काठमाडौं । सामाजिक सञ्जाल र यसका प्रयोगकर्ताको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता संकुचित पार्ने प्रावधानसहितको सूचना प्रविधि विधेयक संसदको विकास तथा प्रविधि समितिले पारित गरेको छ। विधेयकमा सामाजिक सञ्जालमा लेखेकै कारण यसका प्रयोगकर्तालाई १५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना र ५ वर्ष कैद वा दुवै सजाय हुन सक्ने प्रावधान छ।

संविधानप्रदत्त अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित हुन नदिन सांसदहरूले राखेको संशोधन प्रस्ताव र नागरिक समाजले उठाएका प्रश्नमा छलफलै नगरी समितिको बहुमतले विधेयक पारित गरेको हो।

विधेयको प्रावधानले सरकारी नियकालाई अदालतको आदेशबिनै सामाजिक सञ्जालमा लेखिएका विषयवस्तु हटाउने अधिकारसमेत दिएको छ। यो खबर आजको कान्तिपुरमा विजय तिमिल्सिनाले लेखेका छन्।

विधेयकको दफा ८३ मा साइबर बुलिङ गर्न नहुने भन्दै विद्युतीय प्रणाली प्रयोग गरी निरन्तर हैरान गर्न, जिस्क्याउने, होच्याउने, हतोत्साही बनाउने, अपमान गर्ने र हप्काउनेजस्ता काम गर्न नहुने उल्लेख छ। यस्तो गल्तीका लागि १० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना र ५ वर्ष कैद वा दुवै सजाय हुने प्रावधान छ।

विधेयकको दफा ९४ मा सामाजिक सञ्जालमा सम्प्रेषण गर्न नहुने विषय छ। त्यसअनुसार सामाजिक सञ्जालमा लेखेकै आधारमा १५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना र ५ वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुन सक्ने प्रावधान छ।