काठमाडौँ – सर्वोच्च अदालतले वामदेव गौतमलाई राष्ट्रियसभा सदस्यका रुपमा काम गर्न नदिन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश डा. आनन्दमोहन भट्टराईको एकल इजलासले यस्तो आदेश दिएको रिट दायर गरेका वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले जानकारी दिए ।

वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठी र बद्रीराज भट्टले प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा पराजित गौतमको राष्ट्रियसभामा नियुक्ति असंवैधानिक भन्दै नियुक्ति बदरको मागसहित सर्वोच्चमा सोमबार रिट दायर गरेका थिए । सोही रिटमा बुधबार भएको बहसमा न्यायाधीश भट्टराईले यस्तो आदेश दिएका हुन् ।

सर्वोच्चको यस आदेशपछि गौतमलाई सरकारले मन्त्री नियुक्त गर्नेलगायत अन्य संवैधानिक जिम्मेवारी दिन नपाउने भएका छन् । यो रिटको टुंगो संवैधानिक इजलासबाट लगाउनुपर्ने भन्दै असोज १४ गते दुबै पक्षलाई अन्तरिम आदेशका लागि छलफलमा सर्वोच्चले बोलाएको छ ।