पुस ५ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कुनै बाध्यता बेगर र संविधानले दिँदै नदिएको अधिकार प्रयोग गरेर जननिर्वाचित प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि अदालतमा अहिलेसम्म भएका बहसहरूले प्रधानमन्त्रीको उक्त कदम असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक, प्रतिगामी र सर्वसत्तावादी भएको स्पष्ट गरेको छ ।

यस बहसमा संविधानको निर्माणमा सक्रिय रहेका व्यक्तिहरूका अतिरिक्त सर्वोच्च अदालतको नेतृत्व गरिसकेका न्यायमूर्तिहरू तथा संविधानविद् वरिष्ठ र कनिष्ठ अधिवक्ताहरूसमेत सामेल रहेका यो प्रसंगमा अभिमत व्यक्त गर्नेहरूको निष्कर्ष छ– संविधानको धारा ७६(१) वा (२) अनुसार प्रधानमन्त्री बनेको कसैले पनि प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने परिकल्पनासमेत संविधानमा छैन ।

तर अदालतले आफ्नो स्वेच्छाचारी निर्णयलाई सदर गर्ने आशा गरिरहेका प्रधानमन्त्री ओली आफ्नो विपरीत निर्णय हुन नदिन सम्बन्धित सबैलाई तीव्र दबाब दिने र आफ्ना ‘अरिंगाल’हरू छोडेर सम्बद्ध निकायहरूलाई आफ्नो पक्षमा पार्ने अभियानमा लागेको संकेत पाइन्छ ।

सत्ता प्राप्तिलगत्तै प्रम ओलीले नागरिकहरूलाई चुनावी घोषणापत्र र अन्य माध्यमहरूबाट दिइएका वचन र गरेका प्रतिबद्धतालाई लत्याउँदै भ्रष्टाचारी र माफियाहरूको स्वार्थमा काम गर्ने तथा जनताका हकहितका कुरालाई उपेक्षा गरेकोमा सर्वत्र आलोचना हुनासाथ उनले आफ्ना आलोचकहरूलाई अरिंगाल झैं झम्टिन आफ्ना मतियारहरूलाई आह्वान गरेका थिए ।

उनको त्यो आह्वानको व्यापक निन्दा भए पनि उनी झन्झन् अधिनायकवादी दिशामा फड्को मार्दै अघि बढे । फलस्वरूप छोटो समयमा नै उनलाई प्रधानमन्त्री बनाउने दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका वरिष्ठ नेतादेखि कार्यकर्ताहरूसम्मले सरकार गलत बाटोमा हिँडेको, जनता विरोधी आचरण गरेको, भ्रष्टाचारले गर्दा देशकै बदनाम भइरहेको, प्रतिगामीहरूलाई बढावा दिएको, पार्टीको सिद्धान्त र नीतिविपरीत आचरण गरेको र पार्टीलाई जनताको बीच मुख देखाउन नसक्ने अवस्थामा पु¥याएको निष्कर्षमा पुगेका थिए ।

त्यतिमात्र हैन, प्रधानमन्त्री ओलीको हातमा लोकतन्त्र र संविधानसमेत असुरक्षित रहेको लगायत कारणले उनलाई पार्टी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री पदबाट हटाउने निर्णय हुनै लाग्दा उनले रातारात प्रतिनिधिसभा विघटन गराएका हुन् ।

विघटन गर्नुअघि संसद् सचिवालयमा आफ्नै पार्टीका बहुसंख्यक सांसदहरूले विधिवत् हस्ताक्षरसहित अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्न लगेको सुइँको पाउनासाथ उनले यो कदम उठाएका हुन् । मनमोहन अधिकारी प्रधानमन्त्री रहँदा उनीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भइसकेको अवस्थामा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने निर्णय भएकाले अदालतले बदर गरिदिएको इतिहासलाई हेक्का राखेर उनले संसद् सचिवालयमा अविश्वास प्रस्ताव तत्काल दर्ता नगर्न दबाब दिँदै संविधान मिचेर यो कृत्य गरेका हुन् । संविधानले अधिकार नदिए पनि आफ्नो दृश्य–अदृश्य शक्ति प्रयोग गरेर राज्यका सम्पूर्ण अंंगलाई आफ्नो पक्षमा पार्ने तथा विरोधीहरूलाई अस्तव्यस्त तुल्याएर बाचुञ्जेल राज्य गर्ने मनसायले यो दुस्साहस गरेको अहिलेसम्मका उनकै अभिव्यक्ति र क्रियाकलापले स्पष्ट पारेको छ ।
संविधान र कानुनले अधिकार नदिए पनि उनी अदालतले आफ्नो असंवैधानिक कदमलाई सदर गर्ने कुरामा ढुक्क छन् ।

संसदीय व्यवस्थामा सामान्यतः प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधिसभा विघटन गरी चुनाव गराउने अधिकार दिइने भए पनि विगतका प्रधानमन्त्रीहरूले आफ्नो स्वार्थका लागि त्यस्तो अधिकारको दुरुपयोग गरेको र निरन्तर अस्थिरता उत्पन्न हुने गरेकोले संविधान निर्माताहरूले यो प्रावधान खारेज गरी प्रतिनिधिसभाले वैकल्पिक सरकार गठन गर्न नसकेमा मात्र स्वतः विघटन हुने व्यवस्था गरेको र अदालतले संविधानविपरीत निर्णय नगर्ने सम्भावना देखेपछि ओली खुलेर अदालतलाई धम्क्याउने अभियानमा नै लागेका छन् ।

उनी सार्वजनिक मञ्चबाटै ‘विघटित प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना हुने संविधानमा कुनै व्यवस्था नभएको’ घोषणा गर्दै संविधानको भ्रमपूर्ण व्याख्या गरेर न्यायालयलाई दबाब दिइरहेका छन् । त्यतिमात्र हैन, आफ्नो निर्णयको विपक्षमा अभिमत व्यक्त गर्ने पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरूदेखि वरिष्ठ अधिवक्ताहरूसम्मको तेजोबध गरिरहेका छन् । सर्वोच्च अदालतमा ओलीको निर्णय पूर्णरूपले असंवैधानिक रहेको अनेकौ प्रमाण र उदाहरण प्रस्तुत गरिएको छलफललाई उनले ‘तमासा’ भनी खिल्ली उडाउनुका साथै त्यस्ता व्यक्तित्वहरूको उपहास गरिरहेका छन् ।

उनको बोली र कार्यले अदालत र न्यायकर्मीहरूको घोर अपमान भएको महसुस गरी अधिवक्ताद्वय कुमार शर्मा आचार्य र कञ्चनकृष्ण न्यौपानेले मुद्दा नै दर्ता गराउनु प¥यो । त्यसअनुसार सर्वोच्चले प्रधानमन्त्रीलाई सात दिनभित्र जवाफसहित अदालतमा आफैं उपस्थित हुन आदेश दिएको छ ।
ओलीको अरिंगालका रूपमा खटिएका मानिसहरू विपक्षी अधिवक्ता तथा पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरूलाई समेत हुर्मत लिइरहने काम गरिरहेका छन् ।

यसैक्रममा स्वच्छ र साहसिक छवि भएका पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरू मीनबहादुर रायमाझी, अनुपराज शर्मा, कल्याण श्रेष्ठ तथा सुशीला कार्कीले संविधानको व्याख्या गर्दै औपचारिक वक्तव्य दिएबापत अदालतको मानहानी गरेको हास्यास्पद आरोप खेप्नु परेको छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले पुस ५ गते चालेको कदमको व्याख्या मात्र गरिएको तथा विभिन्न आन्दोलनहरूको उपलब्धिको रूपमा आएको संविधानको हत्या नहोस् भन्ने चिन्ताबाट प्रेरित उक्त वक्तव्यमा सर्वोच्चको स, अदालतको अ र न्यायाधीशको न समेत छैन ।

त्यही पनि यस्तो हास्यापद उजुरीमा उनीहरूविरुद्ध पुर्जी जारी हुनु अचम्मको विषय भएको छ । ओलीका अरिंगालहरू सम्भव भएसम्म आफ्ना विरोधीहरूलाई विभिन्न ढंगले आतंकित बनाउने, मुद्दा लगाउने र निष्क्रिय तुल्याउने काममा खटिएको जानकार सूत्रहरू बताउँछन् ।

ओली पक्षले निर्वाचन आयोगप्रति देखाएको रवैयाले पनि मानिस चकित भएका छन् । निर्वाचन आयोगले अहिलेसम्म नेकपाका दुई गुटमध्ये कुनै गुटलाई पनि आधिकारिक वा संस्थापन पक्ष भनी मान्यता दिएको छैन । तर ओली पक्ष आयोगले आफूहरूलाई आधिकारिक भनी मान्यता दिने निर्णय गरिसकेको खुलेआम दाबी गर्दै हिँडेका छन् ।

जानकार सूत्रका अनुसार निर्वाचन आयोगलाई आफ्नो पक्षमा पार्ने जिम्मेवारी सुवास नेम्बाङलाई दिइएको छ । अस्ति शुक्रबार नेम्बाङले पत्रकारहरूसामु नै आयोगले त्यस्तो निर्णय गरिसकेको बताए । ओलीका अरिंगालका यस्ता प्रचारले आयोगको प्रतिष्ठा र छविमा नकारात्मक प्रभाव पर्ने भएकाले आयुक्त ईश्वरीप्रसाद पौड्यालले सार्वजनिक रूपमै आयोगले त्यस्तो कुनै निर्णय नगरेको र अहिलेसम्म यस विषयमा छलफलसमेत नगरिएको स्पष्ट गर्नुपर्‍यो ।

अहिलेसम्म आयोगले आफूहरूसँग भएको अभिलेखअनुसार नेकपा पूर्ववत् अवस्थामा रहेको बाहेक कुनै निर्णय गरेको छैन । आयोगले आफूहरूलाई मान्यता दिएको दाबी गर्ने नेबाङले त्यहाँका पदाधिकारीलाई भेटेर छिट्टै प्रक्रिया अगाडि बढाउन दबाब दिएका थिए ।

प्रधानमन्त्री ओली पार्टीभित्र र संसद्मा अल्पमतमा रहेको प्रमाणित भइसकेको छ । त्यसैले उनले पार्टी फुटाएका हुन् । आफ्नो गुटलाई आधिकारिताको मान्यता दिलाउन नसकेमा उपयोग गर्नका लागि धेरै अघि नै उनले नेकपा एमाले दर्ता गराएर राखेको सर्वविदित छ । कुनै पनि पार्टी विभाजित भएमा निर्वाचन आयोग वा अदालतले विभाजन अघि रहेको केन्द्रीय समितिको बहुमत प्राप्त गुटलाई आधिकारिता प्रदान गर्दै अर्को गुटलाई विकल्प छान्ने अवसर दिन्छ ।

नेकपाको तत्कालको ४४१ सदस्यमध्ये दुई तिहाइभन्दा बढी सदस्य प्रचण्ड–माधव नेतृत्वको समूहमा छन् । ती केन्द्रीय सदस्यहरूमध्ये आफ्नो पक्षमा लाग्ने एक तिहाइ पनि नपाएपछि विधान विपरीत ११ सय ९९ सदस्य बनाएर रमिता देखाएका छन् । यस्तो हास्यास्पद र तथाकथित केन्द्रीय समितिलाई आयोग वा अदालतले मान्यता दिने कुनै सम्भावना देखिँदैन । तर विधि र कानुनले नदिए पनि आयोगलाई दबाब दिएर आफूहरूलाई आधिकारिक मान्यता दिन ओली पक्ष जुनसुकै अस्त्रको पनि प्रयोग गर्न निर्लज्ज ढंगले लागेको छ ।