काठमाडौं – दोस्रो प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धका २९ रिट सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेको छ । संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइपछि अदालतले उक्त रिट खारेज गरेको हो ।

सर्वोच्च अदालतले विघटनविरुद्ध परेका ३० रिटमध्ये १४६ सांसदको तर्फबाट परेको रिटलाई मूल मुद्दा मानी फैसला गरिसकेकाले बाँकी रिट खारेज गरेको छ । रिटमाथि संसद् विघटनपछि पहिलो पटक बुधबारका लागि सुनुवाइ तोकिएको थियो ।

जेठ ८ मा भएको विघटनविरुद्ध सर्वोच्चमा २६ रिट प्रधानमन्त्रीमा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई बनाउन माग गर्दै र चार रिट नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी ओलीलाई बनाउन माग गर्दै दर्ता भएका थिए । सुनुवाइका लागि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले यसअघिकै इजलासलाई निरन्तरता दिएका थिए ।