काठमाडौं । नेकपाका उपाध्यक्ष वामदेव गौतम राष्ट्रियसभा सांसद्को रुपमा क्रियाशिल हुन बाटो खुला भएको छ । सर्वोच्च अदालतलका प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर ज.ब.रा. नेतृत्वको संवैधानिक इजलासले बुधबार गौतम विरुद्धको अन्तरिम आदेश खारेज गर्दै राष्ट्रियसभामा क्रियाशील हुन पाउने फैसला गरेको छ । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले अन्तरिम आदेश फुकुवा गरेर गौतमलाई संवैधानिक निकायमा कामकाज गर्न फुकुवा गरेको गौतमका पक्षबाट बहस गरेका वरिष्ठ अधिवक्ता तथा पूर्व महान्ययाधिवक्ता मुक्ति प्रधानले जानकारी दिए । तर मन्त्री बन्न पाउने वा नपाउने विषयमा भने सर्वोच्च अदालतले बोलिसकेको छैन ।

मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा गौतमलाई असोज पहिलो साता राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले राष्ट्रिय सभामा मनोनित गरेकी थिइन् । यसपछि वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी र अधिवक्ता बद्रीराज भट्टले उनी प्रत्यक्ष निर्वाचनमा पराजित भएकाले सांसद बन्न नपाउने भन्दै असोज ६ गते सर्वोच्च अदालतमा फरक–फरक रिट दायर गरेका थिए । सर्वोच्चका न्यायाधीश डा।आनन्दमोहन भट्टराईले ‘गम्भीर संवैधानिक बहस जरुरी भएकोले’ गौतमलाई थप जिम्मेवारी नदिनु भन्दै असोज ७ गते अन्तरिम आदेश दिएका थिए । साथै भट्टराईले दुवै पक्षलाई १४ गते उपस्थित हुन आदेश गरेका थिए ।

भट्टराईको आदेशअनुसार १४ गते प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर ज।ब।रा।ले आफ्नै नेतृत्वमा न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, हरीकृष्ण कार्की, विश्म्भरप्रसाद श्रेष्ठ र ईश्वर खतिवडा रहेको संवैधानिक इजलास गठन गरेका थिए । यही इजलासमा तीनपटक बहस भएपछि यो रिट हेर्दाहेर्दैमा राखिएको थियो । संविधानको धारा ७८ को उपधारा ४ मा ‘तत्काल कायम रहेको प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा पराजित भएको व्यक्ति त्यस्तो प्रतिनिधिसभाको कार्यकालमा उपधारा (१) बमोजिम मन्त्री पदमा नियुक्तिका लागि योग्य हुने छैन’ भनेर लेखिएको छ ।

गौतमलाई मन्त्री बनाउने योजनाअनुसार नै राष्ट्रियसभामा मनोनित गरिएको थियो । संविधानमा भएको संविधानको व्यवस्थाअनुसार गौतम मन्त्री पदका लागि मात्रै नभएर त्यस कार्यकालमा राष्ट्रिय सभामा मनोनीत हुन समेत अयोग्य हुने दाबी गर्दै रिट दायर गरिएको थियो । दसैं बिदापछि कात्तिक १९ र २१ गते यो मुद्दालाई पेसी सूचीमै राखिएको थिएन ।