प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा आज पनि बहस हुने भएको छ ।

नेपाली कांंग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न माग गर्दै परेको रिट निवेदनमा आज वरिष्ठ अधिवक्ता हरिहर दाहाल, पूर्व महान्यायाधिवक्ता रमण श्रेष्ठलगागतले बहस गर्नेछन् ।

बुधबार देउवाको पक्षमा ५ जना वकिलहरुले बहस गरेका थिए । बहस गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले कुन सांसदले प्रधानमन्त्रीको विश्वासको प्रस्तावमा भोट हाल्न पाउने र कसले नपाउने भनेर छुट्याउने अधिकार राष्ट्रपतिलाई नभएको जिकिर गरेका थिए ।

अर्का अधिवक्ता खम्बबहादुर खातीले प्रधानमन्त्रीमा कांग्रेस सभापति देउवाको दाबी पुग्ने भए पनि दुराशययुक्त मनसायका साथ प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको तर्क गरेका थिए ।

यसैगरी वरिष्ठ अधिवक्ता गोविन्द बन्दीले राष्ट्रपतिले आफ्नो जिम्मेवारी पुरा नगरेको आरोप लगाएका थिए ।

उनले संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार प्रधानमन्त्रीमा दाबी परिसकेपछि त्यसलाई अस्वीकार गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई कहाँ छ भन्दै प्रश्न गरेका थिए ।