काठमाडौं – नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङविरुद्धको मुद्दामा आइतबार सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाई भएन ।

निवर्तमान कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले दिएको रिट प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराको एकल इजलासमा तोकिएको थियो । तर उक्त रिट हेर्न नभ्याइएको सर्वोच्च अदालतले जनाएको छ ।

सरकारले तत्कालिन कार्यकारी निर्देशक शाक्यलाई जल तथा ऊर्जा आयोगमा विज्ञ सदस्यका रुपमा लगी साउन २५ गते विद्युत प्राधिकरणमा कुलमान घिसिङलाई नियुक्त गरेको थियो ।

सरकारको उक्त निर्णय विरुद्ध शाक्यले सर्वोच्चमा दिएको रिटमा भदौ ८ गते प्रधानन्यायाधीश जबराको इजलासले कुलमानको नियुक्तिको सक्कल निर्णय झिकाउन आदेश दिएका थिए ।