काठमाण्डौ । सुदूरपश्चिमाञ्चलका जिल्लाहरुमा छाउप्रथाका नाममा महिलालाई विभेद भोगिरहँदा सरकारले छाउगोठ भत्काउने निर्णय गरेको छ । गृह मन्त्रालयले विभिन्न ठाउँमा रहेका छाउगोठलाई समुदाय, स्थानीय तह र प्रहरी समेतको सहकार्यमा नष्ट गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुलाई निर्देशन दिएको छ । यदि अटेर गरेर छाउगोठ नभत्काएमा सरकारी सेवासुविधा रोक्ने चेतावनि दिएको छ ।

छाउपडी प्रथालाई निरन्तरता दिनेहरुमाथि क्रमशः राज्यबाट प्रवाह हुने सेवा सुविधा ९वृद्ध भत्ता, सामाजिक सुरक्षा भत्ता, सहुलियतका कर्जा० रोक्का गर्नेतर्फ आवश्यक कारबाही अगाडि बढाउने जनाएको छ ।

प्रथाका नाममा विभेद र अत्याचार भइरहेको भन्ने गुनासो र समाचार आइरहेकाले मन्त्रालयले सुदूपश्चिमाञ्चलका केही जिल्लालाई छाउपडीमा जान तथा त्यस्ता कार्य गर्न बाध्य पार्ने जुनसुकै व्यक्तिलाई पनि यथाशीघ्र कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउनसमेत निर्देशन गरेको छ ।

स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, राजनीतिक, धार्मिक अगुवा ९धामी, झाँक्री र पुरोहित०, सामाजिक सङ्घसंस्था, गैरसरकारी सङ्घसंस्था र सञ्चारकर्मीसँग बेथिति न्यूनीकरणका लागि सहकार्य गर्न पनि भनिएको छ ।

मन्त्रालयले जुम्ला, कालीकोट, मुगु, हुम्ला, डोल्पा, दैलेख, जाजरकोट, सल्यान, सुर्खेत, रुकुम पश्चिम, बाजुरा, बझाङ, दार्चुला, अछाम, बैतडी, डोटी, डडेल्धुरा, कैलाली र कञ्चनपुर जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई निर्देशन गरेको हो ।