काठमाडौँ – पूर्वमन्त्री मोहम्मद अफताब आलम विरुद्धको मुद्दामा शुक्रबार पनि सुनुवाइ हुन सकेन ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय दीपककुमार कार्की र हरिप्रसाद फुयाँलको बेन्चमा सुनुवाइ हुनेगरी पेसी तोकिए पनि उक्त मुद्दालाई इजलासले ‘हेर्न नमिल्ने’ सूचीमा राखेको छ ।

नख्खु कारागारमा थुनामा रहेका आलमले जिल्ला र उच्च अदालतको आदेशविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका हुन् । नेपाली काँग्रेसका नेता आलमलाई चुनावमा विष्फोटक पदार्थ र बमको प्रयोग गरेर ज्यान लिएको र ज्यान मार्ने उद्योग गरेको कसुरमा जिल्ला र उच्च अदालतले पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्ने आदेश गरेको थियो । सो आदेशविरुद्ध आलम सर्वोच्च गएका हुन् ।

यतिबेला रौतहट जिल्ला अदालतमा आलमविरुद्ध कर्तव्य ज्यान, ज्यान मार्ने उद्योग र विष्फोटक पदार्थसम्बन्धी मुद्दा चलिरहेको छ । उनलाई सरकारी वकिलले तत्कालीन समयको कानुन अनुसार कर्तव्य ज्यानमा २० वर्ष, ज्यान मार्ने कसुरमा १० वर्ष र विष्फोटक पदार्थसम्बन्धी मुद्दामा दुई वर्षगरी ३२ वर्षको सजाय मागदावी गरिएको छ ।

घटनामा घाइते भएका, मृतकका परिवार आदिले दिएको जाहेरीका आधारमा प्रहरीले आलमलाई २०७६ असोज २६ गते पक्राउ परेका थिए । त्यसपछि लामो अनुसन्धान गरी प्रहरीले सरकारी वकिलमार्फत मुद्दा चलाएको थियो ।

रौतहटको राजपुर बमकाण्डमा संलग्न रहेको भन्दै पूर्वमन्त्री तथा नेपाली काँग्रेसका नेता आलमसहित ११ जनालाई सरकारी वकिल कार्यालय रौतहटले सजायको मागदावी गर्दै मुद्दा दायर गरेको थियो ।