काठमाडौं । विधान विपरीत गठित कार्यदलको सिफारीसलाई आधार मानेर पत्रकार महासंघ जिल्ला शाखा दोलखाको सदस्यता खारेज गर्ने निर्णय प्रति जिल्लाका सय जना सदस्यले गम्भीर आपत्ति जनाएका छन् ।

जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ‘कोरोना भाईरसको महामारीका बेला आफ्ना सदस्यहरुको सुरक्षा तथा उनीहरुको संरक्षण गर्नुपर्नेमा उल्टै विधानको भावना, सिद्धान्त विपरीत पत्रकार महासंघलाई नै धरापमा पार्न निकृष्ट र आपत्तिजनक निर्णय गरेको प्रति हामी रोष ब्यक्त गर्दै जेठ २ गतेका सम्पूर्ण निर्णय तुरुन्त फिर्ता लिन जोडदार माग गर्छौ । अन्यथा चरणबद्ध आन्दोलन सहित दुई तिहाई बहुमत सहितको बिशेष साधारण सभा बोलाई नयाँ जिल्ला कार्यसमिति गठन गर्न बाध्य हुने जानकारी गराउँछौँ ।’

उनीहरुले दुई तिहाई सदस्य आफूहरुसँग रहेको भन्दै तुरुन्त जेठ २ गते गरिएको निर्णय खारेज नगरिए सम्पुर्ण कार्यसमितिलाई नै कारबाही गर्ने चेतावनी दिएका छन् । विधान विपरीत गठन गरिएको सदस्य शुद्धीकरण कार्यदलले गरेको निर्णयको औचित्य नभएको शनिबार जारी गरिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

महासंघको विधानको दफा १९ ले शुद्धीकरण समिति बनाउने अधिकार जिल्लालाई दिएको छैन् । तर, महासंघ दोलखाले विधान विपरीत समिति बनाएको र सो समितिले एक सय जनाको सदस्यता खारेज गर्न गरेको सिफारीसलाई महासंघ दोलखाले अनुमोदन गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

दफा ३२ (घ) अनुुसार जिल्ला शाखाको शिफारीसमा केन्द्रीय समितिले मात्र सदस्यता खारेज गर्न सक्नेछ । दफा ५.१ (ग) र दफा ३२ (घ) ले सफाइको मौका समेत दिएको छ । दोलखा जिल्ला शाखाको उक्त समितिले ५ जनालाई मानार्थ सदस्यता प्रदानको लागी सिफारीस ग¥यो । जुन विधान विपरित छ । दफा ४.४ बमोजिम मानार्थ सदस्यता केवल केन्द्रीय समितिले मात्र प्रदान गर्न पाँउछ । जिल्ला शाखालाई त्यो अधिकार छैन ।

सदस्यता पाइ सकेकाहरुको हकमा सदस्यताको समाप्ती विधानको दफा ७.१ अनुसार ६ कारणले मात्र हुन्छ । राजिनामा दिएमा, शुल्क नवुझाएमा, विधान प्रतिकुल काम गरेमा, नैतिक पतन हुने फौजदारी अभियोग प्रमाणीत भएमा, पेशामा नरहे वा पेशा परिवर्तन गरेमा, मृत्यु भएमा मात्र हटाउन पाउछ । एक जिल्लावाट अर्को जिल्लामा काम गरेको कारण वा अन्य कुनै कारणले सदस्यता खारेज हुँदैन ।

जिल्ला शाखा दोलखाको सदस्यता शुद्धीकरण समितिको २०७६।१२।१० को बैठकको प्रस्ताव तथा निर्णयको १ (क) ८ ले सदस्यको नविकरण नगर्न सिफारीस मात्र गरेका हुन । जुन समिति नै विधान विपरित छ । साथै हाल रहेको जिल्ला कार्यसमितिको पदावधि २०७६ चैतमा नै समाप्त भएकाले यो अबैधानिक समितिले गरेको निर्णय आफैमा गैरकानुनी छ ।