तेस्रो देशमा पुनर्बसोबासमा जान नसकेका वा नचाहेका भुटानी शरणार्थीको फोटोसहित पुनः दर्ता प्रक्रिया सुरु भएसँगै उनीहरूमा स्थानीय बसोबास गर्न पाइने वा पुनर्बसोबासमा जान सकिने आशा बढेको छ ।

भुटानी शरणार्थी समस्याको दिगो समाधानका लागि सुझाव दिन नेपाल सरकारले डेढ वर्षअघि गठन गरेको समितिको सिफारिसअनुसार झापाको दमक–बेलडाँगी र मोरङको पथरी–शनिश्चरे शिविरमा रहेका शरणार्थीको पुनः दर्ता प्रक्रिया थालिएको हो ।

गृहका पूर्वसहसचिव बालकृष्ण पन्थीको संयोजकत्वमा गठित समितिले भुटानी शरणार्थीलाई विशेष सेवासर्तमा ‘अस्थायी नागरिकता उपलब्ध गराउँदै स्थानीय बसोबासको विकल्प’ मा सोच्न सकिने भन्दै ‘शरणार्थीलाई राष्ट्रियकरण गर्न नमिल्ने भए पनि उनीहरूलाई आत्मनिर्भर बन्नका लागि मार्गप्रशस्त गर्न सकिने’ सुझाव दिएको थियो । समितिले जग्गा भाडामा दिएर सामूहिक खेती गर्ने, कुनै बन्द–व्यापार गर्न पाउने वा श्रम स्वीकृति दिएर बजारमा श्रम बेच्न पाउनेसम्मको अधिकार शरणार्थीलाई दिन सकिने सुझाव दिएको थियो ।

गृह प्रवक्ता चक्रबहादुर बूढाले भुटानी शरणार्थीको अभिलेखलाई अद्यावधिक गर्न र शरणार्थीको जन्म–मृत्यु दर्तासहितका प्रक्रियामा फोटोसहितको रेकर्ड चाहिने भएकाले पुनः दर्ता सुरु गरिएको जानकारी दिए । ‘तर, स्थानीय बसोबास राजनीतिक निर्णयको विषय हो, अहिले गरिएको पुनदर्ताको प्रयोजन त्यसका लागि होइन,’ उनले कान्तिपुरसँग भने, ‘पुनर्बसोबासमा फेरि तेस्रो देश पठाउन सकिने भनेर पनि कुनै निर्णय भइसकेको छैन ।’

नेपाल सरकारले लिएको अडानमा घरफिर्तीका लागि पहल जारी राख्ने भनिए पनि तत्कालको समस्या सम्बोधनमा शरणार्थी रेकर्ड अद्यावधिक गर्न सुरु भएको उनले बताए । कुनै शरणार्थीलाई आवश्यक प्रयोजनमा बाहिरी देश जानुपर्दा ‘ट्राभल डकुमेन्ट’ उपलब्ध गराउनै पनि शरणार्थी अभिलेखीकरण जरुरी रहेको उनको भनाइ छ ।

मोरङको पथरी–शनिश्चरे शरणार्थी शिविरका सचिव चम्पासिंह राईले आफ्नो शिविरअन्तर्गत रहेकालाई सामूहिक खेती, कृषि उत्पादनसहितको जीविकोपार्जनको उपाय सिकाउन थालिएको जानकारी दिए । ‘काठमाडौंबाट गृह मन्त्रालयका पदाधिकारी आएर दर्ताको प्रक्रिया र जीविकोपार्जनका उपायबारे बताउनुभएको थियो,’ उनले भने, ‘घरफिर्तीको कुरा अब देखावटी भइसक्यो, यहाँ रहेका दर्तावाल शरणार्थीमध्ये ६० प्रतिशतभन्दा बढी पुनर्बसोबासमा तेस्रो देश जान चाहन्छन् । यसतर्फ पनि सरकारले ध्यान तानिएको हुन सक्छ ।’

यता दमक, बेल्डाँगीस्थित शिविरका सचिव कृष्ण लिङ्देनले अर्को चरणमा सुरु भएको शरणार्थी दर्ता प्रक्रियाबारे आफू जानकार नरहेको बताए । ‘पहिलेको रेकर्ड र दर्ताको पछिल्लो अभिलेख राष्ट्रसंघीय शरणार्थी उच्च आयोग (यूएनएचसीआर) ले राखेको हो । अहिले फेरि फोटोसहितको दर्ता प्रक्रिया थालिएको र पुनर्बसोबास वा स्थानीय बसोबासको व्यवस्था गर्न लागिएको बारे मेरो तहमा केही भनिएको छैन,’ उनले भने । कान्तिपुरमा खबर छ ।