काठमाडौँ– सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा जारी प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धको मुद्दामाथि सुनुवाइका क्रममा रिट निवेदकहरुले संविधानसभामा भएको छलफलको रेकर्ड मगाउन माग गरेका छन्।

शुक्रबार प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धको मुद्दा संवैधानिक इजलासमै सुनुवाइ गर्ने निर्णयपछि आइतबार जारी सुनुवाइका क्रममा रिट निवेदकका तर्फबाट प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटन गर्ने अधिकार दिने कि नदिने भन्ने विषयमा संविधानसभामा भएको बहसको रेकर्ड मगाउन माग गरेका हुन्।

रिट निवेदन वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले इजलाससमक्ष उक्त रेकर्ड मगाउन माग गरेका हुन्। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले उक्त कुरा आफूहरुको नोटमा रहेको बताउँदै आवश्यक परे मगाउन सकिने बताएका छन्।

प्रधानमन्त्रीले पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि दलहरुले प्रधानमन्त्रीलाई सो अधिकार संविधानले नदिएको र यसबारे संविधानसभामा लामो छलफल भएको बताउँदै आएका छन्।