प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटनको सिफारिस गरेका छन् । आइतबार विहान सरकारी निवास वालुवाटारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले नयाँ जनादेशका लागि संसद् विघटन गर्ने निर्णय गरेका हुन् ।

मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अनुमोदनका लागि राष्ट्रपति कार्यालय पठाइने छ । प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गर्ने सिफारिस गरे लगत्तै नेपाली राजनीति एकाएक फेरि तरंगित भएको छ । विभिन्न दलका नेताहरुले प्रधानमन्त्रीको कदमको विरोध गरेका छन् ।

नेपाली काँग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले संविधान विपरित कार्य भएको टिप्पणी गरेका छन् । सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत वरिष्ठ नेता पौडेलले संसद् विघटन लोकतन्त्रको मर्म विपरित रहेकाले राष्ट्रपतिले उक्त प्रस्ताव अस्विकार गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

यसैगरी जनता समाजवादी पार्टीका नेता तथा पूर्व प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताविपरित सरकार अघि बढेको उल्लेख गरेका छन् । ‘देशमा राजनीतिक स्थिरता कायम गर्न प्रतिनिससभाको कार्यकाल ५ वर्ष किटन नगरिएको छ । विगतको अपस्थरतालाई ध्यान दिँदै संसद विघटन गरेर अस्थिरता निम्त्याउने नदिन प्रावधान राखेका थियौं’ उनले भनेका छन्, त्यस विपरित प्रधानमन्त्रीले संसद विघटनको प्रस्ताव राष्ट्रपतिसमक्ष प्रस्ताव गरेको खबर प्राप्त भएको छ, यो अत्यन्त दुःखद छ ।’

यसले संविधानसभाबाट ल्याएको सुधारिएको प्रणालीको पनि धज्जी उडाएको भट्टराईले बताए । उनले अघि भने, यो लोकतन्त्रको मर्म विपरीत छ, संविधानको प्रावधान विपरित छ ।’
दुई तिहाई नजिक बहुमत पाएको नेकपाका प्रधानमन्त्रीबाट गैर जिम्मेवारपूर्ण हर्कत भएको भन्दै उनले भने, ‘यो लोकतन्त्रको हितमा छैन । यसको सबैतिरबाट प्रतिवाद गरिनुपर्छ ।’

प्रधानमन्त्री ओलीकै पार्टीभित्र मतभेद चुलिएका बेला गरिएको संसद् विघटनको प्रस्ताव स्वीकार्य नहुने नेकपाका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले बताएका छन् । उनले प्रधानमन्त्रीको कदम गैर लोकतान्त्रिक रहेको टिप्पणी गरेका छन् ।