काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत्को महिला तथा सामाजिक समितिले नेपाल बाल संगठनको चल–अचल सम्पूर्ण सम्पत्ति सरकार मातहत ल्याउन निर्देशन दिएको छ । सोमबार सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकले प्रदेशगत एवं स्थानीय तहगतरुपमा बालबालिकाको संरक्षण गर्ने व्यवस्था मिलाउनसमेत महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।

यस्तै, समितिले परोपकारको आवरणमा व्यापार चलाउने संस्थाहरुको पहिचान गरी तत्काल बन्द गर्न र निश्चित मापदन्ड तोक्नसमेत निर्देशन दिएको छ । समितिले नेपाल बाल संगठन एवं यस्तै प्रकृतिका सरकारी संघ–संस्थामा सन्चालक वा कर्मचारीको भूमिकामा रहेका व्यक्तिलाई संघ–संस्थामा आबद्धता समाप्त भएको पाँच वर्षसम्म बालगृह खोल्न र कुनैपनि तरिकाले आबद्धता राख्न नपाउने व्यवस्था गर्न पनि सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।