताकमा देखिन्छन्, तर नेकपाकै ईश्वर पोखरेललगायतका नेताहरू दाहाललाई त्यो मौका नदिने दाउपेचमा जुटिसकेका छन् । उनीहरू दाहाललाई कार्यकारी अध्यक्षमै सीमित गर्ने, ओलीपछिको प्रधानमन्त्री अरू कुनै नेतालाई बनाउने र यसमा बखेडा झिकेमा दाहाललाई ‘हेग अस्त्र’ देखाएर साइजमा ल्याउने रणनीतिमा छन् । ‘अन्तर्राष्ट्रियकरण’ फोबियाले दाहाललाई गाँज्नुको खास कारण यही हो ।
– देशान्तर साप्ताहिकबाट