नेपाली प्रेसको नियमन गर्ने निकाय प्रेस काउन्सिल नेपालले १७ वटा अनलाईन न्युज पोर्टल (सञ्चारमाध्यम)लाई कारबाही स्वरुप नेपाल भित्र हेर्न नमिल्ने गराउनका लागि दूरसञ्चारलाई पत्र लेखको छ ।

कोरोना भाइरसको महामारीको बीचमा अहिले मुलुक लकडाउनको अवस्थामा छ । यस अवधिमा ती अनलाइनले उत्तेजना फैलाएको भन्दै नेपाल भित्र प्रकाशन र प्रशारन हुन नसक्ने गरि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई पत्राचार गरेको हो । काउन्सिलको यो निर्णयले अनलाईनमाथी प्रतिबन्ध लाग्ने भनी यसको आलोचना भयो ।

आलोचना हुन थालेपछि काउन्सिलले मंगलबार बेलुका अबेर बिज्ञप्ति निकालेर अनलाइनको दर्ता खारेज गरेको नभइ प्रचलित कानुन अनुसार नेपालमा दर्ता नभएका र गलत समाचार संप्रेसण गरेका अनलाईनलाई नेपाल भित्र हेर्न नमिल्ने गराएको भनि स्पष्टिकरण दिएको थियो ।

काउन्सिलको सो निर्णयप्रति अनलाइन पत्रकार संघले आपत्ति जनाउदै बिमती जनाएको छ । काउन्सिलले १४वटा अनलाइनलाई नेपालभर प्रतिबन्ध लगाउन पत्र लेख्नुका साथै र ३६ वटालाई स्पष्टिकरण पनि सोधेको उल्लेख छ ।

तर अनलाइन पत्रकार संघका अध्यक्ष शिव प्रसाद सत्यासलले संवैधानिक व्यवस्थालाई ख्याल नगरी प्रेस काउन्सिलले निर्णय गरेको बताए । काउन्सिलले असंवैधानिक कार्य गरेको बताउँदै पत्रकार आचारसंहिता उल्लंघन भएमा अनुसन्धान गर्नुको साटो आफै काउन्सिल प्रशासनिक र न्यायिक निकायको जस्तो व्यवहार गरी सञ्चारमाध्यम बन्द गर्न गराउन अग्रसर हुनु नेपालको प्रेस स्वतन्त्रता आन्दोलनकै लागि गम्भीर धक्का भएको सत्यालको भनाई छ ।

उता उता नेपाल पत्रकार महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष विपुल पोख्रेलले काउन्सिल दायित्व आचारसंहिताको पालना गर्न सञ्चार माध्यमलाई उत्प्रेरित गर्ने, पालना नगरेको पाइएमा पालना गर्न लगाउने, सच्चिन भन्ने नै भएको वताए । उनले बिशिष्ट परिस्थिति भनेर कारबाही गर्नका लागि दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई पत्र लेख्दा भोली यो नजिर बस्छ कि भन्ने तर्फ गंभिर हुनुपर्ने बताए ।

यसरी दूसञ्चारलाई पत्र लेख्दा गलत अभ्यास बस्छकि भन्ने तर्फ काउन्सिलले सोच्न पर्ने हो, उनले भने, ‘यो बेला राम्रो नियतले कारबाही गरे पनि यो नजिर त बस्दैन, भोली आउनेले बद्नियतले कारबाही त थाल्दैन ? भन्ने चिन्ता उब्जेको हो ।’ उनले भने ‘यसरी दूसञ्चारलाई पत्र लेख्दा गलत अभ्यास हुन्छ कि भन्ने तर्फ काउन्सिलले सोच्न पर्ने हो ।’

प्रेस काउन्सिलका पूर्व अध्यक्ष राजेन्द्र दाहालले अनलाइनलाई प्रतिबन्ध लगाउने अधिकार प्रेस काउन्सिललाई नभएको बताए । उनले प्रेस काउन्सिल सञ्चारमाध्यमलाई स्वतन्त्ररुपमा चल्न चलाउन मद्दत गर्ने नियामक संस्था भएको उल्लेख गरे । प्रेस काउन्सिलको सधैं सकारात्मक भूमिका मात्रै हुन्छ उनले भने । ‘प्रेस काउन्सिललाई कुनै पनि सञ्चारमाध्यमलाई बन्द गर्ने, दर्ता खारेज गर्ने, प्रतिबन्ध लगाउने कानुनी अधिकार छैन ।’