काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यालय सानेपा पुग्नेहरूले विगत एक महिनादेखि लगातार एउटै दृश्य देखिरहेका छन् । पार्टी कार्यालय भवन प्रवेश गर्ने मुख्यद्वारमै पालो गरेर पाँच जना विद्यार्थी नेता अनशनमा बसेको भेटिन्छन् । दिउँसो पुग्दा पाँच जना छात्रा भेटिन्छन् भने राति पुग्दा पाँच जना छात्र । यसबीचमा कांग्रेसको केन्द्रीय समिति बैठक बस्यो । त्यसपछि जिल्ला सभापतिहरूको भेला पनि सम्पन्न भइसकेको छ । नेताहरूबीच वार्ताको म्याराथन पनि सानेपामा निरन्तर जारी छ । तर पार्टी नेतृत्वले आफ्नै पार्टीको महत्वपूर्ण भ्रातृ संगठनका कार्यकर्ताहरूको मागप्रति अहिलेसम्म चासो दिएको छैन । पार्टी नेताहरूबीच भागबन्डा नमिलेर झगडा हुँदा उनीहरूप्रति सहानुभूति र चासो राख्न केही नेताहरू पुग्ने गर्छन् । तर जब जब नेताहरूबीच भागबन्डाको रोटी सेकिन थाल्छ अनशनकारीहरू ओझेलमा पर्छन् ।
विद्यार्थी नेताहरूले रिले अनशन सुरु गरेको आज ठ्याक्कै ३३ दिन पुरा भएको छ । यसबीचमा एक सय १० छात्रा र एक सय १० जना छात्र गरी दुई सय २० जना विद्यार्थी नेता तथा कार्यकर्ता अनशनमा सहभागी भइसकेका छन् । उनीहरू यसरी पुस-माघको ठण्डी र हिउँदे झरीको पर्वाह नगरी बस्नुको एउटै मात्र उद्देश्य हो, नेविसंघको विद्यमान विधानको पालना गर्न नेतृत्वलाई बाध्य गराउनु ।
पार्टी नेतृत्वले विधानविपरीत करिब ५० वर्षका ‘विद्यार्थी नेता’लाई तदर्थ समिति बनाएर नेविसंघको नेतृत्व सुम्पने तयारी गरेपछि त्यसलाई रोक्न नेविसंघ नेता नवराज त्रिपाठीलगायतका नेताहरूले पार्टी कार्यालयमा गत पुस २ गतेदेखि रिले अनशन सुरु गरे । तर यसबीचमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले पार्टीभित्र उत्पन्न विवादका कारण न नेविसंघको कमिटी घोषणा गर्न सकेका छन्, न अनशनकारीलाई विश्वासमा लिएर नेविसंघको विधान पालना हुने विश्वास दिलाउन सकेका छन् । देउवा पार्टी कार्यालय पुग्दा ढोकैमा रहेका अनशनकारीलाई आँखा तर्दै भित्र पस्छन् । तर उनीहरूलाई अनशन नबस भन्ने हिम्मत जुटाउन सकेका छैनन् ।
रिले अनशनकारीहरू विधानविपरीत नेविसंघमा ३२ वर्ष उमेर हद नाघेकाहरूको कमिटी घोषणा गरे त्यहीबाट आमरण अनशन बस्ने तयारीमा छन् । यसको जानकारी देउवाले मात्रै होइन भेलामा आएका जिल्ला सभापतिहरूले समेत पाइसकेका छन् । यसैगरी कैयौं केन्द्रीय नेताहरूले उनीहरूको मागमा ऐक्यबद्धता पनि जनाइसकेका छन् । तर सभापति देउवा भने अझै मौन छन् ।
रिले अनशनलाई महामन्त्री डा. शशांक कोइराला र कोषाध्यक्ष सीतादेवी यादवले समर्थन जनाउँदै आफूहरू नेविसंघमा ३२ मुनिकै कमिटीको पक्षमा रहेका बताएका छन् । वरिष्ठ नेता, रामचन्द्र पौडेल र कृष्ण सिटौलाले भने उनीहरूको मागप्रति समर्थन र विरोध दुवै गरेका छैनन् ।
अनशनलाई समर्थन गर्दै केन्द्रीय सदस्य डा. रामशरण महतले केन्द्रीय नेताहरूमध्ये पहिलो हस्ताक्षर गरे । यसैगरी अर्जुनरसिंह केसी, बलबहादुर केसी, गुरुराज घिमिरे, प्रदीप पौडेल, बद्री पाण्डे, डा. चन्द्र भण्डारी, सुजाता कोइराला, रामकृष्ण यादवलगायतले हस्ताक्षरसहित ऐक्यबद्धता जनाइसकेका छन् । दिनहुँ पार्टी कार्यालय पुग्ने प्रवक्ता विश्वप्रकाश भने परैबाट हाँस्दै अनशनकारीसँग संवादै नगरी भित्र पस्छन् । अर्का महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्का पनि परैबाट नमस्कार फर्काएर पार्टी कार्यालय प्रवेश गर्ने गरेको अनशनमा सहभागी एक विद्यार्थी नेताले बताए ।
उता उपसभापति विमलेन्द्र निधि भने बेलाबेलामा उनीहरूलाई सिटौलाको मान्छे भनेर व्यंग्य कस्दै बाहिरिने गरेका छन् । केही दिन अघि नेता सिटौला र प्रकाशमान सिंहसँगको वार्ता सकेर सँगै बाहिर निस्केका बेला व्यंग्य गर्दै निधिले सिटौलालाई अनशन उठाउन आग्रह गरेका थिए । तर सिटौलाले त्यसलाई हासोमा उडाए ।
यसैबीच केही समयअघि सम्पन्न असन्तुष्ट समूहको जिल्ला सभापतिहरूको भेलाले अनशनकारीहरूको माग सुन्ने काम गर्यो । बरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, प्रकाशमान सिंह लगायतका नेताहरुको उपस्थितीमा अनशनकारीकोतर्फबाट औपचारिक रुपमा माग राखियो । तर उनीहरूको मागप्रति भेलाले औपचारिक रुपमा कुनै निर्णय गरेन । यद्यपि भेलामा आएका ५५ मध्ये २८ जना जिल्ला सभापतिहरूले उनीहरूको मागमा ऐक्यबद्धता जनाउँदै हस्ताक्षर गर्न भ्याए ।
अनशनकारीहरूले नेविसंघको विधानअनुसार नेविसंघको १२औँ महाधिवेशन सुनिश्चित गर्न माग गर्दै आएका छन् । नेविसंघको नयाँ विधानमा ३२ वर्ष मुनिकालाई अध्यक्ष बनाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयले स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको निर्वाचन तोकिसक्दा पनि नेविसंघ भने डिफङ अवस्थामा छ । २०७५ माघमा नेविसंघका तत्कालीन अध्यक्ष नैनसिंह महरले राजीनामा दिएसँगै एक वर्षदेखि नेविसंघ नेतृत्वविहीन बन्न पुगेको हो ।
अनशनको अगुवाइ गरेका नेविसंघ नेता त्रिपाठी विधानअनुसार २० जिल्लाको महाधिवेशन सम्पन्न भइसकेकाले अब बन्ने तदर्थ समिति विधानअनुसार ल्याउनुपर्ने बताउँछन् । ‘विधानअनुसार तदर्थ समिति निर्माण गरेर स्ववियु निर्वाचन र नेविसंघको १२औँ महाधिवेशन सम्पन्न गर्नुपर्छ भन्ने अनशनकारीको माग हो’, उनले भने । विद्यार्थी नेताहरूले विधान मिचेर नेतृत्व आए आमरण अनशन बस्ने चेतावनी दिँदै आएका छन् । सभापति देउवा, पौडेल र सिटौलाले यो चेतावनीलाई गम्भीरतापूर्वक लिएका छन् कि छैनन्, त्यो थाहाँ पाउन भने अनशनकारीले अझै केही दिन कुर्नै पर्नेछ ।
- देशान्तर साप्ताहिकबाट





प्रतिक्रिया