काठमाडौं । गत चुनावमा अस्वभाविक र आकस्मिक रुपमा तत्कालिन नेकपा (एमाले) र माओवादी केन्द्रबीच एकताको सहमतिबाट बनेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) सत्तासिन भएदेखि नै अटुट विवादको भूमरीमा पर्दै आएको छ । यसबीचमा नेकपा पटक पटक फुटको संघारमा पुग्दै आएको छ । अहिलेसम्म अस्थायी युद्धविरामका कारण फुटबाट जोगिदै आएपनि पछिल्लो विवादले नेकपालाई विभाजनमै पुर्याउन लागेको स्वयं नेकपाकै दोस्रो तहका नेताहरूले खुलेआम बताउन थालेका छन् । त्यसैको गृहकार्यको लागि पार्टीले हैन दुबै गुटले आ–आफ्ना गुटका सांसद्हरुलाई राजधानीमा उपस्थित हुन गोप्य सर्कुलर जारी गरेको समाचार छापाहरूमा आइसकेका छन् ।

हिजो (सोमवार) टेलिभिजनका पर्दाहरूमा प्रथम अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी ओलीका रक्षाकवचको रुपमा देखिएका विनाविभागिय उपप्रधानमन्त्री (प्रधानमन्त्री कार्यालय हेर्ने) इश्वर पोखरेलले विवाद यो तहमा आउनुमा कार्यकारी अध्यक्ष भनिएका पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) सम्पूर्ण रुपमा दोषी रहेको हाकाहाकी बताए । तर उनले प्रचण्डले के कस्ता गल्ती गरे भन्ने खुलाउन सकेनन् । त्यसैगरी प्रचण्ड निकटका पार्टीका प्रवक्ता समेत रहेका नारायणकाजी श्रेष्ठले प्रचण्डले आफूहरूसँगको व्रिफिङमा प्रधानमन्त्री ओलीले ‘सँगै जान सकिन्न भने सल्लाहमा नै छुट्टिनु बेस’ भनेको जानकारी दिएका छन् । साथै उनले गत स्थायी समितिको बैठकबाट निर्मित कार्यदलको सिफारिस र सचिवालयले गरेको अनुमोदन विपरित ओलीले एकपक्षिय रुपमा राजदूत नियुक्ति, मन्त्रिपरिषद् विस्तार र कर्णाली प्रदेश सरकारमा कलह उत्पन्न गराएकोेले प्रचण्डको भनाईलाई पुष्टि गरेको बताएका छन् ।

सिद्धान्त, विचार र मन नमिलिकनै खाली सत्ता स्वार्थको लागि एक बनेको सत्तारुढ नेकपाको विवाद केही समय अघि टालटुल पारेर मिलाउने कोशिश गरिएको थियो । सत्तारुढ भएको दुई वर्षमै एकदर्जन भन्दा बढी पटक मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन भइसक्दा पनि नेकपा भित्रको विवाद टुंगिएको छैन । गत भदौं २६ गते स्थायी कमिटी र असोज ६ गते सचिवालयको बैठकले दुई अध्यक्षलाई पार्टीको एकताको बा“की काम, मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन र संवैधानिक नियुक्तिको सिफारिशको जिम्मा दिएको थियो । त्यसपछि कार्यकारी भनिएका अध्यक्ष प्रचण्ड र प्रधानमन्त्री केपी ओलीबीच निरन्तर वार्ता चलेपनि सहमति बन्न सकेन ।

यसैबीच प्रचण्ड र अरु कुनै नेतास“ग सल्लाहविना प्रधानमन्त्री ओलीले पूर्व अर्थमन्त्री एवं सल्लाहकार युवराज खतिवडालाई अमेरिका र पूर्व मुख्य सचिव लोकदर्शन रेग्मीलाई राजदुत नियुक्ति गरेपछि नेकपामा तरङ्ग पैदा भयो । यसैबीच कर्णाली प्रदेशमा मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीको विरुद्ध पूर्व नेकपा एमालेका २० जना सांसद्हरुले अकस्मात अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराए । त्यसको नेतृत्वमा ओलीनिकट भनि चिनिने पूर्वमन्त्री यमलाल कडेलले गरेका थिए । यसलाई संयोगको रुपमा लिइएपनि ओलीकै डिजाइनमा अविश्वासको प्रस्ताव आएको पूर्वमाओवादी नेताहरुले ठम्याए । त्यसैअनुरुप सो अविश्वास प्रस्ताव फिर्ता लिन लगाउन कार्यकारी अध्यक्ष भनिएका प्रचण्डले प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई दबाब दिए । ओलीले प्रचण्डको दबाब र चुनौतिलाई टेरपुच्छर नलगाएपछि प्रचण्ड, पूर्व एमालेका अर्का नेता माधव नेपालको शरणमा पुगे । नेपालको तदारुकतापछि अविश्वासको प्रस्ताव माथिको छलफल रोकियो र प्रचण्डको संकट टर्‍यो । यसैबीच प्रचण्ड र अरु कुनै नेतास“गको परामर्श विना खालिरहेको तीन मन्त्रालयमा प्रधानमन्त्री ओलीले एकलौटी रुपमा आफूनिकट तीनजना अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल, शहरी विकास मन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठ र समाज कल्याण, महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रीमा लिलानाथ श्रेष्ठ मनोनित गरे भने आफ्ना विश्वास पात्र पार्वत गुरुङ्गलाई परिवर्तन गरी सूचना, सञ्चार तथा प्रविधि मन्त्री बनाए । स्थायी कमिटी र सचिवालयको निर्णय विपरित एकलौटी रुपमा मन्त्रीहरु र राजदूत नियुक्त गरेर ओलीले पार्टीलाई नटेर्ने र आफैं पार्टी भएको सन्देश दिएपछि अहिले प्रधानमन्त्री ओली एकलौटी रुपमा कसैलाई नटेरी सरकार र पार्टी चलाउन चाहन्छन् भन्ने सोचमा नेकपाका सबै गुट र नेताहरु निक्र्यौलमा पुगेका छन् । यसैबीच भारतीय गुप्तचर संस्था रअका प्रमुखले प्रधानमन्त्री ओलीलाई भेटेपछि त्यसले समेत नेकपाभित्र कलह सिर्जना गरेको छ ।

यी घटनाक्रमहरुबाट नेकपाका दुई गुट मध्ये केपी ओली सरकारमा आफूले चाहेजस्तो एकलौटी निर्णय गर्न नपाए पार्टी विभाजन नै गरेर अघि बढ्ने मनस्थितीमा रहेको देखिन्छ । यसबीचमा ओलीले पूर्व माओवादीका झण्डै एकदर्जन प्रभावशाली नेताहरूलाई आफूतर्फ उभ्याइसकेकाले पनि उनमा दम्भ बढेको देखिन्छ । अर्कोतर्फ प्रचण्ड र माधव नेपाल गुट केन्द्रिय समिति, स्थायी समिति र अहिले आएर सचिवालयमा समेत आफ्नो पक्षमा बहुमत पुगिसक्दा पनि विभाजनको दोष आफ्नो पक्षमा नथोपरियोस भन्ने मनस्थितिमा देखिन्छन् । यतिबेला ओली र प्रचण्ड दुबै नेता विभाजनको दोष अर्कोलाई थोपर्ने बाटोको खोजिमा देखिन्छन् । यसपटक पनि पहिलेजस्तै लत्रिएर प्रचण्ड–माधवले सम्झौता गरेमा केपी ओलीले यीनलाई नटेर्ने प्रष्ट छ । के बुझ्न जरुरी छ भने नेतृत्व (लडाईका जर्नेल) नै विभाजन चाहन्छन् भने कार्यकर्ताहरू (सिपाही) ले सधै एकताको राग अलापेर भावनात्मक बन्नु श्रेयष्कर हुँदैन ।

चुनाव जित्ने उद्देश्यका लागि मात्र भएको आकस्मिक र अस्वभाविक एकताले दुई तिहाईको सरकार बनेपनि मुलुकले न राजनीतिक स्थिरता पाउन सक्यो न समृद्धि र विकास ! नेकपाको सत्ता गमनले तिनै पार्टीका नेता र कार्यकर्ताले लाभ प्राप्त गरे होलान तर मुलुक र जनताले केही नपाएको यो कोभिड– १९ को महामारीबीच पनि देखिएको छ । संसदीय प्रजातन्त्र र राजतन्त्र फलिदा त राजनीतिक दुर्घटना भएन भने स्वार्थका लागि मिलेका दुई जमात छुट्टिएर मुलुक र नेपाली जनतालाई केही असर पर्नेवाला छैन । त्यसैले छुट्टिनु नै बेस !