काठमाडौं । युरोप, अमेरिका र छिमेकी भारतमा समेत कोरोना भाइरसले बितण्डा मच्चाउँदासमेत कानमा तेल हालेर सुतेको सरकार नेपालमा नै कोइराला महामारीको तेस्रो लहर सुरु भइसक्दा पनि उठ्ने छाँटकाँट त देखिएको छैन नै केही योजना बनाइहाले पनि तत्काल महामारी नियन्त्रणमा आउने अवस्था छैन ।

युरोप र अमेरिकामा महामारी फैलिएको तीन महिना पछि र भारतमा महामारी फैलिएको एक महिनापछि नेपालमा महामारी सुरु हुने विगतको अवस्था रहेकोमा सरकारले एक महिना घि नै आवश्यक पूर्वतयारी थाल्नुपर्ने थियो तर नेपालमा नै महामारीको संकेत देखिइसक्दा पनि सरकारले नियन्त्रण र रोकथामका लागि के गर्दै छ भन्ने पनि कसैलाई जानकारी छैन । सरकारको नेतृत्व सम्हालेको नेपाली कांग्रेस र स्वास्थ्य मन्त्रालय सम्हालेको नेकपा एकीकृत समाजवादीले पनि महामारी रोकथामका लागि सरकारले चाल्नुपर्ने कदमका बारेमा केही बोलेका छैनन् ।

दक्षिण अफ्रिकामा उत्पत्ति भएको भनिएको कोरोना भाइरसको नयाँ भेरियन्ट ओमिक्रोनको संक्रमण विश्वभर फैलिएको छ । तीन साताअघि नेपालमा दुई जनामा र त्यसको एक सातापछि एक जनामा गरी तीन जनामा ओमिक्रोन संक्रमण पुष्टि भएको अवस्थामा सरकारले आवश्यक सावधानी अपनाउन नसक्दा ओमिक्रोनको संक्रमण समुदायस्तरमा नै फैलिइसकेको देखिएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयले पछिल्लो पटक जारी गरेको सूचनालाई मात्रै आधार मान्ने हो भने पनि कोरोनाको नयाँ भेरियन्ट ओमिक्रोनको संक्रमण अब कुनै व्यक्ति विशेषमा सीमित छैन, थाहा नपाइकन धेरै मानिसमा याने कि समुदायस्तरमा फैलिइसकेको छ ।

भारतसँग खुला सिमाना रहेको नेपालका लागि मुख्य चुनौती सीमा नाका नै हो भन्नेमा दुईमत नरहे पनि सरकारले सीमा व्यवस्थापनमा अहिलेसम्म कुनै चासो र पूर्वतयारी नगरेकाले भारतबाट नेपालका गाउँगाउँसम्म ओमिक्रोनको संक्रमण फैलिएको हो । तीन जनामा कोभिड संक्रमण देखिँदा पहिलो पटक लकडाउन गरेको सरकारले यसबीचमा पटकपटक लकडाउन, निषेधाज्ञा तथा स्मार्ट लकडाउन गरे पनि सीमा व्यवस्थापन, परीक्षण, कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ, आइसोलेसन, बिरामीको उपचारलगायतका आवश्यक ध्यान दिन नसकेको प्रष्टै छ । पछिल्लो पटक कोभिडविरुद्धको खोप प्रवाहमा केही प्रगति देखिए पनि चैतभित्र लक्षित समूहका सबैलाई पूर्णमात्रा खोप दिइसक्ने लक्ष्य भने पूरा नहुने देखिएको छ ।

खोप लगाएका मानिसमा ओमिक्रोनको असर उति साह्रो नहुने विश्वका वैज्ञानिकहरूले बताइसकेका छन् । यसको मुख्य कुरा सकेसम्म धेरै नागरिकलाई खोपको पूर्ण मात्रा दिनु नै हो । तर पनि सरकारले विभिन्न निकाय र प्रक्रियाबाट ल्याएको खोप प्रभावकारी रूपमा वितरण गर्नै सकेको छैन । कुनै पनि तापक्रम व्यवस्थापन गर्न कठिन रहेकाले दिन नसकेको लाजमर्दो जवाफ सरकारले दिएको छ भने कुनै खोप दिन सिरिन्जकै अभाव भएको गैरजिम्मेवार जवाफ सरकारले दिएको छ । सिरिन्ज नभएर नै गत साता सुरु हुने भनिएको दीर्घरोगी तथा प्रतिरोधी क्षमता कम भएकाहरूका लागि अतिरिक्त खोप अर्थात् बुस्टर डोज अनिश्चितकालका लागि स्थगित भएको छ ।

कोभिड संक्रमण रोकथामका लागि बढीभन्दा बढी परीक्षण गरी संक्रमितको पहिचान गरी उनीहरूलाई आइसोलेसनमा राखेर उपचार गर्नु हो भन्नेमा सरकार अनभिज्ञ छैन तर पनि समुदायस्तरमा नै कोभिडको नयाँ भेरियन्ट ओमिक्रोन फैलिइसक्दा पनि सरकारले परीक्षण बढाउने र आइसोलेसनमा राख्ने बारेमा ध्यानसमेत दिएको छैन । नेपालमा अहिलेसम्म कोभिड संक्रमणबाट ११ हजार ६ सय २ जनाको मृत्यु भइसकेको छ । पहिलो लहरको तुलनामा दोस्रो लहरमा धेरै मान्छे संक्रमित भए पहिलो लहरको तुलनामा दोस्रो लहरमा तीन गुणा बढीले ज्यान गुमाए । कोभिड नियन्त्रणमा नाममा अर्बौं रुपैयाँँ खर्च भए पनि नागरिकको जीवन रक्षाको सन्दर्भमा विगतमा सरकार असफल देखिए ।

तत्कालीन ओली सरकारलाई विस्थापित गर्दै बनेको वर्तमान शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको पाँचदलीय गठबन्धन सरकारले कोभिड नियन्त्रणलाई आफ्नो पहिलो प्राथमिकता बनाए पनि सरकारले प्राथमिकताअनुसार काम भने पटक्कै गर्न सकेको छैन । लामो लकडाउनका लागि अस्तव्यस्त बनेको अर्थतन्त्र उकास्न र निजी क्षेत्रलाई राहत दिन भित्र सरकारले बजेट तथा गठबन्धनले साझा कार्यक्रममार्फत विभिन्न घोषणा गरे पनि त्यसअनुसार काम हुन नसकेको भन्दै सरकारको आलोचना भइरहेको छ । महामारीले घरघरको ढोका ढक्ढक्याउँदासमेत सरकारले चाल पाएको छैन ।

सरकार यतिसम्म कमजोर देखियो कि सम्भावित महामारी नियन्त्रण र रोकथामका लागि के गर्ने भन्ने विषयमा छलफल गरे पनि निर्णय गर्न असफल रह्यो । शुक्रबार बसेको कोभिड— १९ व्यवस्थापन निर्देशक समितिको बैठकमा छलफल त भयो तर कुनै निर्णय भएन । स्वास्थ्यमन्त्री विरोध खतिवडाले कुनै कार्ययोजना नै पेस गर्न सकेनन् भने प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पनि ठोस निर्देशन दिन सकेनन् । शिक्षण संस्था, क्लब, जिम, रेस्टुराँलगायतका मानिसको बढी भीडभाड हुने स्थान केही समयका लागि बन्द गर्ने, सार्वजनिक यातायातमा जोरबिजोर लागू गर्ने, आधा कर्मचारीको भरमा कार्यालय सञ्चालन गर्ने, हवाई उडान बन्द गर्ने, सीमा नाका बन्द गर्ने र अत्यावश्यक भएकालाई परीक्षण गराएर मात्रै प्रवेश दिनेलगायतका विषयमा छलफल भए पनि निर्णय हुन सकेन ।