काठमाडौँ – विहिबारको संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको भूमिकामा कानुन व्यवसायीहरुले प्रश्न उठाएका छन् । संबैधानिक परिषदसम्बन्धी ऐन संशोधन गर्न अध्यादेश ल्याएर भएका नियुक्ति बदर गर्न माग गर्दै परेको निवेदनको सुनुवाइका क्रममा कानुन व्यवसायीले प्रधानन्यायाधीशको भूमिकामा प्रश्न उठाएपछि विवाद भएको हो ।

रिट निवेदकद्वय ओमप्रकाश अर्याल, दिनेश त्रिपाठीले यस रिटको सुनुवाइ गर्ने संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश बस्न नमिल्ने तर्क गरेका थिए । सर्वोच्च अदालतले ९ महिनापछि थालेको सुनुवाइको शुरूमै अधिवक्ता अर्यालले प्रधानन्यायाधीश आफैं संलग्न भएको परिषद्ले गरेका निर्णयविरुद्ध यो रिट भएकाले उनले नेतृत्व गरेको इजलासले यसको सुनुवाई गर्न नमिल्ने तर्क गरेका थिए ।

अधिवक्ता अर्यालले प्रधानन्यायाधीश जबराले भागबन्डामा आफ्ना मान्छे समेत नियुक्त गरेको समेत बताएपछि प्रधानन्यायाधीश राणा रिसाएका थिए । प्रधानन्यायाधीश राणाले आफ्ना बारेमा यस्तो टिप्पणी नगर्न र प्रमाण भए पेश गर्न भनेका थिए । त्यसपछि राणाले विकल्प सुझाउन आग्रह गरेपछि अधिवक्ता अर्यालले प्रधानन्यायाधीशलाई विदामा बस्न सुझाव दिएका थिए । प्रधानन्यायाधीश बिदामा बसेमा वरिष्ठ न्यायाधिशको नेतृत्वमा इजलास गठन हुने र सोहि इजलासले यो मुद्धा टुंगाउने विकल्प उनले दिएका थिए ।

तर प्रधानन्यायाधीश राणाले सुनुवाइ सकिने समय निश्चित नभएकाले विदामा अब्सने विकल्प उचित नभएको तर्क गरेका थिए । प्रधानन्यायाधीश राणाले इजलासमा आफुले कुनै राय नदिने र इजलासमा सहभागी अन्य चार न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र ईश्वर खतिवडाको राय आफुले मान्ने विकल्प अगाडी सारेपनि त्यसमा कानुन व्यवसायी सहमत नभएपछि विवाद झन् बढेको थियो ।

त्यसपछि न्यायाधीशहरूले अब यो मुद्धालाई पहिले कुन इजलासमा सुनुवाइ गर्ने हो टुंगाए पछि मात्रै मुद्दाको विषयवस्तुमा प्रवेश गर्ने भन्दै इजलासबाट उठेका छन् । गत वर्षको ३० मंसिरमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अध्यादेश ल्याएर तीन सदस्य परिषद्ले पनि निर्णय गर्न मिल्ने गरी कानुन संशोधन गरेका थिए । ६ सदस्यीय संवैधानिक परिषद्मा कम्तिमा पाँच जना उपस्थित नभएसम्म निर्णय नहुने प्रावधानलाई संशोधन गरी तीनजना उपस्थित भएपनि निर्णय गर्न सक्ने बनाइएको थियो । त्यसै दिन अध्यादेशबाट कानुन संशोधन गरेर साँझ परिषद्को बैठकले विभिन्न संवैधानिक निकायमा नियुक्तिको सिफारिस गरेको थियो ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली, प्रधानन्यायाधीश राणा र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिना संलग्न बैठकले गरेका निर्णय खारेज गर्न मागसहित वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठी र अधिवक्ता अर्यालले गत बर्ष पुस १ गते रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए ।