कर्णाली । कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले बादी समुदायका नागरिकले उठाएका मागहरु पूरा गराउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।

खेतीयोग्य जमीन र आवासको माग गर्दै मुख्यमन्त्री कार्यालय अगाडिको चौरमा धर्ना दिँदै आएका सो समुदायको आज मागपत्र बुझ्दै उहाँले सरकारबाट शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानीसहित आयआर्जन तथा अन्य आधारभूत आवश्यकतामा उचित सम्बोधन हुन नसेकको स्वीकार गरे ।

“हामीले चाहेर पनि बादी र राउटे समुदायलाई यस विषयमा सम्बोधन गर्न सकेका छैनौँ,” मुख्यमन्त्री शाहीले भने, “प्रदेश सरकारलाई भूमि दिने अधिकार छैन । प्रदेश सरकार आफैँलाई घर निर्माण गर्न जमीन छैन । अहिले सङ्घ सरकारका पुराना संरचनामा बसेर काम चलाएका छौँ ।” उनले थपे, “बादीका समस्याको समाधानका लागि कर्णाली प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट निर्णय गरी नेपाल सरकारलाई अनुरोध गरिनेछ ।” भूमिहीन, सुकुम्बासीलाई जग्गा दिन हालै नेपाल सरकारले देशैभरि भूमि समस्या समाधान आयोगका कार्यालय खोलेर काम शुरु गरेकाले जतिसक्दो छिटो त्यहाँ पुगेर आफ्नो दर्ता गर्न मुख्यमन्त्री शाहीले सुझाए ।

मागपत्र लिएर पुग्नुभएकी बादी महिला भूमि बादीले जीवनमा आउने हरेक समस्याको प्रभाव महिला र बालबालिकाले बढी खेप्नुपरेको दुखेसो गरे । आन्दोलनकर्ता विष्णुबहादुर बादीले पुख्यौली पेशाले आज आफूहरुलाई सुकुम्बासी बनाएको पीडा पोखे । “हामी मादल, जाल, बल्छी, सुल्पा, चिलिम बनाउने, माछा मार्ने, बेच्ने, गाउँ घुम्दै माग्दै आफू र आफ्नो परिवारको जीवनयापन गर्दै आएका थियौँ,” विष्णुले भने, “तर आज त्यो सबै खोसिएको छ ।”

उक्त समुदायले परिवार सङ्ख्याका आधारमा घडेरी, घर र गरिखाने कृषियोग्य जमीन (पाँच परिवार सङ्ख्या बराबर १५ कट्ठा), सामाजिक, सांस्कृतिक कलाको संरक्षण तथा प्रवद्र्धन, आत्मनिर्भरताका लागि सीप र इच्छानुसारको व्यावसायिक तालीम, भेदभावरहित शिक्षा र उच्च शिक्षामा विशेष सहुलियत, सरकारी रोजगारीका लागि विशेष कोटाको व्यवस्था, निःशुल्क स्वास्थ्य लगायतका सातबुँदे माग गर्दै आएको छ ।