काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शासन सत्ता संचालनमा संविधानवादको वर्खिलाप हुने गरी फेरि अधिनायकवादको अर्को नमूना प्रस्तुत गरेका छन् । संसदलाई महिनौदेखि बन्धक बनाएर राखेका प्रधानमन्त्री ओलीले संविधानको मर्म विपरित मंगलबार संवैधाानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेको अधिनायकवादको अर्को नमूना प्रस्तुत गरेका हुन् । मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी अध्यादेश २०७७ जारी गरेकी छन् ।

सभामुख अग्नि सापकोटा अनुपस्थित भएर बैठक अनिर्णित बनेपछि सरकारले अध्यादेश ल्याएको हो । अब परिषद बैठकमा गणपूरक संख्या पुग्न ४ जना सदस्य अनिवार्य उपस्थित हुनुपर्ने कानुनी प्राबधान हटाइएको छ । यसले गर्दा सरकारले स्वेच्छाचारी ढंगले संवैधाानिक आयोगहरुमा नियुक्ती गर्ने बाटो खुलेको छ ।

यसअघि गत वैशाखमा सरकारले यहि अध्यादेश जारी गरेको थियो । तर राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेशको तीब्र बिरोध भएपछि सरकारले दुवै अध्यादेश फिर्ता लिएको थियो ।

अध्यादेश जारी गर्ने निर्णयपछि प्रधानमन्त्रीले आजै साँझ पाँच बजे संवैधानिक परिषद् बैठक बोलाएका छन् । तर प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसका सभापति देउवाले उक्त अध्यादेशको विरोध गर्दै वैठकमा नजाने घोषणा गरेका छन् । विपक्षी दलको नेताको हैसियतामा संवैधानिक परिषद्को सदस्य रहेका देउवा आज बिहान बसेको परिषद्को बैठकमा भने सहभागि थिए । परिषद्का सदस्य रहेका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा अनुपस्थित भएपछि परिषद बैठक औपचारिक रुपमा बस्न सकेन । त्यसैको झोकमा ओलीले अध्यादेश जारी गरेका हुन् ।
कांग्रेसले अध्यादेशबाट देश चलाउन खोज्नु प्रधानमन्त्रीको गल्ती भएको जनाएको छ । अध्यादेश जारी भएपछिको राजनीतिक अवस्थाबारे अहिले देउवाले निकट नेताहरुसंग परामर्श गरिरहेका छन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नै दलभित्रको किचलो मिलाउन सकेका छैनन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेकपा संसदीय दलका प्रमुख सचेतक देव गुरुङको राजीनामा समेत मागेका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले गुरुङलाई बोलाएरै सत्तापक्षको प्रमुख सचेतकको जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेको भन्दै राजीनामा मागेको स्रोतले जनाएको छ । संसदीय दलको नेताले प्रमुख सचेतक र सचेतक नियुक्ति गर्ने प्राबधान रहे पनि पार्टी एकीकरणपछि गुरुङ माओवादी कोटाबाट प्रमुख सचेतक भएका थिए ।