कुरा वामदेव गौतम प्रधानमन्त्री बन्ने रहरबाट सुरु हुन्छ, जुन रहर उनको मनमा २०७४ को प्रतिनिधिसभाअघि तत्कालीन माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र २०७१ मा तत्कालीन एमालेको नवौं महाधिवेशनका बेला केपी शर्मा ओलीले भरिदिएका थिए ।

पछिल्लो प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा पराजित भएपछि गौतमको प्रधानमन्त्री बन्ने चाहना भने अधुरै रह्यो । २०७५ यताको सार्वजनिक रेकर्डमात्रै केलाउँदा पनि गौतमले प्रधानमन्त्री बन्नका लागि कम्तीमा १४ पटक प्रयास गरेको देखिन्छ । ती सबै प्रयास असफल भएपछि राष्ट्रिय सभा सदस्य पनि प्रधानमन्त्री बन्न पाउने गरी संविधान संशोधन गर्ने प्रस्ताव अहिले अघि बढाइएको हो ।

यसको औपचारिक प्रस्ताव दाहालले गत पुस पहिलो साता काठमाडौंमा सम्पन्न स्थायी कमिटी बैठकको अन्तिम दिन राखेका थिए । एक स्थायी कमिटी सदस्यका भनाइमा ‘त्यसमा सबैजसो सदस्यहरू मौन बसे पनि नेता रघुजी पन्तले अहिले संविधान संशोधनको कुरा गर्दा पान्डोराको बक्स खोलेजस्तो हुन्छ, संविधान संशोधन गर्नुहुँदैन भन्नुभयो, त्यसपछि यो विषयमा थप कुरै भएन ।’
ओली, दाहाल, नेपाल र गौतमबीच थुप्रै द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय बैठकहरू भए । त्यसैको परिणाम हो, संविधान संशोधनका निम्ति नेकपाभित्र पछिल्लो पटक छलफलमा आएका चार एजेन्डा ।

पहिलो एजेन्डा स् राष्ट्रिय सभा सदस्य पनि प्रधानमन्त्री बन्न सक्ने ।
यसपालि संविधान संशोधनको मूल विषय नै यही थियो । अरू नेताहरूले गौतमलाई राष्ट्रिय सभा सदस्यमा मनोनीत हुन सहमत गराइसकेका थिए । ‘अहिलेसम्मको घटनाक्रम हेर्ने हो भने उहाँ राष्ट्रिय सभा सदस्य बन्न तयारै हुनुहुन्छ,’ नेकपाका एक सचिवालय सदस्य दाबी गर्छन्, ‘त्यसका लागि संविधान संशोधन गर्ने माहोल विस्तारै बन्दै जानेमा उहाँलाई कन्भिन्स गराइसकेका छौं ।’

यसमा ओली, दाहाल र नेपालको छुट्टाछुट्टै स्वार्थ जोडिएको छ ।
दोस्रो एजेन्डा स् राष्ट्रपतिको संकटकालीन अधिकार बढाउने ।
संविधानको धारा ६६ ले राष्ट्रपतिको काम, कर्तव्य र अधिकार स्पष्टैसँग व्याख्या गरेको छ । तर मुलुकमा त्यस्तो कुनै अप्ठ्यारो आइलागिहाल्यो भने राष्ट्रपतिको पनि अधिकार थप्नुपर्छ भन्नेमा नेताहरूले छलफल तीव्र पारेका छन् । ‘मूलतस् यो प्रधानमन्त्री ओलीको इच्छामा अघि बढाइएको छलफल हो,’ स्रोतको दाबी छ, ‘निकट भविष्यमै उहाँको मिर्गौला प्रत्यारोपण गरिँदा सत्ता नेतृत्वमा लामो समय रिक्तता नहोस् भन्ने मनसायबाट यो कुरा ल्याइएको हो ।’

वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीहरि अर्याल प्रधानमन्त्रीय शासन प्रणाली रहेको मुलुकमा यस्तो खालको बहस चल्नु नै दुर्भाग्यपूर्ण ठान्छन् ।
तेस्रो र चौथो एजेन्डा स् मधेस केन्द्रित राजनीतिक दलहरूको पुरानो मागसँग सम्बन्धित छ ।
संविधान जारी भएपछि तत्कालीन मधेस केन्द्रित दलहरूले संविधानका थुप्रै अन्तरवस्तुमा असहमति जनाएर आन्दोलन गरेका थिए । ‘तत्कालै उनीहरूको सबै विषयमा सहमति जनाउन त सकिँदैन, तर संविधान संशोधनका लागि संसद्मा दुई तिहाइ मत आवश्यक पर्ने भएकाले दुईवटा विषयचाहिँ अहिले सम्बोधन गरौं न त भन्ने समझदारी अध्यक्ष दाहाल र नेता नेपालबीच भएको थियो । ‘प्रदेशको जनसंख्याका आधारमा राष्ट्रिय सभा सदस्यको संख्या बढाउने र नागरिकतासम्बन्धी प्रावधान संशोधन गर्ने,’ नेपालनिकट स्रोतले भन्यो, ‘यही म्यान्डेटअनुरूप पछिल्लो समय नेपालले मधेस केन्द्रित दलका नेतासँग भेटघाट थाल्नुभएको हो ।’

अहिलेको कानुनी व्यवस्थामा प्रत्येक प्रदेशबाट राष्ट्रिय सभामा ८र८ जना निर्वाचित हुन्छन् । मधेस केन्द्रित दलको माग जनसंख्याको अनुपातमा राष्ट्रिय सभा सदस्यको निर्वाचन गर्नुपर्छ भन्ने थियो । यस्तै संविधानको धारा २८९ मा ‘राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, प्रतिनिधिसभाका सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री, प्रदेशसभाको सभामुख र सुरक्षा निकायका प्रमुखको पदमा निर्वाचित, मनोनीत वा नियुक्ति हुन वंशजका आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको हुनुपर्नेछ’ भन्ने व्यवस्था छ । कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ।