काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो शासनशैली र क्रियाकलापविरुद्ध पार्टीभित्रको बहुमतले तीव्र विरोध गर्दै प्रधानमन्त्री र अध्यक्ष दुबै पदबाट राजिनामा गराउन चालेको अभियानविरुद्ध कोरोनालाई उपयोग गरेझैं अब बाढी पहिरोलाई प्रयोग गर्ने भएका छन् । अस्ती शुक्रबार राती राष्ट्रको नाममा अप्रत्याशित रुपमा गरेको सम्बोधनमा उनले आफ्नो पहिलो प्राथमिकतामा बाढी पहिरोबाट पीडित नागरिकहरूको उद्धार रहेको बताउ“दै पार्टीभित्रको विवादलाई आफूले खासै महत्व नदिने संकेत गरेका छन् । त्यतिमात्र होइन उनले पार्टीका नेता र कार्यकर्ताहरूलाई अरु कामभन्दा पीडित नागरिकहरुको उद्धार र सहयोगमा केन्द्रित हुन आह्वान गरेका छन् । झ्वाट्ट सुन्दा उनको यो आह्वान नागरिकका समस्याप्रति संवेदनशिलता जस्तो देखिएपनि यथार्थमा यो अवसरलाई उनले आफ्नो तत्कालको पदीय संकट पार लगाउने तथा विरोधीहरूलाई निस्तेज र निष्क्रिय पार्दै आफ्नो सत्ता बलियो बनाउन स्वर्णिम अवसरको रुपमा उपयोग गर्ने स्पष्ट छ ।

उता प्रधानमन्त्री तथा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले दुवै पदबाट राजीनामा गर्नुपर्ने माग गर्दै आएको अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ तथा वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालसहितको असन्तुष्ट समूह ओलीको विभिन्न दाउपेच र धम्कीपछि लत्रिने अवस्थामा पुगेको छ । स्थायी समिति र केन्द्रीय समितिमा दुई तिहाइ बहुमत भएको प्रचण्ड–माधव समूह प्रधानमन्त्री ओलीले दुवै पदबाट राजीनामा नगर्ने अडानबाट टसमस नभए पनि राजीनामा मागको औपचारिक प्रवेश पाएको स्थायी समिति बैठकलाई विभिन्न बहानामा लम्बाएर ओलीस“ग अन्ततः लत्रिने संकेत गरेका छन् । स्थायी समितिमा बहुमत सदस्यले ओलीले दुवै पद छोड्नुपर्ने माग गरे पनि अहिले आएर प्रचण्ड–माधवले दुईमध्ये एक पद छोडे हुने प्रस्ताव गरेका छन् तर ओली दुवै पदबाट नहट्ने तथा यो बाहेकका विषयमा मात्र कुरा गर्ने अडानमा छन् । उनको अडानमा एक इन्च परिवर्तन नआए पनि प्रचण्ड–माधव समूह सहमतिको नाममा १० दिनदेखि स्थायी समिति निरन्तर सारिरहन बाध्य बनेको छ ।

कम्युनिस्ट पार्टीमा स्थायी समिति र केन्द्रीय समितिको निर्णय अत्यन्तै महत्वपूर्ण मानिन्छ । तर ओलीले भने स्थायी समिति र केन्द्रीय समिति दुवैले जेसुकै निर्णय गरे पनि आफूले त्यसलाई नमान्ने बरु पार्टी विभाजन गर्ने ‘अराजक’ अडान प्रस्तुत गर्दा पनि प्रचण्ड–माधव समूह भने किंकर्तव्यविमूढजस्तै भएर पार्टी निकायलाई अनिर्णयको बन्दी बनाउँंदै जारी स्थायी समिति बैठक पर सार्न विवश देखिएका हुन् । यसले नेकपामा पार्टीको संगठनभन्दा कुनै व्यक्ति विशेषको लहड र निर्णय सर्वोपरि छ भन्ने प्रवृत्तिलाई उजागर गरेको छ ।

प्रचण्डको अहिलेको प्रयास पार्टीको कुनै संस्थागत निर्णयबाट निकास निकाल्नेभन्दा पनि ओलीलाई फकाएर एउटा पद हत्याउनेमा मात्र सीमित देखिएको छ । असन्तुष्ट पक्षका एक स्थायी समिति सदस्यका अनुसार सहमतिका नाममा यसबीचमा भएका तीन वटै वार्तामा ओलीले दुवै पद नछोड्ने र पार्टीले त्यसतो निर्णय गरे आफूले स्वीकार नगर्ने बरु अन्य कानुनी उपाय खोज्ने आशयसहितको धम्की दिने गरेका छन् । कतिसम्म भने २०७५ जेठ २ गतेका ओली र प्रचण्डले आधा–आधा कार्यकाल प्रधानमन्त्री चलाउने सहमतिमा फर्कियौं भन्ने प्रचण्डको प्रस्ताव पनि अस्वीकार गरेको ती नेताले बताए । सो सहमतिअनुसार ओलीले अहिले नै प्रधानमन्त्री पद छोडिहाल्नुपर्ने पनि होइन । यो सहमतिमा जाँंदा दसैंपछि ओलीले प्रधानमन्त्री पद छोड्नुपर्ने हुन्छ । तर उनी त्यसमा पनि तयार देखिएका छैनन् । वार्तामा ‘सिन्को’ बराबरको प्रगति नहुँंदा पनि प्रचण्ड–माधव समूह पार्टी बैठक राखेर कुनै निर्णय गर्न डर मानिरहेका छन् । स्थायी समिति बैठक जारी रहेकै बेला ओलीले अचानक संसद्को अधिवेशन अन्त्य गरेर आवश्यक पर्दा दल विभाजन गर्न सजिलो हुने गरी अध्यादेश ल्याउने सन्देश प्रवाहित गरेर प्रचण्ड—माधव समूहमाथि ‘तरबार’ झुन्ड्याइदिएका छन् । त्यसलाई पुष्टि गर्न उनले स्थायी समिति बैठक बसिरहेक ैबेला आफू निकटहरूलाई निर्वाचन आयोगमा नेकपा एमाले नामको पार्टी दर्ताका लागि निवेदन दिन लगाएका छन् । ‘ओलीले पार्टी फुटाउँंछन् भन्ने यही डरले प्रचण्ड, माधव कमरेडहरू स्थायी समिति वा केन्द्रीय समितिको बैठक राखेर निर्णय गर्न सकिरहनुभएको छैन’, नेकपाका ती स्थायी सदस्यले देशान्तरसँंग भने, ‘पार्टीको सबैभन्दा महत्वपूर्ण निकायको दुई तिहाइ बहुमतले गर्ने निर्णय ओलीले मान्दैनन् भने त्यो पार्टी फुट्नु वा जुट्नुको के अर्थ हुन्छ । पार्टी नै ओलीलाई जिम्मा लगाएर अरूले भजन गाएर बसे भइहाल्यो नि ।’

उनले नेकपामा व्यक्तिवादी चरित्र हावी भएकाले पार्टी पूरै बन्धक बनेको पनि गुनासो गरे । उनका अनुसार यो पटक पनि पार्टी निर्णय गर्न नसकेर ओलीसँंग असन्तुष्ट पक्ष लतारियो भने ओली यति स्वेच्छाचारी हुन्छन् कि अर्को चुनावसम्म यो समूहका कुनै पनि नेता त्यो पार्टीमा बस्ने ‘स्पेस’ नरहन सक्छ । ‘कि त ओली गुटमै लाग्नुप¥यो होइन भने पार्टी छोड्नुको विकल्प हुँंदैन’ ती नेताले भने । अर्का एक स्थायी सदस्यका अनुसार अहिले ओलीलाई उनका निकटहरूले पार्टीले निर्णय गरे पनि संविधानतः प्रधानमन्त्रीको पद नजाने बरु संवैधानिक संकट निम्तिने सुझाव दिएका छन् । ओलीका निकटहरूले स्थायी समिति वा केन्द्रीय समितीव्राट मात्र होइन नेकपा संसदीय दलको नेताबाट हटाउने निर्णय गरे पनि प्रधानमन्त्री पदबाट हट्ने संवैधानिक व्यवस्था नभएकाले समस्या नरहेको सल्लाह दिएर उकासिरहेको पनि ती नेकपाका नेताले जानकारी दिए । अविश्वास प्रस्ताव ल्याएर नेकपा संसदीय दलको नेताबाट उनलाई हटाए नैतिक रूपले प्रधानमन्त्री पदमा बस्न मिल्दैन । ओली नेकपाको संसदीय दलका नेताको हैसियतमा प्रधानमन्त्री बनेका हुन् । सो पद नरहेपछि स्वतः उनी प्रधानमन्त्री हुन अयोग्य भए । तर यो नैतिक विषयमात्र भएको र संवैधानिक बाध्यता नभएको तथा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले ओली अनुकूलकै निर्णय गर्ने भएकाले उनलाई यसमा कुनै समस्या नभएको पनि सल्लाहकारहरूले बताउँंदै आएका छन् ।

नेकपाका अर्का एक नेताका अनुसार प्रधानमन्त्रीबाट हटाउन दुई वटा अवस्थाबारे ओलीलाई ढुक्क पारिएको छ । प्रतिनिधिसभामा उनीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएर पारित गराउँंदै अर्को प्रधानमन्त्रीको नाम प्रस्ताव गरेमा वा ओलीलाई पार्टीको साधारण सदस्यबाटै हटाएमा मात्र प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने अवस्था हुन्छ । तर यी दुवै अवस्थामा पार्टी फुटाएको दोष ओलीलाई नलागेर प्रचण्ड–माधव समूहलाई लाग्ने अवस्था आउँंछ ।

प्रतिनिधिसभामा ल्याइने अविश्वासको प्रस्तावका साथै प्रस्तावित प्रधानमन्त्रीका लागि चाहिने संवैधानिक व्यवस्थाले सो समूहलाई एकातिर बहुमत नै पु¥याउन कठिन हुनेछ भने कथंकदाचित बहुमतसिद्ध गरिहाले पनि त्यसका लागि प्रमुख प्रतिपक्षीलगायतका विपक्षी दलको समर्थन लिनुपर्ने भएकाले पार्टीभित्र उनको पक्षमा सहानुभूतिको माहोल बन्ने अवस्था आउँंछ र ओलीलाई साधारण सदस्यबाटै हटाउँंदा सीधै पार्टी एकता प्रचण्ड–माधव समूहले भंग गरेको प्रमाणित हुन्छ भन्ने बुझाइमा छन ओली पक्षधरहरू । ओलीलाई कुनै हालतमा झुक्न नदिने पक्षमा वकालत गरिरहेकाहरूले अर्को तर्क पनि गरिरहेका छन् । कथंकदाचित पार्टी फुट्ने अवस्था आयो भने ओलीको निर्देशनमा निवेदन दिइसकेको नेकपा एमाले ब्युँंत्याउँंदा अहिले बाँंकी रहेको नेकपा पार्टी माओवादी पार्टीमा रूपान्तरण हुने भएकाले माधव नेपालहरूको समूहलाई त्यसमा बस्न निकै असहज हुने भएकाले ओलीले जे, जे गरे पनि माधव नेपालहरू पार्टी फुट्ने अवस्थामा स्वीकार गर्दैनन् भन्नेमा पनि ओली समूह ढुक्क देखिएको ती नेताले बताए । ‘यी सबै अवस्था र विश्लेषणका आधारमा पार्टीभित्र आफ्नो विपक्षमा दुई तिहाइभन्दा बढी मत हुँंदाहुँंदै पनि ओली आफ्नो अडानमा टसमस नभएर बसेका छन् । त्यही भएर पनि अन्ततः प्रचण्ड–माधव समूहले ‘फेस सेभिङ’ का केही उपाय निकालेर महाअधिवेशनसम्म चुपचाप बस्नुपर्ने लतारिएको अवस्था आउन सक्छ’, उनले देशान्तरसँंग भने, ‘मूर्खदेखि दैव डराएको अवस्थामा छन् अहिले प्रचण्ड–माधव कमरेडहरू ।’ तर अर्का एकजना माधव निकट स्थायी समिति सदस्यका अनुसार ओलीले यो पटक दुईमध्ये एक पद नछोडेसम्म असन्तुष्ट पक्षले कुनै हालतमा स्वीकार गर्ने छैन । अहिले पनि ओलीलाई प्रधानमन्त्री पदबाट हटाउन नसकेको अवस्था कस्तो हुन्छ भन्ने प्रचण्ड–माधवलाई पूर्ण जानकारी भएको ती सदस्यले बताए ।

‘बहुमतले छिट्टै निर्णय गर्दा ओलीले जेसुकै कदम चालेर पार्टी विभाजन पनि गर्न सक्ने भएकाले सहमतिका लागि अधिकतम प्रयासै नगरी किन त्यस्तो परिस्थिति निम्त्याउनु भनेर नै उहाँंहरू केही समय लम्बिए पनि लम्बियोस् भन्ने पक्षमा देखिनु भएको हो । यो पटक लत्रिने अवस्था छैन’ माधव निकट ती सदस्यले भने, ‘समय लाग्ला तर ओलीले दुईमध्ये खासगरी प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा गर्न सहमति जनाएनन् भने स्थायी समिति र केन्द्रीय समितिको बहुमतबाट एउटा निर्णय हुन्छ नै । आवश्यक पर्दा संसदीय दलमा अविश्वास प्रस्ताव पनि आउन सक्छ ।’

आफ्ना दलका नेताहरूलाई भारतको इशारामा हटाउन खोजेको भनेर ओलीले सत्ता टिकाउन चालेकोे ‘राष्ट्रवाद’ को अत्यन्त गैरजिम्मेवार र हलुका खेलेपछि नेकपाभित्र उनको दुवै पदबाट राजीनामा मागको विषय उठेको हो । ओलीको यही आत्मघाती खेलका कारण संवैधानिक रूपले पदमै अडिरहे पनि उनले अब प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्षको दुवै पदमा बस्ने राजनीतिक वैधता भने गुमाइसकेका छन् । पार्टी बहुमतले यसबारे औपचारिक निर्णय गर्न नसके पनि कम्युनिस्ट पार्टीको महत्वपूर्ण निकाय मानिने स्थायी समितिका दुई तिहाइ बहुमत सदस्यहरूको गत असार १७ गते साँंझ बसेको एक भेलाले अब उनले दुवै पद छोड्नुपर्ने निष्कर्ष निकालिसकेको छ । शक्ति संघर्ष चर्किरहेको नेकपाभित्र आफू पूर्णरूपमा अल्पमतमा परेको र आफूलाई दुई पदमध्ये एकबाट हटाउन अर्का अध्यक्ष प्रचण्ड र वरिष्ठ नेता नेपाल समूह सक्रिय भएको थाहा पाएपछि ओलीले विरोधी समूहको उक्त योजना असफल बनाउन भारतले आफूलाई हटाउन खोजेको र यसमा आफ्नै पार्टी नेताहरू पनि संलग्न रहेको बताएका थिए । भारतले अतिक्रमित गरेको लिम्पियाधुरा–कालापानी–लिपुलेक समेटेर नयाँं नक्सा सार्वजनिक गरेको सन्दर्भलाई जोडेर आफूलाई हटाउन भारतले खोजेको सन्देश प्रवाहित गरे अहिलेको समयमा ‘राष्ट्रवाद’को उक्त कार्डले पार्टीमा विरोधी समूह कमजोर हुने र सत्ता जोगिने ओलीको बुझाइ थियो । त्यही रणनीतिअन्तर्गत उनले पार्टीको स्थायी कमिटी बैठक जारी रहेकै बेला गत असार १२ गते बालुवाटारमा पार्टी नेता मदन भण्डारीको जन्मजयन्तीको अवसर पारेर ‘नियोजित रूपमै’ भारतले आफूलाई हटाउन खोजेको र यसमा नेपालका नेताहरू पनि संलग्न रहेको बताएपछि नेकपाभित्र उनको राजीनामाको विषय चर्को रूपमा उठेको हो ।
सीमा विवाद र नागरिकता विधेयकजस्ता अन्य एजेन्डामा छलफल गर्न बसेको असार १३ गतेको स्थायी समितिको बैठकमा सो विषय प्रवेश नै नगरी प्रधानमन्त्रीले दिएको अभिव्यक्तिका विषयमा चर्काचर्की परेको थियो ।

बैठकमा प्रचण्ड, नेपाल, झलनाथ खनाल, वामदेव गौतम, नारायणकाजी श्रेष्ठलगायत १७ जना स्थायी समिति सदस्यहरूले ओलीले दुवै पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने माग गरेका थिए । असोज १६ गते बस्ने स्थायी समिति बैठकले निर्णय गर्ने भनिए पनि यहीबीचमा प्रधानमन्त्री ओलीले संसद् अधिवेशन अन्त्य गरी राजनीतिक दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने संकेत गरेपछि सहमतिका नाममा स्थायी समितिको बैठक पटक–पटक लगातार स्थगित हुँंदै आएको छ । पछिल्लो पटक असार २६ गते शुक्रबार बस्ने भनिएको बैठक पनि ओली आफ्नो अडानमा पूरै कायम भएकाले बाढीपहिरोमा केन्द्रित हुने बहाना देखाएर एक हप्तालाई पर सारिएको छ ।
– आज प्रकशित देशान्तर साप्ताहिकबाट