काठमाडौं-उच्च अदालत पाटनले गैरआवसीय नेपाली संघ (एनआरएन) को दसौं महाधिवेशन नरोक्न आदेश दिएको छ ।

त्यसैगरी सरकारले मंसिर ३ गते संरक्षक परिषदलाई महाधिवेशन गर्न दिनु भनिएको पत्र कार्यान्वयन नगर्न पनि अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
एनआरएनले अध्यक्ष कुमार पन्तले दायर गरेको रिटमा न्यायाधीश श्रीमण कुमार गौतम र नरिश्वर भण्डारीको इजलासले आइतबार सो आदेश दिएको अदालतकी प्रवक्ता अम्रिता भण्डारीले जानकारी दिइन् ।

’परराष्ट्र मन्त्रालयको २०७८ असोज २२ र मंसिर ३ को निणर्य पत्रको कार्यान्वयन नगर्नू र महाधिवेशन नरोक्नु भनी अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ,’ उनले भनिन् ।
आइतबार अदालतमा दुबै पक्षलाई बहस गर्न बोलाएको थियो।

परराष्ट्र मन्त्रालयले एनआरएनको निर्वाचन वर्तमान कार्य समितिलाई नभएर संरक्षक समितिलाई गर्न दिनू भन्दै मंसिर ३ मा संघलाई पत्र पठाएको थियो।

मन्त्रालयले पठाएको पत्रमा अक्टोबर १८ मा केन्द्रीय समितिको कार्यकाल समाप्त भएकाले निर्वाचन गराउने जिम्मा संरक्षक समितिलाई दिन निर्देशन दिएको परराष्ट्रले जनाएको थियो।

अध्यक्ष कुमार पन्त नेतृत्वको कमिटी विघटन गरी संरक्षक समितिलाई नयाँ निर्वाचन गराउन दिनू भन्ने परराष्ट्रको पत्राचार कानुन विपरीत भएको भन्दै उच्च अदालतमा बिहीबार रिट परेको थियो।