प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध पाँच विपक्षी दल राजनीतिक र कानुनी लडाइमा उत्रने निष्कर्षमा पुगेका छन् । उनीहरूले आज आइतबार सर्वोच्च अदालतमा मुद्दासमेत दर्ता गर्दै छन् ।

नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टीका उपेन्द्र–बाबुराम पक्ष, नेकपा एमालेको माधव नेपाल समूह र राष्ट्रिय जनमोर्चासहितको संयुक्त बैठकले प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध राजनीतिक तथा कानुनी लडाइँमा उत्रने निर्णय गरेको हो ।

नयाँ बानेश्वरस्थित संसद् भवन ल्होत्से हलमा शनिबार बसेको विपक्षी गठबन्धनमा आबद्ध पाँच दलको संयुक्त बैठकले प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध ‘राजनीतिक तथा कानुनी लडाइँमा अघि बढ्ने’ निर्णय गरेका हुन् ।

निर्णयअनुसार गठबन्धनमा आबद्ध १ सय ४९ सांसदको हस्ताक्षर र नागरिकतासहित पाँच दल आज सर्वोच्च जा“दै छन् । गठबन्धनमा रहेका पाँचै दलले आइतबार आफ्नातर्फका सांसदलाई नागरिकतासहित हाजिर हुन भनेका छन् । कांग्रेस प्रमुख सचेतक बालकृण खाँणले सांसदलाई नागरिकतासहित बोलाइएको जानकारी दिए ।

‘प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँगको मिलेमतोमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले बद्नियतपूर्ण किसिमले प्रतिनिधि सभा विघटन गरी नेपालको संविधान र लोकतन्त्रमाथि नै प्रहार गरेको’ विपक्षी गठबन्धनको निष्कर्ष छ ।

‘प्रतिनिधि सभा रातारात विघटन गर्ने राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक, स्वेच्छाचारी, निरंकुश र प्रतिगमनकारी कार्यको घोर निन्दा र भत्र्सना गर्दछौं,’ बैठकपछि जारी संयुक्त वक्तव्यमा भनिएको छ ।

वक्तव्यमा ‘राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको प्रतिनिधि सभा विघटन गरी मुलुकमा राजनीतिक अनिश्चय, अन्योल र अराजकता सिर्जना गर्ने असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक र प्रतिगमनकारी कार्यविरुद्ध एकताबद्ध भई राजनीति र कानुनी रूपमा सशक्त किसिमले प्रतिवाद गर्न हामी कटिबद्ध छौं’ भनिएको छ ।

बैठकपछि जारी वक्तव्यमा ‘प्रधानमन्त्रीका लागि बहुमत सांसदसहित दाबी गर्दैगर्दा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग मिलेर राष्ट्रपतिले असंवैधानिक रूपमा संसद् विघटन गरेको’ उल्लेख छ ।