निर्वाचन आयोगले समयमै आयव्ययको लेखा परीक्षण प्रतिवेदन पेस नगर्ने ४१ राजनीतिक दललाई कारवाही गरेको छ ।

आयोगले ति सबै दललाई ५० हजार रुपैयाँका दरले जरिबाना तोकेको छ । लगातार तीन वर्षसम्म लेखा परीक्षण प्रतिवेदन नबुझाउने ४६ दललाई आयोगले गत वैशाख ७ गते सफाइसहितको स्पष्टीकरण पेस गर्न निर्देशन दिएको थियो । पाँच दलले मात्रै स्पष्टिकरण बुझाएका थिए ।

प्रतिवेदन नबुझाउने ४१ दललाई पुनः सात दिनको समय दिँदा पनि अटेरी गरेकाले दल सम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ५४ अनुसार ५० हजार रुपैयाँका दरले जरिवाना तिराउने निर्णय गरेको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ ।

४१ दलले ३० दिनभित्र ५० हजार रुपैयाँका दरले जरिवाना तिरेमा ६ महिनाभित्र उनीहरुले गरेका अन्य गल्ती सच्याउने मौका दिइने आयोगले जनाएको छ ।