सरकार र डा. गोविन्द केसी पक्षबीच बिहीबार वार्ता भए पनि त्रिभुवन विश्वविद्यालय चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान (आईओएम) मा वरिष्ठता मिचेर नियुक्त डिन डा. दिव्यासिंह शाह र निर्देशक डा. दिनेश काफ्लेको बर्खास्तीसम्बन्धी विषयका कारण निष्कर्षमा पुग्न सकेन ।

दुवैतर्फका टोलीले भने वार्ता सकारात्मक ढंगले अघि बढेको र निष्कर्षको नजिक पुगिसकेको दाबी गरेका छन् ।

शिक्षा मन्त्रालयमा सरकारी र डा. केसीतर्फको वार्ता टोलीबीच करिब १० घण्टा लामो छलफल भएको थियो । सरकारी टोलीले बिहीबार साँझ मात्रै वार्ता गर्ने भने पनि दबाब दिएर बिहान १०ः४० बजै ने सुरु गरेको डा. केसी पक्षका एक सदस्यले बताए । डा. केसी ६ बुँदे माग राखेर २५ दिनदेखि आमरण अनशनमा छन् । आईओएममा वरिष्ठता मिचेर गरिएको नियुक्ति सच्याउनुपर्ने उनको माग छ । विश्वविद्यालय, प्रतिष्ठान र काउन्सिलमा मापदण्ड निर्धारण समितिले दिएको सुझावअनुरूप निष्पक्ष र पारदर्शी ढंगले पदाधिकारी नियुक्त गर्ने कानुनी व्यवस्थासमेत गरिनुपर्नेमा उनको जोड छ ।

अख्तियारको बहालवाला तथा सेवा निवृत्त आयुक्तहरूमाथि छानबिन गरी कारबाही गर्नुपर्ने र सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा चलाउनुपर्ने माग पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग सम्बन्धित भएको तर परामर्श गर्न समय नपाएको हुनाले त्यसलाई टुंगो लगाउन नसकिएको वार्ता टोलीका एक सदस्यले बताए । ‘मागको बुँदा–बुँदामा छलफल भयो, आन्तरिक गृहकार्य पनि गर्नुपर्ने देखिएकाले वार्ता स्थगन गरिएको छ,’ केसीतर्फका वार्ता टोली संयोजक डा. जीवन क्षत्रीले भने, ‘शुक्रबार बिहानै बस्छौं ।’ डा. केसीको पक्षका एक सदस्यले जीवन घिटीघिटीमा पुगेका बेला पनि सरकारले बुझ्न नसकेको टिप्पणी गरे । कान्तिपुरमा खबर छ ।