हेटौंडा – बागमती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा ल्याएका केही कार्यक्रम विवादित हुँदा संसद बैठक बस्न सकेको छैन।

प्रदेश सरकारले ल्याएको कार्यक्रमप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै प्रतिपक्षी दलहरूले ती कार्यक्रमलाई बजेटबाट हटाउन माग गर्दै आएका छन्। जसले गर्दा अवरुद्व बनेको संसद् बैठक एकसातादेखि स्थगित छ।

बजेटबाट ती कार्यक्रमलाई नहटाएसम्म संसद् चल्न नदिने प्रतिपक्षी दलहरूले चेतावनी दिइरहँदा प्रदेश सरकारको मन्त्रीहरू भने संसदबाट बजेट पास हुनुअघि नै त्यसको प्रचारप्रसार गर्न लागिसकेका छन्। प्रदेश सरकारको बजेटमा सर्वाधिक विवादित बनेको कार्यक्रमलाई समेटेर प्रदेश सरकारको मन्त्रालयहरूले दैनिक पत्रकार सम्मेलन गर्दै विवादित कार्यक्रमको प्रचार गरेका हुन्।

बागमतीको संसद् बैठक अहिले अवरुद्व हुनुको एउटा मुख्य कारण विद्युतीय बस खरिद कार्यक्रम हो। जुन सरकारले प्रक्रियागत ढंगले नगरेको भन्दै बजेटबाट हटाउन प्रतिपक्षी दलले माग गर्दै आएका छन्। विद्युतीय बस खरिदलाई बजेटबाट हटाउने वा सहमतिको आधारमा पास गर्ने भन्नेमा सरकार र प्रतिपक्षबीच सहमति हुनुअघि नै प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले भने पत्रकार सम्मेलन गरेर आगामी आर्थिक वर्षको आफ्नो योजनामा यसलाई सार्वजनिक गरेको छ।

शुक्रबार मन्त्रालयले पत्रकार सम्मेलन गर्दै संसदबाट पास नभएको बजेटको कार्यक्रमहरुलाई सार्वजनिक गरेको हो। पत्रकार सम्मेलनमा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री रामेश्वर फुँयालले मन्त्रालयले चालु आवको हालसम्म गरेको काम र आगामी आर्थिक वर्षमा मन्त्रालयले गर्ने कामको योजना सार्वजनिक गरेका हुन्।

संसदमा विनियोजन विधेयकमाथिसमेत छलफल हुन नसकिरहेको बेलामा मन्त्री फुँयाललले भने संसदमा प्रतिपक्षसँगै सत्तापक्षले समेत विरोध गरेको विद्युतीय बस खरिद र सुरुङमार्ग निर्माण कार्यक्रमलाई पनि आगामी वर्षको योजना भन्दै सार्वजनिक गरेका हुन्।

त्यस्तैगरी, शनिबार बिहान पनि सामाजिक विकास मन्त्रालयले पत्रकार सम्मेलन गर्दै आगामी आर्थिक वर्षको योजनाहरु सार्वजनिक गरेको छ। सामाजिक विकास मन्त्री सरस्वती बस्नेतले सार्वजनिक गरेको कार्यक्रममा प्रदेश सरकारले खोप गरिद गर्ने कार्यक्रमलाई पनि समेटिएको छ।

प्रदेश सरकारले कोरोना विरुद्वको खोप खरिद गर्न दुई अर्ब बजेट विनियोजन गरेको छ। संघीय सरकारले समेत भनेको बेलामा खोप खरिद गर्न नसकिरहेको बेलामा प्रदेश सरकारले कसरी खोप खरिद गर्ने भन्ने स्पष्ट योजना नबनाएको भन्दै यो विषयमा संसदमा चर्चाको विषय बनेको छ।

प्रदेशको संसद् बैठक शनिबार दिउँसो ३ बजेको लागि बोलाइएको छ। सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच छलफल जारी रहे पनि हालससम्म सहमति हुन नसक्दा बैठक चल्छ कि चल्दैन भन्नेमा शंका रहेको छ।