संसद् पुनस्र्थापनाको विकल्प छैन

सत्ताको उन्मादले ‘मैले जे गरे पनि हुन्छ’ भन्ने भावनाबाट प्रेरित भएर संविधानलाई अस्तव्यस्त तुल्याई लामो समयसम्म शासन गर्ने मानसिकताले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पुस ५ गते गरेको संविधानमाथिको प्रहारको उपचार खोज्ने क्रम तीव्र भएको छ । यस सिलसिलामा ओलीको निर्णयलाई सदर वा बदर गर्ने कानुनी अधिकार पाएको सर्वोच्च अदालतले गरेको अलमलप्रति जनस्तर र बौद्धिक समुदायबाट व्यापक असन्तोष प्रकट भइरहेको छ । प्रधानन्यायाधीशबाट त्यस्ता असन्तोषलाई निराकरण गर्ने दिशामा विश्वसनीय र ठोस कदम चाल्नुपर्नेमा उनकै भूमिका शंकाको घेरामा परेको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा र प्रधानमन्त्री ओलीबीचका अनौपचारिक मन्त्रणाहरूलाई थाहा नपाएझैं गर्ने हो भने पनि उनी ओलीको आग्रह र आमन्त्रण स्वीकार गरी विवादास्पद बैठक निर्णयमा औपचारिक रूपमै सहमति जनाउन पुगेकाले उनको निष्पक्षतावारे अनेक प्रश्न उठेका छन् । यहाँसम्म कि आफूविरुद्ध परेको उजुरी स्वयं आफंैले हेर्नसमेत उनी अग्रसर हुनुले राणालाई हाम्रो न्यायपालिकाको गरिमा र प्रतिष्ठाप्रति संवेदनशीलताभन्दा अन्य कुरामा बढी चासो रहेको चर्चा छ ।

ओलीले बदनियतपूर्वक चालेको यो कदमले देशको लोकतन्त्रमात्र हैन संविधानमाथि नै गम्भीर आघात पु¥याए पनि सरकार यसलाई संवैधानिक र लोकतान्त्रिक नै रहेको दाबी गरिरहेको छ । पुस ५ को जस्तो कदम चाल्न संविधानले देशको प्रधानमन्त्रीलाई अधिकार नदिएको प्रष्ट छ । त्यसैले यो अन्योलपूर्ण स्थितिबाट मुक्त गरी संविधानलाई लिकमा ल्याउने र लोकतन्त्रप्रति आश्वस्त तुल्याउने दायित्व सर्वोच्च अदालतको हो । जननिर्वाचित संविधानसभाले निर्माण गरेको वर्तमान संविधानले ‘संविधान र कानुनको व्याख्या गर्ने अन्तिम अधिकार सर्वोच्च अदालतमा हुनेछ’ भनी किटान गरेको छ । यस्तो संवैधानिक प्रश्न उठेको बेला विगत दिनहरूमा पनि सर्वोच्च अदालतले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै संवैधानिक मूल्य मान्यताको रक्षा गरिआएकोले सबैले सर्वोच्च अदालतप्रति आशापूर्ण नजर लगाउनु स्वाभाविक हो । अदालत जाने बाटो नभएको अवस्थामा जनताले आन्दोलनमार्फत पनि लोकतन्त्र स्थापना, पुनस्र्थापना गराएको सर्वविदित छ । तर यो विवाद राजनीतिक मात्र नभएर मूलतः संवैधानिक नै भएकाले सर्वोच्च अदालतमा केन्द्रित भएको छ । यस्तो मामलालाई सर्वोच्चले उच्च प्राथमिकतामा राखी सम्भव भएसम्म छिटो निराकरण गर्नुपर्नेमा शंकास्पद ढंगले ढिलो गरेको अनुभूति भएपछि अदालतको भूमिकाबारे मानिसहरू ढुक्क हुन सकिरहेका छैनन् ।

बृहत् पूर्ण इजलास बनाउन माग
यो मुद्दा गम्भीर संवैधानिक मामलासित गाँसिएको र यसको फैसला लामो समयसम्म नजिर बन्ने भएकाले संवैधानिक विषयका विशेष जानकार मानिने न्यायमूर्तिहरूलाई प्राथमिकतामा राखी बृहत् पूर्ण इजलास गठन गरेर त्यसमा छलफल गरियोस् भन्ने कानुनविद्, राजनीतिक दलहरू र नागरिक समाजको माग रहेको छ । मुद्दाका सम्पूर्ण निवेदकहरू (१४ जनाले नै) ले पनि औपचारिक रूपमै अदालतसँग यो माग गरेका छन् । तर प्रधानन्यायाधीश राणाले वरिष्ठता र संवैधानिक मामिलाको विशेषज्ञतासमेत ध्यानमा नराखी विवादास्पद ढंगले आफ्नो नेतृत्वमा पाँच सदस्यीय इजलास गठन गरेर अगाडि बढाउन खोजे । प्रधानन्यायाधीशले छनोट गरेका न्यायाधीशमध्ये एकजना (हरिकृष्ण कार्की) प्रधानमन्त्री ओलीले विशेष गुन लगाएको व्यक्ति भएकाले उनीबाट निष्पक्ष न्याय नहुने कुरा कानुन व्यवसायीहरूले इजलासमै बहसको सन्दर्भमा उठाएपछि कार्की ‘यो मुद्दा हेर्न नमिल्ने’ ठहर भई बाहिरिन बाध्य भए । प्रधानन्यायाधीश राणाले अब त्यसको सट्टा एकजना मात्र थपेर आफ्नो पूर्व सोचाइ र अनुकूलता अनुरूपको इजलास बनाउने हुन् कि निवेदकहरू, वरिष्ठ अधिवक्ताहरू, कानुनविद्, पूर्वन्यायाधीश र प्रधानन्यायाधीशहरू, राजनीतिक दलहरू तथा बौद्धिक समाजका जिम्मेदार व्यक्तित्वहरूको रायको कदर गरी बृहत्पूर्ण इजलास गठन गर्ने हुन्, प्रतीक्षाको विषय छ । यदि सबैको आग्रहलाई लत्याएर पूर्वनिर्धारित योजनाअनुरूप फगत पाँच जनाको संवैधानिक इजलासबाट निर्णय गराउने अडान लिएमा सर्वोच्च अदालत एवं त्यसको नेतृत्वप्रतिको सम्मान र आस्थामा अवश्य आघात पुग्नेछ ।

महत्वपूर्ण संवैधानिक प्रश्न गाँसिएको मुद्दामा यसअघि पनि सर्वोच्च अदालतले बृहत् पूर्ण इजलासमा छलफल गराई विवाद निरूपण गर्ने गरेको उदाहरण मुलुकसामु छन् । सरकारसँग कुनै स्वार्थ नगाँसिएको र संविधानको संरक्षणप्रति इमानदार प्रधानन्यायाधीशले यसो गर्नु स्वाभाविक मानिन्छ । तर यसपल्ट संवैधानिक इजलास गठन हुँदा समेत वरिष्ठ र संवैधानिक मामिलाका विशेष जानकार मानिने न्यायाधीशहरूलाई समेत समावेश नगरिएकोले पनि बृहत् पूर्ण इजलासको आवश्यकतामा बढी जोड दिइएको हो । यहाँसम्म कि भुतपूर्व प्रधानन्यायाधीशहरू अनुपराज शर्मा, मीनबहादुर रायमाझी, सुशीला कार्की र कल्याण श्रेष्ठ तथा वरिष्ठ पूर्व न्यायाधीशहरू बलराम केसी, गिरीशचन्द्र लाललगायतले सार्वजनिक रूपमै यस्तो राय प्रकट गरेका छन् । उपरोक्त न्यायकर्मीहरू हाल सर्वोच्चमा कार्यरत सम्पूर्ण न्यायाधीशहरूभन्दा वरिष्ठ, संविधानका मर्मज्ञ तथा लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यताप्रति निष्ठावान् व्यक्तित्व हुन् ।

नपढेको भए फेरि पढ्नुस्
संविधानसभाले देशमा विगत दिनहरूमा भएका विकृति र विसंगतिहरू भविष्यमा नदोहोरिऊन् र जनताले फेरि संघर्ष गर्नु नपरोस् भन्ने भावना राखी २०७२ असोज ३ गते वर्तमान संविधान जारी गरेको हो । विगतका संविधानहरूले राष्ट्रको कतिपय आवश्यकता र नागरिकका अपेक्षा पूरा नगरेकाले नै नयाँ संविधान निर्माण गर्नु परेको हो । जनताले संघर्ष गरेका उपलब्धिहरूमाथि शासकहरूले निरन्तर आक्रमण गरी देशलाई अधिनायकवादी दिशामा लैजाने प्रयत्न गर्नाले जनताले कठोर संघर्ष गरेर पटकपटक लोकतन्त्रको बहाली गर्नुका साथ नयाँ संविधानहरू निर्माण गर्नुपर्ने बाध्यता आएको हो । भविष्यमा कुनै पनि प्रधानमन्त्री वा सरकारले संविधानमाथि आक्रमण गरेर आफू निरंकुश बन्ने प्रयत्न नगरून् भनी यो संविधान निर्माताहरूले निकै सजगता अपनाएको प्रष्ट छ । यसले गर्दा यो संविधान लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतामा आधारित मात्र नभएर लोकतन्त्रको संरक्षणका लागि विभिन्न प्रकारका नयाँ प्रावधानहरू समावेश गरिएको छ । त्यस्तै एउटा मान्यता हो– प्रधानमन्त्रीले चाहदैमा संसद् विघटन नहुने व्यवस्था ।

हाम्रो संविधानले देशमा संसदीय शासन व्यवस्था ग्रहण गरेता पनि कतिपय संसदीय व्यवस्था भएका मुलुकमा नभएका प्रबन्धहरू यो संविधानले समेटेको छ । कुनै पनि देशको शासन व्यवस्थाको सञ्चालन अन्यत्रको संविधान र घटनाको अनुसरण गरेर हैन आफ्नै देशको संविधान अनुरूप सञ्चालित हुन्छ । तसर्थ केही देशमा प्रधानमन्त्रीले आफूलाई संसद्ले अप्ठ्यारो पारेको अवस्थामा अथवा आफू सर्वाधिक लोकप्रिय भएको अवस्थामा वा आफ्नो कुनै प्रस्ताव र विधेयक संसद्ले असफल पारिदिएको अवस्थामा संसद् विघटन गरेको देखिन्छ । कसैले यस्तो विघटनपछि चुनाव गराउँछन् भने कोही चुनाव नै नगराई सम्पूर्ण शक्ति आफ्नो हातमा लिएर निरंकुश ढंगले शासन चलाउन थाल्दछन् । यस्तो सम्भावना र आफ्नै इतिहासलाई पनि ध्यानमा राखेर वर्तमान संविधानमा संसद्ले सरकार गठन गर्नै नसक्ने अवस्थामा मात्र प्रतिनिधिसभा विघटन हुने प्रावधान राखेको छ ।

संविधानले मन्त्रिपरिषद्को गठनसम्बन्धी व्यवस्था गर्दा विभिन्न परिस्थितिको परिकल्पना गर्दै विकल्पहरूसमेत किटेको छ । सरकार गठन हुन सक्ने सम्पूर्ण विकल्पहरू प्रयोग गर्दा पनि मन्त्रिपरिषद् गठन हुन सकेन भने मात्र, त्यो पनि संविधानको धारा ७६(७) अनुसार गठित सरकारको प्रधानमन्त्रीले गरेको सिफारिस राष्ट्रपतिले ६ महिनाभित्र चुनाव गराउने गरी प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय गर्न पाउने व्यवस्था छ । त्यो पनि उक्त प्रधानमन्त्रीले ३० दिनभित्र पनि प्रतिनिधिसभाको विश्वास प्राप्त गर्न नसकेमा वा नयाँ प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा मात्र यो धाराको प्रयोग हुन सक्छ । वर्तमान प्रधानमन्त्री संविधानको धारा ७६(१) अनुसार नियुक्त भएका हुन् । यो धाराअनुसार नियुक्त प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधिसभा विघटनको अधिकार संविधानले दिएको छैन । यो स्पष्ट हुँदाहुँदै पनि प्रधानमन्त्रीले यस प्रकारको सिफारिस गर्नु र प्रधानमन्त्रीले गैरसंवैधानिक सिफारिस गरेको प्रष्ट हुँदाहुँदै पनि राष्ट्रपतिले तुरुन्तै लालमोहर लगाई प्रतिनिधिसभा विघटनको घोषणा गर्नु संविधानको हाकाहाकी हत्या गर्नु हो भन्ने स्पष्ट छ ।

संविधान नपढेको भए पढ्नुस्
धारा ७६. मन्त्रिपरिषद्को गठनः (१) राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ र निजको अध्यक्षतामा मन्त्रीपरिषद्को गठन हुनेछ ।
(२) उपधारा (१) बमोजिम प्रतिनिधि सभामा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुई भन्दा बढी दलहरुको समर्थना बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधि सभाको सदस्यलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ ।
(३) प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको मितिले तीस दिनभित्र उपधारा (२) बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्ति हुन सक्ने अवस्था नभएमा वा त्यसरी नियुक्त प्रधानमन्त्रीको उपधारा (४) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभामा सबैभन्दा बढी सदस्यहरु भएको दलको संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ ।
(४) उपधारा (२) वा (३) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले त्यसरी नियुक्त भएको मितिले तीस दिनभित्र प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्नु पर्नेछ ।
(५) उपधारा (३) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा (४) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा उपधारा (२) बमोजिमको कुनै सदस्यले प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गरेमा राष्ट्रपतिले त्यस्तो सदस्यलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ ।
(६) उपधारा (५) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा (४) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्नु पर्नेछ ।
(७) उपधारा (५) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा वा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभा विघटन गरी ६ महिनाभित्र अर्को प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी निर्वाचनको मिति तोक्नेछ ।

धारा ८५. प्रतिनिधि सभाको कार्यकालः (१) यस संविधान बमोजिम अगावै विघटन भएकोमा वाहेक प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल पाँच वर्षको हुनेछ ।

संविधानको धारणा ८५ ले उपरोक्त प्रबन्धबमोजिम प्रतिनिधिसभा विघटन भएकोमा बाहेक प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल पाँच वर्ष हुने पनि प्रष्ट गरेको छ । प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल किटान गर्ने क्रममा उपधारा १ मा यस संविधानबमोजिम ‘अगावै’ विघटन भएकोमा बाहेक भनिएकोलाई प्रतिनिधिसभा हत्याका मतियारहरूले वैतरणी तर्न गाईको पुच्छर समातेझैं समातेका छन् । तर संविधान पढ्ने र यसको शब्द एवं भावना बुझ्नेहरूलाई धारा ७६(७) अनुरूप गठित सरकारले पनि विश्वासको मत नपाएको अवस्थालाई संकेत गरेर यो प्रावधान राखिएको स्पष्ट हुन्छ । सरकार गठन र विश्वासको मत हासिल गर्ने विकल्प हुँदाहुँदै यो धारा (८५) आकर्षित हुन सक्दैन ।

त्यसैले प्रधानमन्त्री ओलीको पुस ५ को निर्णय देशको संविधान अनुसार असंवैधानिक ठहर भई प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना हुने कुरामा संविधानविद् र कानुनका जानकारहरू ढुक्क छन् ।

यस्ता प्रधानन्यायाधीश !!
न्यायमूर्तिहरू शैक्षिक दृष्टिले योग्य भएर मात्र पुग्दैन उनीहरूमा इमान, विवेक, चारित्रिक स्वच्छता, निष्पक्षता, कानुन र संविधानसम्बन्धी विशेषज्ञता हुनै पर्दछ र न्यायाधीशहरूले फैसला गरेर मात्र पुग्दैन, त्यो फैसला न्यायपूर्ण पनि हुनुपर्दछ भन्ने न्यायिक सिद्धान्तको सर्वव्यापी मान्यता रहिआएको छ । हामी पनि हाम्रा न्यायमूर्तिहरूबाट यही प्रकारको विशेषता र क्षमताको अपेक्षा गर्दछौं । यद्यपि कतिपय न्यायमूर्तिहरूबाट अनपेक्षित र अशोभनीय व्यवहार, आचरण तथा चरित्र प्रदर्शन हुने गरेको, आवेश, अहंकार र उत्तेजनाबाट प्रेरित भएर फैसला गर्ने गरेको गुनासो यत्रतत्र पाइन्छ । न्यायमूर्तिहरूका यस्ता कमजोरीले गर्दा न्यायपालिकामाथि समेत बेलाबेलामा नकारात्मक छिटाहरू पर्ने गरे पनि समग्रमा हाम्रो न्यायपालिका गर्व गर्न लायक नै छ । खासगरी दूरगामी महत्वका, राष्ट्र र जनताको हकहितका, नागरिक स्वतन्त्रता, मानवअधिकार, संविधानको कार्यान्वयन र रक्षाजस्ता मामिलामा न्यायालयले गरेका साहसिक र ठोस निर्णयले गर्दा यसको सम्मान र गरिमा कायम रहेको छ । सरकारको स्वार्थ गासिएका र सरकारले लापरवाह वा अहंकारणवश गरेका कैयौं निर्णयहरूमा न्यायालयबाट सरकार पराजित भएको छ । सरकारलाई संविधान र कानुनको पालना गर्न तथा आफ्नो सीमा र जिम्मेदारीको ख्याल गर्न न्यायालयले बारम्बार निर्देशन दिने गरेको छ । यसपल्ट के हुन्छ, प्रतीक्षाकै विषय छ ।

वर्तमान मुद्दाको सन्दर्भमा प्रधानन्यायाधीश राणाबाट भएका कतिपय निर्णय निराशाजनक रहेका छन् । संविधानको भविष्य र मुलुकको राजनीतिक स्थिरता जोखिममा परेको अवस्थामा आएको मुद्दालाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाउने कार्य नदेखिएकोले विभिन्न शंका उठेका छन् । यति गम्भीर प्रसंगलाई एक दर्जनभन्दा बढी न्यायाधीशहरू उपलब्ध हुँदाहुँदै आफूसहित पाँच जनाको सीमामा यसलाई सीमित गर्नु र त्यसमा पनि ओली सरकारद्वारा औपचारिक रूपमै पहिले नियुक्ति खाइसकेका र न्यायिक सिद्धान्तको दृष्टिले यो मुद्दा हेर्नै नमिल्ने व्यक्तिलाई समावेश गर्नुले पनि शंका बढाएको छ । यतिमात्र हैन हरिकृष्ण कार्की ओलीले नियुक्त गरेकै कारणले अयोग्य हुने भए मैले पनि यो इजलासमा बस्न मिल्दैन होला नि, किनभने मेरो नियुक्ति पनि ओलीबाटै भएको हो भनी कानुन व्यवसायीहरूसामु गरेको प्रश्न स्वयंमा एउटा सन्देश बनेको छ । त्यसदिन प्रधानन्यायाधीशलाई इजलासमा नै वरिष्ठ अधिवक्ताले ‘श्रीमान्लाई ओलीजीले नियुक्त गरेको नभई श्रीमान् न्यायपरिषद्को सिफारिसमा नियुक्त हुनुभएको हो’ भनी सम्झाउनु परेको थियो ।

अदालतमा आफूविरुद्ध परेको मुद्दा आफैले हेर्नसमेत प्रधानन्यायाधीश राणा तयार देखिएका छन् । संविधानविरुद्ध राज्यको तर्फबाट हुने आक्रमण र गैरकानुनी कामहरूविरुद्ध मुद्दा हालेर मुलुकलाई न्यायिक सीमा र मर्यादाभन्दा बाहिर जान नदिन विशेष सक्रियता देखाइरहेका अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले सर्वोच्च अदालतमा दर्ता गराएको निवेदनमा न्यायपरिषद् गठन र त्यसको निर्णयको सन्दर्भमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणालाई पनि विपक्षी बनाएका छन् । उक्त मुद्दा संवैधानिक इजलासमा विचाराधीन छ र प्रधानन्यायाधीश राणा उक्त इजलासको नेतृत्व आफैंले गरेर बसेका छन् । न्यायिक मर्यादा तथा प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तअनुसार पनि आफूविरुद्धको मुद्दा आफूले हेर्न मिल्दैन ।

हेक्का रहोस् प्रधानमन्त्री ओलीले संवैधानिक अंगहरूमा स्वेच्छाले नियुक्त गर्नको लागि संवैधानिक परिषद्ले बाधा उत्पन्न गर्ने आशंकाले हालै रातारात अध्यादेश ल्याएर संवैधानिक परिषद्को गठन प्रक्रिया संशोधन गरेका थिए । यही प्रकृतिको अध्यादेश यसअघि जारी हुँदा सम्पूर्ण राजनीतिक दल र आम नागरिकहरूको तर्फबाट व्यापक विरोध भएपछि त्यसलाई फिर्ता लिन ओली बाध्य भएका थिए । तर अहिले वातावरण धमिलिएको र आफूसँग मनपरी गर्न धेरै समय बाँकी नरहेको मौका छोपेर उनले पुनः त्यस्तै अध्यादेश जारी गरे जुन अध्यादेश र तदनुरूप गठन भएको संवैधानिक परिषद् विवादमा छ । उक्त परिषद्ले गरेको निर्णय झन् विवादमा परेको छ । परिषद्को उक्त विवादित बैठकमा प्रधानन्यायाधीश स्वयं उपस्थित हुनु पदीय मर्यादा अनुरूप नभएको कानुनविद्हरूको राय छ । उक्त बैठकले गरेका कतिपय विवादित विषयहरूमध्ये उच्च अदालतका न्यायाधीशलाई मानवअधिकार अयोगको आयुक्तमा निर्णय गर्नु पनि रहेको छ । बैठकले त्यसबेला पोखरा उच्च अदालतका न्यायाधीश किशोर सिलवाललाई संविधान मिचेर नियुक्त गरिएको छ । संविधानअनुसार सर्वोच्च वा उच्च अदालतमा कार्यरत बहालवाला न्यायाधीशलाई यस्तो नियुक्ति गर्न मिल्दैन । सिलवाललाई तत्काल उच्च अदालतमा कार्यरत रहेको तथ्यको जानकारी प्रधानन्यायाधीशलाई थिएन भनेर कल्पना गर्न सकिन्न । यदि उक्त नियुक्तिको प्रस्ताव उनको थिएन भन्ने कुरा पत्याउने हो भने पनि नियुक्तिका लागि आएका नाम, तिनीहरूको योग्यता, क्षमता, चरित्र र पृष्ठभूमिको जानकारी नभई प्रधानन्यायाधीशजस्तो उच्च पदमा बसेको व्यक्तिले सहमति जनाउनुलाई कदापि शोभनीय मानिन्न । तर हाम्रा प्रधानन्यायाशीशज्यूबाट नहुनुपर्ने काम आफूमाथि भविष्यमा आउन सक्ने अप्ठ्यारो र विवादबारे कुनै ध्यान नदिएर सजिलै भएको छ ।