पोखरा । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले कोरोनाले सिर्जित अप्ठेरो परिस्थितिले सङ्घीय शासन प्रणालीको औचित्यलाई थप पुष्टि गरेको बताएका छन् । प्रदेशसभामा प्रस्तुत सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम सम्बन्धमा सदस्यहरूले राखेको प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले असामान्य, असाधारण, जटिल, विषम र अकल्पनीय अवस्थामा नीति तथा कार्यक्रम आएको बताए ।

कोरोनोको रोकथाम र नियन्त्रणमा प्रदेश सरकारको उल्लेखनीय भूमिकाबाट प्रदेशसभाको औचित्य पुनःपुष्टि भएको उल्लेख गर्दै उनले सङ्घीय शासन प्रणालीको सुदृढीकरण गर्दै प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्छ भन्ने कुरालाई थप स्पष्ट पारेको उल्लेख गरे ।

बिरामीको स्वास्थ्योपचार, विशिष्टिकृत अस्पताल स्थापना लगायतमा देखाएको क्रियाशीलताले प्रदेश सरकारको औचित्य खोज्नेका लागि दरिलो जवाफ दिएको मुख्य मन्त्री गुरुङले बताए । विषम परिस्थितिमा प्रदेश सरकारले निभाएको भूमिकालाई नजरअन्दाज नगर्न उनले आग्रह गरे ।

सत्ता पक्षले सबै राम्रो भन्नुपर्ने, प्रतिपक्षले खोजी खोजी तथ्यहिन कुरा खोज्नुपर्ने संस्कृतिमा सुधार आउनुपर्नेमा जोड दिँदै उनले सकारात्मक आलोचना, सुझाव, टिप्पणी स्वीकार गर्न प्रदेश सरकार तयार रहेको स्पष्ट पारे ।

लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने पार्टी सरकार यसका मूलभूत सिद्धान्त र मान्यताबाट टाढा भएर जनताको विश्वासघात गर्न नसक्ने उल्लेख गर्दै मुख्यमन्त्री गुरुङले सङ्घीयताको कार्यान्वयन, प्रदेशसभाको औचित्य पुष्टि गर्ने सन्दर्भमा गण्डकी प्रदेश सरकारले नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरेको बताए ।

कोरोनाको रोकथाम नियन्त्रणका लागि पहिलोपटक बन्दाबन्दीको कुरा गण्डकी प्रदेश सरकारले उठाएको स्मरण गर्दै उहाँले यसका लागि संरचना निर्माण गर्नेतर्फ पनि अग्रणी भूमिका निर्वाह गरेको बताउनुभयो ।

“कोरोना रोकथाम र नियन्त्रणका लागि १० वटा विषयगत समिति गठन गर्ने सरकार गण्डकी प्रदेश सरकार मात्रै हो”, उनले भने । मुख्य मन्त्रीको नेतृत्वमा निर्देशक समिति, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रीको नेतृत्वमा पूर्वाधार निर्माणका लागि समन्वय समिति, उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रीको संयोजकत्वमा आपूर्ति व्यवस्थापन समितिजस्ता समिति गण्डकी प्रदेश सरकारले बनाएको उनले जानकारी दिए ।

कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रण कोष तयार गरी त्यसका लागि कार्यविधि तथा कोष सञ्चालक समिति बनाइएको उनले बताए । नेपाल सरकार, निर्देशक समिति तथा अन्य समितिले गरेका कामको अनुगमन र समन्वयका लागि प्रदेश मुख्य सचिवको संयोजकत्वमा समिति बनाइएको उनले बताए । कोरोनालाई परास्त गर्दै प्रदेशवासीको जीवनरक्षा गर्नु सरकारको पहिलो प्राथमिकता भएको बताउँदै उनले सिथिल अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने दोस्रो प्राथमिकतामा राखिएको उल्लेख गरे ।

कोरोनासँग लड्दै आफ्ना गतिविधि पनि चलायमान बनाउनुपर्छ भन्ने उद्देश्यका साथ गत वैशाख १० गतेदेखि विकास निर्माणलाई अघि बढाइएको उनले बताए । राष्ट्रिय परिस्थितिका कारण कतिपय काममा जटिलता आएको उनको भनाइ छ । सुरक्षाकर्मी, कर्मचारी परिचालन प्रभावकारीरुपमा गरिएको उनले बताए । जस्तासुकै महामारी आए पनि समृद्ध प्रदेश र सुखी नागरिकको लक्ष्यबाट विमुख बन्न नसकिने उनले बताए ।

प्रदेश प्रयोगशाला स्थापना भएको बताउँदै उनले यसमा दुई पिसिआर मेसिन र केन्द्रबाट आएको प्रोटेवल पिसिआर गरी दैनिक ५०० को परीक्षण गर्न सकिने व्यवस्था मिलाइएको बताए । थप पिसिआर मेसिन थप्ने तयारी गरिएको बताउँदै उनले प्रदेशमा विदेशबाट आएका छ हजार जनाको पिसिआर परीक्षण गरिसकिएको बताए । जेठ, असार र साउनमा ३० हजार जना विदेशबाट आउने अनुमान गरिएको बताउँदै उनले उनीहरू सबैको परीक्षण गर्ने गरी तयारी गरिएको जानकारी दिए ।

प्रदेशमा भिटिएम चार हजार ७६७ मध्ये ६०० मात्र बाँकी रहेका बताउँदै उनले थप २६ हजार खरिदका लागि १० दिने सूचना प्रकाशित गरिसकिएको बताए । आगामी १५ दिनभित्र २६ हजार भिटिएम ल्याइने उनले जानकारी दिए ।

अस्पतालमा आवश्यक सामग्री उपलब्ध गराउने काम भइरहेको मुख्य मन्त्री गुरुङले जानकारी दिए । पिसिआर किटमध्ये तीन हजार ४०० मध्ये एक हजार ४०० मौज्दात रहेका र १७ हजार ५०० खरिद प्रक्रियामा रहेको जानकारी दिए । आरटिडी १२ हजारमध्ये एक हजार ८०० मौज्दात रहेका उनले बताए । प्रदेशमा कोरोना पोजेटिभ देखिएकामध्ये ५४ जनालाई आइसोलेशनमा राखी उपचार गरिएको उनले जानकारी दिए । प्रदेशमा ५४ भेन्टिलेटर जडान गरिसकिएको उनले बताए ।

प्रदेशमा अत्याधुनिक प्रविधियुक्त प्रदेश सङ्क्रामक तथा सरुवा रोग अस्पताल १०० शैंया क्षमताको लेखनाथको लायन्स सामुदायिक अस्पताललाई विकास गरी अघि बढाइने तयारी भइरहेको बताउँदै उनले ५०० शैंयाको गण्डकी विश्वविद्यालय अन्तर्गत शिक्षण अस्पताल स्थापना गरिने बताए ।

मुख्यमन्त्री जलवायुमैत्री कार्यक्रम प्रभावकारी बनाउन आवश्यक अनुगमन भइरहेको उनले जानकारी दिए । यसले कृषिमा स्वरोजगार अभिवृद्धिमा महत्वपूर्ण सहयोग पुग्ने विश्वास लिइएको बताए । सञ्चालित घरवास कार्यक्रम सम्बन्धमा अनुगमन भइरहेको बताउँदै उनले यस वर्ष छुट्याइएको रकम निर्माण कार्यमा दिइने स्पष्ट पारे ।

भौतिक पूर्वाधार विकासका कार्यक्रम मन्त्रालयअन्तर्गत एक हजार ६०० योजनामध्ये एक हजार २०० कार्यान्वयन भइरहेको उनले बताए । बन्दाबन्दीका कारण करिब २०० योजना ठेक्का लगाउन नसकिएको उनले जानकारी दिए ।

प्रदेशमा १३ वटा प्रदेश गौरवका आयोजना तय गरिएको बताउँदै उनले रुपान्तरणकारी प्रदेश गौरवका पाँचवटा आयोजनाका लागि नेपाल सरकारसँग पनि लगानी गर्न आग्रह गर्दै निर्णय गरी पठाइएको बताए ।

नीति तथा कार्यक्रममा छलफलका क्रममा प्राप्त सकारात्मक सुझावलाई आत्मसात गर्दै अघि बढिने मुख्यमन्त्री गुरुङको भनाइ छ ।