काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) स्थायी कमिटी एवम् परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले बेल्ट एण्ड रोड इनिसियटिभ (बीआरआई) र इन्डोप्यासिफिक स्ट्राटेजी (आइपिएस) लाई एउटै अर्थ लाग्ने गरी बुझ्न र व्याख्या गर्न नहुने तर्क गरेका छन्।

स्थायी समितिको जारी बैठकमा आफ्नो लिखित सुझाव राख्दै ज्ञवालीले भनेका छन्– ती दुई विषय एकै होइनन्। बीआरआई समावेशी विकासको एउटा बृहत् अवधारणा र परियोजना हो भने आइपिएस अमेरिकाको सुरक्षा र विदेश नीतिको महत्वपूर्ण पाटो। दुई विषयलाई एकै रूपमा प्रस्तुत गर्दा अन्यथा अर्थ लाग्छ। स्थायी समितिको बैठकमा पेश भएको अध्यक्षद्वयको प्रतिवेदनमा बीआरआइ र आइपिएसलाई उस्तै अर्थ लाग्ने गरी व्याख्या गरिएको छ।

‘पश्चिमा र पूर्वी’ भनेर गरिने भौगोलिक विश्लेषण पनि प्रयोग गर्न उचित नभएको भन्दै उनले भनेका छन्- न त पश्चिमका सबै विषय खराब छन्, न पूर्वका सबै विषय राम्रा। विश्व समाजवादी र वामपन्थी आन्दोलनका आफ्नै सीमा रहेको भन्दै ज्ञवालीले आन्दोलन आमरूपमा प्रतिरक्षात्मक अवस्थामा रहेकाले विश्वलाई पुँजीवादी र समाजवादी ध्रुवमा बाँड्नु र त्यही आधारमा ध्रुवीकृत हुन सम्भव नरहेको उल्लेख गरेका छन्।

राष्ट्रहरू बीचका सम्बन्धहरू विचारधाराहरूबाट नभई राष्ट्रिय स्वार्थ र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनहरूबाट निर्देशित हुनुपर्ने ज्ञवालीको तर्क छ। मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसन ९एमसिसी० आइपिएसभन्दा फरक रहेको भन्दै एमसिसीबाट सहयोग लिने विषयलाई नेपालले दुई वर्ष अगाडि नै सहमति गरेको ज्ञवालीले बताएका छन्। यो सहमति हुँदा नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रको संयुक्त सरकार थियो।

आइपिएस र एमसिसीबारे ज्ञवालीले भनेका छन्– दुई विषयलाई जोडेर हामीले विवाद गरेर जानु हुँदैन। यसमा अमेरिकाले नामाकरण गरेको ‘इण्डोप्यासिफिक क्षेत्र’ का मात्रै होइन, कतिपय युरोपेली, मध्य एसियाली, पश्चिम अफ्रिकी र ल्याटिन अमेरिकी मुलुकहरू पनि सहभागी छन्, वामपन्थीहरूले नेतृत्व गरेका बोलिभिया र निकारागुवा जस्ता मुलुकले पनि यसबाट सहयोग लिएका छन्।

सत्तारूढ पार्टीभित्र, हिजो आफैंले आग्रह गरेर निर्णय भएको अमेरिकाको ५० अर्बको अनुदानबारे अन्यथा ढंगले छलफल हुनु आफैंमा अनुचित विषय रहेको समेत ज्ञवालीले उल्लेख गरेका छन्। कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियायुरासम्बन्धी नेपाल भारत सीमा समस्याबारेमा नेपाल सरकार स्पष्ट रहेको ज्ञवालको भनाई छ।

‘नोभेम्बर २० मा नेपालले इतिहासमै संभवतः पहिलो पटक भारतसमक्ष कूटनीतिक नोट पठाएर यससम्बन्धी आफ्नो दृष्टिकोण स्पष्ट पारेको छ भने नोभेम्बर २३ बैठकको मिति प्रस्ताव गर्दै भारतलाई पत्र पठाइएको छ,’ ज्ञवालीले भनेका छन्, ‘प्रधानमन्त्रीले सार्वजनिक रूपमा कालापानीबाट भारतीय सेना हटाउन आह्वान गर्नुभएको छ र अदालतमा पनि यससम्बन्धी सरकारको दृष्टिकोण स्पष्ट पार्नुभएको छ। सरकार यस समस्याको समाधानका लागि वार्ताका सबै विकल्पहरू खुला राखेर अगाडि बढेको छ।’