काठमाडौँ – संवैधानिक निकायहरुमा गरिएका नियुक्तिविरुद्ध सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले दायर गरेको रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले विपक्षीलाई कारण देखाऊ आदेश मात्र दिएको छ। संवैधानिक निकायमा गरिएका असंवैधानिक नियुक्तिहरु गरिएको हुँदा बदर गर्नुपर्ने मागसहित दायर गरिएको निवेदनमा बदर गर्ने वा अन्तरिम आदेश नदिई कारण देखाऊ आदेश दिएको हो।

न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको एकल इजलासले आइतबार सो आदेश गरेको हो। सो मुद्दालाई अग्राधिकार भने तोकिएको छ। संवैधानिक परिषद्ले विभिन्न संवैधानिक निकायमा गरिएको पदाधिकारीहरुको नियुक्ति असंवैधानिक भएको दाबी गर्दै सभामुख सापकोटाले शुक्रबार सर्वोच्च अदालतमा दर्ता गराएको रिट निवेदनमाथि आजबाट सुनुवाइ सुरु गरिएको हो।