काठमाडौं-अमेरिकी सहयोग मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) मंगलबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा टेबल नहुने भएको छ । संसद सचिवालयले प्रकाशित गरेको सम्भावित कार्यसूचीमा एमसिसीबारे उल्लेख गरिएको छैन ।
मंगलबारको बैठकमा यौन हिंसाविरूद्धको केही ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश तथा फौजदारी कसुर तथा फौजदारी कार्यविधिसम्बन्धी केही ऐन संशोधन अध्यादेश स्वीकृतीका लागि प्रस्तुत गरिने भएको हुँदा एमसीसी टेबल नहुने भएको हो ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले प्रतिनिधि सभा बैठकमा एमसिसी अगाडि बढाउने प्रयास गरिरहेका छन् भने सर्वदलीय बैठकमा उपस्थित नभएर बेवास्ता गरिहरेको छ । उनले आइतबार सर्वदलीय बैठक गर्दै संसदमा एमसीसी टेबल गर्न दलहरूलाई सहमतिमा आउन आग्रह गरेका थिए । सत्तारूढ दलहरूले नै एमसिसी संशोधनबिना अघि बढाउन तयार नभएपछि अध्ययनका लागि कार्यदल बनाइएको छ । कार्यदल संयोजक पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल छन् ।
एमसिसी अघि बढाउन देउवाले कानुन मन्त्री दिलेन्द्र बडु र कांग्रेस सचेतक पुष्पा भुसालमार्फत् सभामुखसँगसमेत कुरा गरिसकेका छन् । तर सभामुख अग्नि सापकोटाले संसद बैठकमा अवरोध रहेको अवस्थामा एमसिसीमा छलफल गराउन नसकिने बताएका छन्। सभामुख सापकोटाको सचिवालयका अनुसार सापकोटाले एमसिसी अघि बढाउन सर्वदलीय सहमति र संसदको अवरोध हट्नु पर्ने बताउँदै आएका छन्।