हेटौडा । प्रदेश कोभिड सङ्कट व्यवस्थापन समितिले वाग्मती प्रदेशका मुख्यमन्त्रीका संयोजकत्वमा प्रदेश कोभिड सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्र स्थापना गर्ने निर्णय गरेको छ ।

समितिका अध्यक्ष मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलका अध्यक्षतामा आज बसेको बैठकले समितिका सदस्यमा आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री शालिकराम जम्मकट्टेल, आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री कैलाशप्रसाद ढुङ्गेल, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री अरुणप्रसाद नेपाल, सामाजिक विकासमन्त्री युवराज दुलाल, प्रमुख सचिव तोयम राय, हेटौँडा उपमहानगरपालिकाका प्रमुख हरिबहादुर महत, नेपाली सेना मध्यपृतनाका उपरथी, सामाजिक विकास , आर्थिक मामिला, आन्तरिक मामिला मन्त्रालय र उद्योग मन्त्रालयका सचिव, वाग्मती प्रदेश प्रहरी कार्यालयका प्रमुख, सशस्त्र प्रहरी बल वाग्मती प्रदेशका प्रमुख र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग प्रदेश कार्यालयका प्रमुख रहेका छन् ।

त्यस्तै केन्द्रका सदस्यसचिवमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव रहने निर्णय गरिएको छ । सामाजिक विकास मन्त्रालयले कोरोना रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारका लागि आवश्यक औषधि, उपकरणको हालको उपलब्धता र आवश्यक पर्ने विवरणसहितको कार्ययोजना तयार गर्ने निर्णय गरेको छ । समितिको बैठकले आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले पीडितको अभिलेख तयार गरी नियमितरुपमा अद्यावधिक गर्ने र भविष्यमा आइपर्ने समस्या व्यवस्थापनको खाका तयार गर्ने निर्णय गरेको छ ।

यस्तै प्रदेशमा खाद्य व्यवस्था, उपलब्धता र दैनिक गुजारा गर्न नसक्ने नागरिकको लगत स्थानीय तहसँगको समन्वयमा उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले तयार गरी आवश्यक व्यवस्था मिलाउने, प्रत्येक जिल्लाको अत्यावश्यक खाद्य पदार्थको अभिलेख जिल्ला प्रशासन कार्यालयले तयार गरी इमेलमार्फत पठाउन निर्देशन दिने र दैनिक रुपमा खपत हुने यस्ता खाद्य पदार्थको अनुमान गरी खाद्यान्नको अवस्थाबारे जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिले खाद्य अवस्थाको आँकलन गर्नेसमेत निर्णय गरेको हो ।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले भविष्यमा आवश्यक पर्ने स्रोत व्यवस्थापनसम्बन्धी खाकासहितको योजना तयार गर्ने, कोभिड सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्र स्थापना गरी समितिका सदस्यसचिवले सूचना प्रवाह गर्ने, हाल सञ्चालनमा रहेको कोरोना नियन्त्रण सूचना केन्द्रको सञ्चालन आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयमार्फत गर्ने र हरेक दिन अपराह्न ४ः०० बजे सूचना अपडेट गर्ने, कोरोना भाइरस नियन्त्रण गर्न क्वारेन्टाइन कोरोना भाइरससम्बन्धी क्वारेन्टाइन सञ्चालन तथा व्यवस्थापन मापदण्ड २०७६ अनुसार सञ्चालन गर्न सबै स्थानीय तहमा अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको छ ।

यस्तै खाद्यान्न सङ्कट भएका परिवारको यकिन तथ्याङ्क स्थानीय तहले तयार गरी प्रदेश सरकारमा जानकारी गराउने, २०७६ माघ पछाडि स्वदेश फर्किई तत् स्थानीय तहमा हाल रहेका व्यक्तिको विवरण स्थानीय तहले सङ्कलन गरी प्रदेश सरकारमा पठाउन अनुरोध गर्ने तथा विभिन्न मन्त्रालय तथा निकायबाट प्रस्तुत कार्ययोजनालाई एकीकृत रुपमा आगामी बैठकमा पेश गर्ने निर्णय गरेको समितिले जनाएको छ ।