काठमाडौँ । प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले वैवाहिक अंगीकृतलाई सात वर्षपछिमात्र नागरिकता दिने प्रस्ताव बहुमतले पारित गरेको छ। आइतबार सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठक उक्त प्रस्तावसहित नागरिकता ऐन संशोधन विधेयक बहुमतले पारित गरेर संसदमा पठाउने निर्णय गरेको हो।

समितिले पारित गरेको उक्त प्रस्तावसहितको विधेयकमा प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टीले भने फरक मत राखेका छन्। यसअघि शनिबार सत्तारूढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको सचिवालय बैठकले नेपाली पुरूषसँग विवाह गरी आउने विदेशी महिलालाई सात वर्षपछि अंगीकृत नागरिकता दिनु उपयुक्त हुने निर्णय गरेको थियो।

पार्टीको सोही निर्णयका आधारमा समितिमा रहेका नेकपा सांसदहरूले सात वर्षको प्रस्तावको पक्षमा मत जाहेर गरेका हुन्।प्रतिपक्षी कांग्रेस र जसपाका सांसदहरूले भने नागरिकतासम्बन्धी ऐन २०६३ को प्रावधान अहिले पनि कायम हुनु पर्ने बताएका छन्।