काठमाण्डौ – न्याय परिषद् सदस्यमा प्रस्तावित वरिष्ठ अधिवक्ता रामप्रसाद श्रेष्ठको नाम संसदीय सुनुवाइ समितिबाट अनुमोदन भएको छ । शुक्रबार बसेको समितिको बैठकले न्याय परिषद् सदस्यमा प्रस्तावित श्रेष्ठको नाम सर्वसम्मतिबाट अनुमोदन गरेको हो । नेपाल बार एसोसिएशन, कार्यसमितिको गएको कात्तिक २२ गते श्रेष्ठको नाम सिफारिस गरेको थियो ।

सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति सञ्चालन नियमावली २०७५ को नियम २६ को उपनियम ५ बमोजिम न्याय परिषद् सदस्यमा श्रेष्ठको नाम अनुमोदन भएको सभापति लक्ष्मणलाल कर्णले बताए । सुनुवाइका क्रममा सांसदहरूले सोधेका प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले न्याय परिषदमा कार्यपालिका हाबी हुन नहुने बताए। कार्यपालिका हाबी भएसम्म न्यायपालिका स्वतन्त्र नहुने उनको भनाइ छ ।

उनले न्याय परिषद्को संरचना परिवर्तन हुनुपर्ने उल्लेख गर्दै न्यायपालिकालाई स्वतन्त्र बनाउन न्याय परिषद्को संरचना नै परिवर्तन गर्नुपर्ने बताए । आफू सदस्यमा नियुक्त भएमा आफूले गर्ने कामहरूको विवरण पनि उनले प्रस्तुत गरेक छन् । श्रेष्ठले आफू सदस्यमा नियुक्त भए न्यायाधीश नियुक्तिलाई नेपालको संविधान र न्याय परिषद् ऐनअनुसार पारदर्शी बनाउन भूमिका खेल्ने बताए। न्यायपालिकाको गरिमा कायम राख्नका लागि आफ्नो तर्फबाट स्वतन्त्र भूमिका निर्वाह हुने उनले प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।